महिला आरक्षणाला पाठिंबा देऊनही मोदींची टीका, त्यांना योग्य ब्रिफिंग झालं नसावं, शरद पवारांचं प्रत्युत्तर

मुंबई: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष यांनी मुंबईत पत्रकार परिषदेला संबोधित केलं. यावेळी शरद पवार यांनी आणि कांदा निर्यात शुल्कासंदर्भात भाष्य केलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल एके ठिकाणी भाषण करत असताना संसदेमध्ये महिलांच्या आरक्षणाच्या संबंधीचा जो निर्णय एकमताने घेतला. या निर्णयाच्या संबंधी दोन सदस्य सोडले तर संसदेच्या कुठल्या सदस्यांनी विरोध केला नव्हता. घटनात्मक दुरुस्तीचा निर्णय घेत आहे, त्यामध्ये एससी, एसटी महिलांना संधी आहे तशी ओबीसी महिलांना संधी द्यावी, तशी तरतूद करावी, अशी विनंती होती. पण, एकमतानं तो निर्णय झाला, असं शरद पवार म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल बोलताना काँग्रेस आणि काही पक्षांनी नाईलाजानं पाठिंबा दिल्याचं म्हटलं. इतक्या वर्षात काही केलं नाही, असं ते म्हणाले. पण तसं नाही म्हणत शरद पवार यांनी त्यांच्या कार्यकाळात महिलांसाठी घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. शरद पवार पुढं म्हणाले की, १९९३ साली माझ्याकडे महाराष्टाराची सूत्रं होती. राज्य महिला आयोग स्थापन करणारं महाराष्ट्र राज्य हे पहिलं राज्य होतं. मी मुख्यमंत्री असताना जून १९९३ मध्ये महाराष्ट्रात महिला व बालविकास हा स्वतंत्र विभाग सुरु केला. २४ एप्रिल १९९३ रोजी ७३ वी घटनादुरुस्ती झाली त्या दुरुस्तीची अमंलबजावणी सुरु झाली आणि देशभरात त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था सुरु झाली. घटनेचं २४३ ड कलम लागू झालं. देशात स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण द्यावं, हा कायदा पास झाला आणि नगरपालिका, महानगरपालिका या शहरी भागातही महिलांसाठी आरक्षण लागू झालं, असं शरद पवार म्हणाले. के. आर. नारायणन हे देशाचे उपराष्ट्रपती होते. नेहरु सेंटरला महिला संघटनांसाठी मोठं संमेलन आयोजित केलेलं होतं. २२ जून १९९४ ला देशात पहिलं महिला धोरण लागू केलं. यातूनच सरकारी आणि निमसरकारी नोकरीत, स्थानिक स्वराज्य संस्थात नोकरीत महिलांना आरक्षण लागू करण्यात आलं. हे निर्णय घेणारं महाराष्ट्र पहिलं राज्य होतं, असं शरद पवार यांनी सांगितलं. महिला आरक्षणासंदर्भात देशात कुणीही विचार केला नाही, असं मोदी सांगतात हे वास्तव नाही. संरक्षण मंत्री असताना आर्मी, नेव्ही आणि एअरफोर्समध्ये महिलांना राखीव जागा ठेवल्या, असं शरद पवार म्हणाले. या सगळ्या गोष्टी काँग्रेस सरकार सत्तेत असताना झाल्या. दुर्दैवानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना याबाबत ब्रीफिंग झालं नसावं, असं शरद पवार म्हणाले. दरम्यान, शरद पवार यांनी केंद्र सरकारनं कांद्याच्या निर्यातीवर लावलेलं निर्यात शुल्क रद्द करावं, असं म्हटलं आहे.