मागेल त्याला घरपोच वाळू, अशी करावी लागेल नोंदणी; सरकारचे नवे वाळू धोरण आज जाहीर होणार

अहमदनगर : माफिराज, तस्करी, भ्रष्टाचार, त्यातून होणारे खून अशा वादात अडकलेल्या वाळूसंबंधी राज्य सरकारने नवीन धोरण आखले आहे. महसूलमंत्री यांच्या पुढाकारातून अलीकडेच लोणी येथे झालेल्या राज्यस्तरीय महसूल परिषदेत हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. याची घोषणा आज विधानसभेत केली जाणार असल्याचे सुतोवाच स्वत: विखे यांनीच काल नगर जिल्ह्यातील एका कार्यक्रमात केले. ऑनलाइन नोंदणी आणि मागेल त्याला सरकारतर्फेच घरपोच वाळू पुरवठा करण्याचा या धोरणात समावेश असल्याचेही विखे पाटील म्हणाले.गेल्या अनेक वर्षांपासून वाळू व्यवसाय विविध कारणांमुळे बदनाम झाला आहे. यातून सरकारी यंत्रणा आणि मंत्रीही वादाच्या भोवऱ्यात अडकल्याची उदाहरणे आहेत. कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होणारा हा व्यवसाय अधिकृतपत्रे अनधिकृतपणेच चालतो. आजपर्यंत त्याला शिस्त लावण्यासाठी अनेक प्रयोग झाले, नवे नियम करण्यात आले. मात्र, त्यातूनही पळवाटा शोधण्यात आल्या. या क्षेत्रात माफिया तयार झाले असून त्यांना राजाश्रय मिळत असल्याने गुन्हेगारीही वाढली आहे. त्यातून मिळणारा पैसा केवळ गुन्हेगारी नव्हे तर राजकारणासाठीही वापरला जात असल्याचा आरोप होतो. राज्यात नवीन सरकार आल्यानंतर महसूलमंत्री पद मिळालेल्या विखे पाटील यांनी यासंबंधी नवे धोरण आखण्याचे ठरविले. त्यापूर्वीच्या सरकारमधील महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात वाळू व्यावसायिकांना आणि त्यात अडकलेल्या सरकारी यंत्रणेला पाठीशी घालत असल्याचा आरोप विखे पाटील सतत करतात. एवढेच नव्हे तर खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनीही यावरून थोरात यांच्यावर अनेकदा निशाणा साधला आहे. त्यातूनच हे चित्र बदलण्यासाठी नवे वाळू धोरण आखण्याची घोषणा मंत्री विखे पाटील यांनी केली. त्यानुसार कामही सुरू केले. विधानसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना विखे पाटील यांनी यासंबंधी प्रथम सुतोवाच केले होते. ते म्हणाले होते. राज्यातील वाळू चोरी, वाहतूक आणि बेकायदा वाळू उत्खनन यावर आळा घालण्यासाठी लवकरच नवीन सर्वंकष वाळू धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे. लिलाव बंद करण्यात येतील. वाळू वाहून नेणाऱ्या मोठ्या गाड्यांना पूर्ण बंदी घातली जाणार आहे. मूठभर लोकांच्या फायद्यासाठी सामान्यांचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. वाळूचे दर याबरोबरच वाहतूक आणि अवैध वाहतूक याबाबतच्या सर्व अडचणी लक्षात घेऊन वाळू उपलब्धता आणि अवैध वाळू उपसा यावर नियंत्रण राहण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्यात येत आहे, असे विखे पाटील म्हणाले होते. मधल्या काळात लोणी येथे राज्यस्तरीय महसूल परिषद झाली. त्यामध्येही या विषयावर चर्चा झाली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत यासंबंधीचे धोरण तयार करण्यात आले आहे. विरोधकांकडून यासंबंधी प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले. मधल्या काळात वाळू लिलाव बंद झाल्याने कामे ठप्प झाल्याचा आरोप करण्यात आला. आता हे धोरण अंतिम झाले आहे. सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनातच ते जाहीर केले जाण्याची शक्यता आहे. यातून नागरिकांना केवळ एक हजार रुपये ब्रास या भावाने वाळू दिली जाणार असल्याचे सांगण्यात येत.अर्थात यावरही टीका होऊ लागली आहे. आतापर्यंत वाळूसंबंधी अनेक नियम केले, मात्र फारसे यश आलेले नाही. त्यामुळे हे नवीन धोरण किती यशस्वी होईल, हे आताच सांगता येणार नाही. यासंबंधी माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले, नवीन वाळू धोरणाची आम्ही उत्सुकतेने वाट पाहत आहोत. एक हजार रुपये ब्रासच्या वाळूची वाट आम्ही पहात आहोत. गुजरातची वाळू आपल्याकडे आणि आपला महसूल गुजरातला जात आहे, अशी टीका थोरात यांनी केली.