लिलावाऐवजी आता ‘वाळू डेपो’ची संकल्पना; राज्य शासनाने धोरण बदलले

सोलापूर : संपूर्ण महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या वाळू लिलाव आणि त्यामधील अर्थकारणामुळे गुन्हेगारी वाढत चालली आहे. यामध्ये शासनाचा महसूलही मोठ्या प्रमाणावर बुडत असल्याचे शासनाच्या लक्षात आल्याने शासनाने आता वाळू लिलावाचे धोरण बदलले आहे. त्यानुसार नव्या धोरणाची लवकरच अमंलबजावणी होणार असल्याने जिल्हा प्रशासनाने त्यासाठीची तयारी करावी, अशा सूचना महसूल खात्याला देण्यात आल्या आहेत.

लिलावाऐवजी आता ‘वाळू डेपो’ची संकल्पना; राज्य शासनाने धोरण बदलले

सोलापूर : संपूर्ण महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या वाळू लिलाव आणि त्यामधील अर्थकारणामुळे गुन्हेगारी वाढत चालली आहे. यामध्ये शासनाचा महसूलही मोठ्या प्रमाणावर बुडत असल्याचे शासनाच्या लक्षात आल्याने शासनाने आता वाळू लिलावाचे धोरण बदलले आहे. त्यानुसार नव्या धोरणाची लवकरच अमंलबजावणी होणार असल्याने जिल्हा प्रशासनाने त्यासाठीची तयारी करावी, अशा सूचना महसूल खात्याला देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातही लवकरच वाळू लिलावाऐवजी ‘वाळू डेपो’ ही संकल्पना अमलात येणार आहे. त्यासाठी ‘वाळू माफियांची बंद होईल मुजोरी आणि वाळू पोहोचेल घरोघरी’ अशी स्लोगन दस्तुरखुद्द उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच दिली आहे.

विविध विभागांच्या परवानग्यामुळे वाळू लिलाव हा जिल्हा प्रशासनासाठी डोकेदुखीचा विषय बनला होता. त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा निघावा आणि गोरगरिबांना कमी दराने वाळू मिळावी, अशी मागणी अनेक स्तरांतून जोर धरत होती. याचा विचार शासनाने गांभीर्याने केला आहे. त्यामुळे आता नव्याने वाळू धोरण अमलात आणले आहे. यामध्ये प्रती ब्रास 650 रुपयांनी वाळू उपलब्ध करुन द्यायचा निर्णय घेतला आहे. ज्या ज्या भागात वाळू लिलाव होतात त्या त्या भागात वाळू डेपो निर्माण करण्याच्यादृष्टीने जागेची पाहणी करणे, त्यासाठी विशेष कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांच्या नेमणुका करणे, वाळू सुरक्षित राहावी यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार जिल्ह्यातील भीमा आणि सीना नदीपात्रातील वाळू लिलावासाठीची तयारी केली आहे. अनेक ठिकाणी वाळू डेपो निर्माण करण्याच्यादृष्टीने जागेचीही पाहणी करण्यात आली असल्याची माहिती अप्पर जिल्हाधिकार्‍यांनी दिली. नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात दस्तुरखुद्द महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी या धोरणाबाबत खुलासा केला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या नव्या धोरणाची पोस्ट स्वत:च्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरून केली आहे.

अनेक ठिकाणी असणार शासकीय वाळू डेपो

सध्याच्या लिलाव प्रक्रियेत सर्वाधिक नफा मिळविण्यासाठी वाळू ठेकेदार रात्रंदिवस वाळूचा उपसा करत असतात. त्यामुळे त्यावर कोणाचेही नियंत्रण राहात नाही. कागदोपत्री एक आणि प्रत्यक्षात भरमसाठ वाळू उपसा यामुळे शासनाच्या महसुलावरही त्याचा विपरीत परिणाम होत होता. मात्र आता शासकीयच वाळू डेपो असणार आहेत. त्यामुळे वाळू नदीपात्रातून उपसण्यापासून ते थेट ग्राहकांना विक्री करण्यापर्यंतचे नियंत्रण शासकीय अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांचेच असेल.

प्रक्रिया राबविण्यासाठी अनंत अडचणी

वाळू ठिकाणे भीमा नदीपात्रात सर्वाधिक आहेत. सध्या भीमा नदीपात्रात पाणी आहे. त्यामुळे वाळूसाठ्याचा सर्व्हे करणे आणि नेमकी किती ब्रास वाळू उपलब्ध आहे याचा अहवाल करण्यासाठी मोठ्या अडचणी असल्याची माहिती अप्पर जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे यांनी दिली आहे.