अमेरिकन बाजार नियामकाने गौतम अदानींना समन्स बजावले:केंद्र सरकारने ते अहमदाबाद न्यायालयात पाठवले; अमेरिकेत 2,029 कोटींची लाच दिल्याचा आरोप

अमेरिकेतील लाचखोरी आणि फसवणूक प्रकरणात गौतम अदानी यांना यूएस सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशन (यूएस एसईसी) ने समन्स बजावले आहे. द हिंदूच्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकारने २५ फेब्रुवारी रोजी अहमदाबादच्या सत्र न्यायालयात समन्स पाठवले आहेत, जेणेकरून ते गौतम अदानी यांच्या पत्त्यावर पोहोचवता येईल. हे समन्स १९६५ च्या हेग कन्व्हेन्शन अंतर्गत पाठवण्यात आले आहे. कोणत्याही कराराच्या अधीन असलेले देश एकमेकांच्या नागरिकांना कायदेशीर कागदपत्रे देण्यासाठी थेट मदतीची विनंती करू शकतात. अमेरिकेत फसवणुकीचे आरोप गेल्या वर्षी अमेरिकेत अदानींसह ८ जणांवर अब्जावधी रुपयांच्या फसवणुकीचा आरोप होता. अॅटर्नी ऑफिसच्या आरोपपत्रानुसार, अदानी यांच्या कंपनीने भारतातील अक्षय ऊर्जा प्रकल्प अनुचित मार्गाने मिळवले होते. यासाठी अदानींवर सरकारी अधिकाऱ्यांना २५० दशलक्ष डॉलर्स म्हणजेच सुमारे २,०२९ कोटी रुपयांची लाच दिल्याचा आरोपही होता. आरोपींनी अमेरिकन गुंतवणूकदार आणि बँकांना खोटे बोलून पैसे गोळा केले. हे संपूर्ण प्रकरण अदानी ग्रुपची कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आणि आणखी एका फर्मशी संबंधित होते. हा खटला २४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी न्यू यॉर्कच्या फेडरल कोर्टात दाखल करण्यात आला. अदानी गेल्या काही काळापासून अनेक वादात आहेत, तर चला त्यांच्याशी संबंधित काही मोठ्या प्रकरणांवर एक नजर टाकूया… पहिला वाद: हिंडेनबर्ग रिसर्चने मनी लाँडरिंगचा आरोप केला तारीख जानेवारी २०२३ आहे. गौतम अदानी यांची प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्रायझेसने २०,००० कोटी रुपयांच्या फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफरची घोषणा केली. ही ऑफर २७ जानेवारी २०२३ रोजी उघडणार होती, परंतु त्याआधी २४ जानेवारी २०२३ रोजी हिंडेनबर्ग रिसर्चने एक अहवाल प्रसिद्ध केला, ज्यामध्ये अदानी समूहावर मनी लाँड्रिंगपासून ते शेअर्समध्ये फेरफार करण्यापर्यंतचे आरोप करण्यात आले होते. २५ जानेवारीपर्यंत, समूहाच्या शेअर्सचे बाजारमूल्य सुमारे १२ अब्ज डॉलर्स (सुमारे १ लाख कोटी रुपये) ने कमी झाले होते. तथापि, अदानी यांनी कोणत्याही गैरप्रकाराच्या आरोपांना नकार दिला. अशा परिस्थितीत, अदानी ग्रुपने २०,००० कोटी रुपयांची फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर देखील रद्द केली. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सहा सदस्यांची समिती स्थापन केली आणि सेबीनेही या प्रकरणाची चौकशी केली. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी म्हणाले होते की, ‘न्यायालयाच्या निर्णयावरून सत्याचा विजय झाल्याचे दिसून येते. सत्यमेव जयते. आमच्यासोबत उभे राहिलेल्यांचा मी आभारी आहे. भारताच्या विकासगाथेत आमचे योगदान असेच सुरू राहील. जय हिंद. दुसरा वाद: कमी दर्जाचा कोळसा उच्च दर्जाचा म्हणून विकल्याचा आरोप एका महिन्यापूर्वी, फायनान्शियल टाईम्सने ऑर्गनाइज्ड क्राइम अँड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्टच्या अहवालाचा हवाला देत असा दावा केला होता की जानेवारी २०१४ मध्ये, अदानी समूहाने इंडोनेशियन कंपनीकडून ‘कमी दर्जाचा’ कोळसा प्रति टन $२८ (सुमारे २३६० रुपये) या कथित किमतीला खरेदी केला होता. अहवालात आरोप करण्यात आला आहे की, ही शिपमेंट तामिळनाडू जनरेशन अँड डिस्ट्रिब्युशन कंपनी (TANGEDCO) ला उच्च दर्जाच्या कोळशाच्या रूपात सरासरी $91.91 (सुमारे 7,750 रुपये) प्रति टन किमतीने विकण्यात आली. अदानी समूहावर यापूर्वी कोळसा आयात बिलांमध्ये फसवणूक केल्याचा आरोप होता…