News Image

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- संरक्षक दरोडेखोर झाला तर शिक्षा आवश्यक:ITBP जवानाची बडतर्फी कायम; 20 वर्षांपूर्वी रोख रकमेच्या दरोड्यात दोषी


२० वर्षे जुन्या एका खटल्यात निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की जेव्हा संरक्षक स्वतः दरोडेखोर बनतो तेव्हा त्याला शिक्षा करणे आवश्यक होते. यासोबतच, न्यायालयाने इंडो-तिबेटीयन बॉर्डर पोलिस (ITBP) चा निर्णय कायम ठेवला आहे, ज्याने रोख चोरी प्रकरणात एका कॉन्स्टेबलला बडतर्फ केले होते. हे प्रकरण २००५ सालचे आहे, सैनिकांच्या पगारासाठी आणलेल्या रोख रकमेच्या पेटीचे रक्षण करण्याची जबाबदारी कॉन्स्टेबलवर सोपवण्यात आली होती. नंतर कॉन्स्टेबलने पेटीचे कुलूप तोडले आणि रोख रक्कम बाहेर काढली. आयटीबीपीने त्याला नोकरीवरून काढून टाकले. नंतर तो सैनिक उत्तराखंड उच्च न्यायालयात गेला, जिथे न्यायालयाने आयटीबीपीला आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यास सांगितले. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने शुक्रवारी उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल ठरवला आणि असे निरीक्षण नोंदवले की अशा गुन्ह्यांमध्ये दोषी आढळलेल्या कॉन्स्टेबलला योग्य शिक्षा देणे हे शिस्तपालन अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे. न्यायालयाने म्हटले- जेव्हा सुरक्षा दलांचा विचार केला जातो तेव्हा जबाबदारी वाढते
सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल देताना म्हटले आहे की, जबाबदारीचा विचार केला तर निमलष्करी दलांमध्ये त्याची अधिक जाणीव असली पाहिजे. जिथे शिस्त, नीतिमत्ता, निष्ठा, सेवेसाठी समर्पण आणि विश्वासार्हता या गोष्टी कामासाठी आवश्यक आहेत. न्यायालयाने म्हटले की, कॉन्स्टेबल जगेश्वर सिंग हे एका संवेदनशील सीमावर्ती भागात तैनात असलेल्या शिस्तबद्ध निमलष्करी दलाचे सदस्य होते. त्यांना कॅश बॉक्सच्या संरक्षणाची जबाबदारी देण्यात आली होती. तथापि, त्यांनी त्यांच्या विश्वासाला तडा देऊन कॅश बॉक्स फोडला. आता जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण
कॉन्स्टेबल जगेश्वर सिंग यांची ३० नोव्हेंबर १९९० रोजी आयटीबीपीमध्ये भरती झाली होती आणि ते ४-५ जुलै २००५ च्या मध्यरात्री कोटे येथे संत्री म्हणून ड्युटीवर होते, जिथे जवानांच्या पगारासाठी लाखो रुपयांच्या रोख पेट्या ठेवण्यात आल्या होत्या. सिंगने कथितरित्या कुलूप तोडले आणि रोख रक्कम घेतली, नंतर चौकीपासून सुमारे २०० यार्ड अंतरावर रोख रक्कमेची पेटी लपवली आणि चौकीतून पळून गेला. ही घटना कंपनी कमांडरच्या लक्षात येताच त्यांनी ताबडतोब आजूबाजूच्या परिसराची तसेच उत्तरकाशीकडे जाणाऱ्या वाहनाची झडती घेतली, परंतु आरोपी पळून गेला. त्यानंतर कंपनी कमांडरने बटालियन कमांडिंग ऑफिसरला ही बाब कळवली आणि नंतर ६ जुलै २००५ रोजी कॉन्स्टेबलविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला. एफआयआरनंतर कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी झाली ज्यामध्ये जवान दोषी आढळला. अटक केल्यानंतर, जवानाने गुन्ह्याची कबुली दिली, त्यानंतर १४ नोव्हेंबर २००५ रोजी त्याला सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले. नंतर, जवानाने बडतर्फीच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि दावा केला की त्याचे विधान दबावाखाली देण्यात आले होते. तथापि, उच्च न्यायालयाने त्यांच्या या युक्तिवादाशी सहमती दर्शवली नाही की त्यांनी दबावाखाली हे विधान केले होते परंतु आयटीबीपीला त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याच्या शिक्षेच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यास सांगितले.