Monday, 12th May 2025 
जज कॅश केस, सरन्यायाधीशांनी PM-राष्ट्रपतींना अहवाल सोपवला:तीन न्यायाधीशांची समिती चौकशी करत आहे; न्यायमूर्ती वर्मा यांचे उत्तरही पाठवण्यात आले
भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना यांनी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा कॅश केसचा तपास अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सादर केला. या प्रकरणाची चौकशी तीन न्यायाधीशांची समिती करत आहे. या अहवालासोबत न्यायमूर्ती वर्मा यांचे उत्तरही पाठवण्यात आले आहे. अधिकृत माहिती देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ही कारवाई इन-हाऊस प्रक्रियेअंतर्गत करण्यात आली आहे. जेव्हा एखाद्या न्यायाधीशाविरुद्ध कार्यकारी कारवाई आवश्यक वाटते तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय सरकारला अहवाल सादर करते. सध्या हा अहवाल सार्वजनिक केलेला नाही. ४ मे रोजी तपास अहवाल सरन्यायाधीशांना सादर करण्यात आला
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी २१ मार्च रोजी न्यायमूर्ती वर्मा प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. यामध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अनु शिवरामन यांचा समावेश होता. समितीने २५ मार्च रोजी चौकशी सुरू केली. ४ मे रोजी त्यांनी आपला अहवाल सरन्यायाधीशांना सादर केला. घराबाहेर ५०० रुपयांच्या नोटा सापडल्या
१६ मार्च रोजी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या बंगल्याबाहेर साफसफाई करताना, सफाई कर्मचाऱ्यांना ५०० रुपयांच्या अर्ध्या जळालेल्या नोटा सापडल्या. स्वच्छता कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की आम्हाला ४-५ दिवसांपूर्वीही अशा नोटा सापडल्या होत्या. साफसफाई करताना रस्त्यावरील पानांमध्ये या नोटा पडलेल्या आढळल्या. अलाहाबाद हायकोर्ट बार असोसिएशनचा हस्तांतरणाला विरोध
२३ मार्च रोजी अलाहाबाद हायकोर्ट बार असोसिएशनने न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना अलाहाबादला परत पाठवण्याच्या निर्णयाला विरोध केला होता. बारने सर्वसाधारण सभागृहाची बैठक बोलावली होती ज्यामध्ये न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणण्याची मागणी करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला. यासोबतच, या प्रकरणाची चौकशी ईडी आणि सीबीआयकडून करण्याची मागणी करणारा प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला. या प्रस्तावाची प्रत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनाही पाठवण्यात आली. २३ मार्च रोजीच दिल्ली उच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याकडून आरोप मागे घेतला होता. असोसिएशनच्या प्रतिनिधींनी २७ मार्च रोजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि कॉलेजियमच्या सदस्यांची भेट घेतली होती आणि बदलीचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली होती. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. यानंतर, ऑक्टोबर २०२१ मध्ये त्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात बदली झाली. न्यायाधीश होण्यापूर्वी ते अलाहाबाद उच्च न्यायालयात राज्य सरकारचे मुख्य स्थायी परिषद देखील राहिले आहेत. २८ मार्च- न्यायमूर्ती वर्मा तपास समितीसमोर हजर झाले
२८ मार्च रोजी न्यायमूर्ती वर्मा चौकशी समितीसमोर हजर झाले. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधावालिया आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश अनु शिवरामन उपस्थित होते. न्यायमूर्ती वर्मा यांना त्यांच्या घरात लागलेल्या आगीबद्दल आणि रोख रकमेबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला. अग्निशमन दलाचे प्रमुख अंतर्गत चौकशी समितीसमोर हजर झाले २७ मार्च रोजी दिल्ली अग्निशमन सेवा प्रमुख अतुल गर्ग हे देखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशी समितीसमोर हजर झाले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अतुल गर्ग यांनी चाणक्यपुरी येथील हरियाणा स्टेट सर्किट हाऊस येथे तपास समितीसमोर साक्ष दिली आणि त्यांचे म्हणणे नोंदवले. तथापि, गर्ग यांनी अग्निशमन दलाच्या रोख रकमेची परतफेड करण्याच्या दाव्याचे खंडन केले होते. पोलिसांचे फोन फॉरेन्सिक लॅबमध्ये पाठवण्यात आले
रोख रकमेच्या प्रकरणात, दिल्ली पोलिसांच्या ८ कर्मचाऱ्यांचे मोबाईल फोन जप्त करण्यात आले आणि ते फॉरेन्सिक विभागात पाठवण्यात आले. वृत्तानुसार, तुघलक रोड पोलिस स्टेशनचे स्टेशन हाऊस ऑफिसर (एसएचओ), तपास अधिकारी हवालदार रूपचंद, उपनिरीक्षक रजनीश, मोबाईल बाईक पेट्रोलिंगवर घटनास्थळी पोहोचलेले दोन कर्मचारी आणि तीन पीसीआर कर्मचाऱ्यांचे मोबाईल फोन तपासण्यात आले. आगीच्या वेळी अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले तेव्हा त्यांच्या मोबाईल फोनवर काही व्हिडिओ रेकॉर्ड झाला होता का, हे शोधण्याचा प्रयत्न अधिकारी करत आहेत. जर व्हिडिओ रेकॉर्ड केला असेल तर त्यात छेडछाड झाली का? दिल्ली पोलिसांनी या सर्वांचे जबाबही नोंदवले आहेत. २०१८ मध्येही त्यांचे नाव ९७.८५ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात जोडले गेले होते २०१८ मध्ये, गाझियाबादमधील सिम्भवोली साखर कारखान्यातील अनियमिततेप्रकरणी सीबीआयने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवला होता. एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्सने मिलमधील अनियमिततेबद्दल तक्रार केली होती. शेतकऱ्यांसाठी जारी केलेल्या ९७.८५ कोटी रुपयांच्या कर्जाचा साखर कारखान्याने गैरवापर केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. त्यावेळी न्यायमूर्ती वर्मा हे कंपनीचे गैर-कार्यकारी संचालक होते. या प्रकरणात सीबीआयने चौकशी सुरू केली होती. तथापि, तपासाची गती मंदावली. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये, एका न्यायालयाने सीबीआयला रखडलेला तपास पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने तो आदेश रद्द केला आणि सीबीआयने तपास बंद केला.
