बांगलादेश- घटनेतून धर्मनिरपेक्ष शब्द हटवण्याची मागणी:अंतरिम सरकारच्या AGचा प्रस्ताव; रहमान यांचा राष्ट्रपिता दर्जा काढण्यास सांगितले

बांगलादेशचे अंतरिम सरकार राज्यघटनेतून धर्मनिरपेक्ष हा शब्द काढून टाकू शकते. मध्यंतरी सरकारमधील ॲटर्नी जनरल मोहम्मद असज्जमान यांनी बुधवारी उच्च न्यायालयात याबाबतचा प्रस्ताव मांडला. वृत्तसंस्था पीटीआयच्या वृत्तानुसार, या प्रस्तावात संविधानातून धर्मनिरपेक्ष (धर्मनिरपेक्ष) आणि समाजवाद (समाजवाद) हे शब्द काढून टाकण्याची मागणी करण्यात आली होती. याशिवाय ॲटर्नी जनरलनी संविधानातील कलम 7A रद्द करण्यास सांगितले आहे. या अनुच्छेदांतर्गत बांगलादेशात गैर-संवैधानिक सत्ता परिवर्तनासाठी मृत्युदंडाची तरतूद आहे. तसेच बांग्लादेशचे मुजीबुर रहमान यांना राष्ट्रपिताचा दर्जा देणारी तरतूद काढून टाकण्याची मागणी असज्जमान यांनी न्यायालयाकडे केली आहे. ढाका उच्च न्यायालयात बुधवारी एका रिट याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. अनेकांनी मिळून ही रिट याचिका दाखल केली होती. यामध्ये शेख हसीना यांच्या सरकारने 2011 मध्ये केलेल्या 15व्या घटनादुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने म्हटले- अंतरिम सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी न्यायालयाने अंतरिम सरकारला ॲटर्नी जनरलच्या प्रस्तावांवर आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. ढाका उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. या याचिकेच्या सुनावणीसाठी अनेक वकिलांनी स्वतःला पक्षकार बनवले. यातील अनेक जण या याचिकेचे समर्थन करत होते तर काही जण विरोध करत होते. सुनावणीदरम्यान कोर्टात शेख मुजीबुर रहमान यांच्यावर बोलताना असज्जमान म्हणाले की ते नक्कीच बांगलादेशचे निर्विवाद नेते होते, परंतु अवामी लीगने (शेख हसीनाचा पक्ष) त्यांना स्वतःच्या हितासाठी राजकारणात ओढले. ऑगस्टमध्ये शेख हसीना सरकार पडल्यानंतर तत्कालीन ॲटर्नी जनरल यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. यानंतर असज्जमान यांना अंतरिम सरकारमध्ये ॲटर्नी जनरल बनवण्यात आले. 15वी घटनादुरुस्ती काय आहे? शेख हसीना यांच्या अवामी लीग सरकारने 2011 मध्ये 15वी घटनादुरुस्ती केली. त्याअंतर्गत राज्यघटनेत मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यात आले. या अंतर्गत, अनेक तरतुदी पुनर्संचयित, सुधारित आणि काढून टाकण्यात आल्या. यातील काही प्रमुख तरतुदी होत्या- धर्मनिरपेक्ष राज्याचा दर्जा बहाल करणे- या अंतर्गत देशात धर्मनिरपेक्ष राज्याचे तत्व बहाल करण्यात आले. 1977 मध्ये झियाउर रहमानच्या लष्करी सरकारने ते हटवले. हुसेन मोहम्मद यांच्या अध्यक्षतेखाली 1988 मध्ये बांगलादेशला इस्लामिक राज्य घोषित करण्यात आले. मात्र, 2010 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने इस्लामिक राज्य निर्माण करण्याचा निर्णय घटनाबाह्य ठरवत फेटाळला. नंतर शेख हसीना सरकारने 15 व्या दुरुस्ती 2011 द्वारे ते कायदेशीर केले. काळजीवाहू सरकारमध्ये निवडणुका घेण्याचा नियम रद्द केला 15 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे देशात निवडणुका घेण्यासाठी काळजीवाहू सरकार स्थापन करण्याचा नियम रद्द करण्यात आला. निवडणुकीवर लक्ष ठेवण्यासाठी यापूर्वी काळजीवाहू सरकारचा नियम होता. याशिवाय मुजीबूर रहमान यांना राष्ट्रपिताचा दर्जा देण्याची आणि घटनाबाह्य मार्गाने सत्ता मिळवण्यासाठी फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूदही या दुरुस्तीमध्ये आहे. सुनावणीदरम्यान अटर्नी जनरल यांनी घटनाबाह्य मार्गाने सत्ता संपादन करण्याच्या तरतुदीवर टीका केली. ते म्हणाले की हा कायदा लोकशाही बदलांना मर्यादा घालतो आणि अलीकडच्या जनक्षोभाकडेही दुर्लक्ष करतो.