Monday, 16th June 2025 
ट्रम्प फर्मान:हार्वर्डमध्ये विदेशी विद्यार्थ्यांना बंदी; विद्यापीठ म्हणाले, अवैध, 6 महिन्यांसाठी आदेश काढला, नंतर आढावा घेणार
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हार्वर्ड विद्यापीठात शिक्षण घेण्यासाठी येणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर बंदी घातली आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे भारतासह जगभरातून येथे येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे स्वप्न भंगणार आहे. दरवर्षी सुमारे ७,००० परदेशी विद्यार्थी हार्वर्डमध्ये अभ्यासासाठी येतात. एकूण विद्यार्थ्यांपैकी निम्मे विद्यार्थी परदेशी असलेले अनेक विभाग आहेत. ट्रम्प यांनी कार्यकारी आदेशात म्हटले की, हार्वर्ड आता परदेशी विद्यार्थी आणि संशोधकांसाठी योग्य ठिकाण राहिलेले नाही. परदेशी विद्यार्थ्यांच्या चुकीच्या वर्तनाशी संबंधित माहिती देण्यात हार्वर्डने दुर्लक्ष केले. हे अमेरिकन सुरक्षेसाठी धोकादायक आहे. ट्रम्प यांचे हे पाऊल आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना आयव्ही लीग स्कूलपासून दूर ठेवण्याचा एक नवीन प्रयत्न आहे. आयव्ही लीग हा हार्वर्डसह ८ प्रतिष्ठित विद्यापीठांचा समूह आहे. व्हिसा रद्दचा अधिकार हा आदेश जुन्या कायद्याने काढला.अध्यक्षांना अमेरिका हिताच्या विरुद्ध परदेशी नागरिकांच्या प्रवेशास रोखू शकते. ६ महिन्यांनंतर आदेशाचा आढावा होईल. परराष्ट्र मंत्रालय हार्वर्डमध्ये आधी शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे व्हिसा रद्द करु शकते. हार्वर्ड म्हणाले, आव्हान देऊ हार्वर्ड विद्यापीठाने सांगितले की, हा आदेश स्वातंत्र्य आणि स्वायत्ततेवर हल्ला आहे. हे अवैध आणि सूड भावनेतून केले आहे. भारतीय विद्यार्थ्यांवर परिणाम २०२३-२४ मध्ये ३.३१ लाख भारतीय विद्यार्थी अमेरिकेत नोंदणीकृत होते. या आदेशाचा त्यांच्यावर परिणाम होईल. म्यानमार, इराणसह १२ देशांच्या लोकांना अमेरिकेत ‘नो एंट्री’ १९ जानेवारी २०१८ रोजी अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्यानमार, इराण आणि अफगाणिस्तानसह १२ देशांतील नागरिकांना अमेरिकेत प्रवेश करण्यावर बंदी घातली होती. सात इतर देशांतील अमेरिकेला येणाऱ्यांवर आंशिक बंदी होती. ट्रम्प यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून अफगाणिस्तान, म्यानमार, चाड, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, इराण, लिबिया, सोमालिया, सुदान आणि येमेन येथील नागरिकांच्या प्रवेशावर पूर्णपणे बंदी घातली होती. याव्यतिरिक्त, बुरुंडी, क्युबा, लाओस, सिएरा लिओन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान आणि व्हेनेझुएला येथील नागरिकांना येण्यासाठी विशेष अटी आणि कडक तपासणी लागू करण्यात आली होती. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या गाझामधील त्वरित युद्धविरामाच्या प्रस्तावावर अमेरिकेने नकाराधिकार (व्हेटो) बजावला. १५ पैकी १४ देशांनी प्रस्तावाला पाठिंबा दिला होता. या प्रस्तावात ओलिसांची सुटका आणि मानवी मदतीची मागणी केली होती. अमेरिकेच्या राजदूत डोरोथी शिया म्हणाल्या की, हा प्रस्ताव युद्धबंदीच्या राजकीय प्रयत्नांना कमकुवत करेल. त्यांनी सांगितले की, अमेरिका इस्त्रायलच्या संरक्षणाच्या अधिकाराचे समर्थन करतो. त्यांना आपल्या संरक्षणाचा हक्क आहे.
