मस्कची कंपनी स्टारलिंकला दूरसंचार मंत्रालयाची मान्यता:भारतात हाय-स्पीड सॅटेलाइट इंटरनेट देणार; ₹840 रुपयांत महिनाभर अनलिमिटेड डाटा

• T. Rishiraaj
• Published on: June 6, 2025

एलन मस्क यांच्या कंपनी स्पेसएक्सला भारतात स्टारलिंक सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा चालवण्यासाठी दूरसंचार विभागाकडून मंजुरी मिळाली आहे. आता त्यांना फक्त इंडियन नॅशनल स्पेस प्रमोशन अँड ऑथोरायझेशन सेंटर म्हणजेच IN-SPACE कडून मंजुरी मिळण्याची वाट पाहावी लागत आहे. रॉयटर्सने सूत्रांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे. भारतात सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा चालवण्याचा परवाना मिळवणारी स्टारलिंक ही तिसरी कंपनी आहे. यापूर्वी, युटेलसॅटच्या वनवेब आणि रिलायन्स जिओला देशांतर्गत त्यांच्या सेवा पुरवण्यास मान्यता देण्यात आली होती. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, स्टारलिंक भारतात ८४० रुपयांमध्ये एका महिन्यासाठी अमर्यादित डेटा प्रदान करेल. स्टारलिंकच्या प्रमोशनल प्लॅनमध्ये अमर्यादित डेटा द इकॉनॉमिक टाईम्सच्या वृत्तानुसार, स्पेसएक्स भारतात त्यांच्या स्टारलिंक सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा सुरू करेल, ज्याची किंमत दरमहा $१० पेक्षा कमी किंवा अंदाजे ८४० रुपये आहे. स्टारलिंकसह उपग्रह संप्रेषण कंपन्यांचे लक्ष्य त्यांच्या वापरकर्त्यांची संख्या वेगाने वाढवणे आहे. मध्यम ते दीर्घकालीन कालावधीत ते १ कोटी ग्राहकांपर्यंत पोहोचू शकते. यामुळे कंपन्यांना स्पेक्ट्रमचा प्रचंड खर्च भरून काढण्यास मदत होईल. वनवेब आणि जिओलाही हा परवाना मिळाला आहे. स्टारलिंक ही हा परवाना मिळवणारी तिसरी कंपनी आहे. यापूर्वी युटेलसॅट वनवेब आणि रिलायन्स जिओलाही हा परवाना मिळाला आहे. भारतीय टेलिकॉम मार्केटमध्ये ही कंपनी जिओ आणि एअरटेल सारख्या कंपन्यांशी स्पर्धा करेल. स्टारलिंकची सेवा विशेषतः अशा क्षेत्रांसाठी फायदेशीर ठरेल जिथे फायबर किंवा मोबाईल नेटवर्क पोहोचत नाही. स्पेक्ट्रम महाग आहे, पण स्टारलिंकला कोणतीही समस्या नाही. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) उपग्रह संप्रेषण कंपन्यांना शहरी वापरकर्त्यांसाठी मासिक शुल्क ₹ 500 ठेवण्याची शिफारस केली आहे. यामुळे उपग्रह संप्रेषण स्पेक्ट्रम पारंपारिक स्थलीय सेवांपेक्षा महाग होतो. अहवालांनुसार, तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की प्रीमियम किंमतीमुळे, स्टारलिंकसारख्या आर्थिकदृष्ट्या मजबूत कंपन्यांना भारताच्या शहरी बाजारपेठेतील इतर कंपन्यांशी स्पर्धा करण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही. ट्राय महसूल वाटा आणि परवाना शुल्क वसूल करते ट्रायच्या शिफारशींमध्ये समायोजित एकूण महसूल (एजीआर) वर ४% शुल्क आणि प्रति मेगाहर्ट्झ स्पेक्ट्रमसाठी किमान ३,५०० रुपये वार्षिक शुल्क समाविष्ट आहे. याशिवाय, उपग्रह संप्रेषण प्रदात्यांना व्यावसायिक सेवा प्रदान करण्यासाठी ८% परवाना शुल्क भरावे लागेल. सर्व प्रस्तावांना अंमलबजावणीसाठी अंतिम सरकारची मंजुरी मिळणे बाकी आहे. या किंमती असूनही, मर्यादित उपग्रह क्षमता भारतीय वापरकर्ता बेसच्या वेगाने वाढण्याच्या क्षमतेला बाधा आणू शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. कंपन्यांसाठी क्षमता एक आव्हान ठरेल आयआयएफएल रिसर्चनुसार, स्टारलिंकचे सध्याचे ७,००० उपग्रह जगभरात सुमारे ४० लाख वापरकर्त्यांना सेवा देतात. अहवालात असे म्हटले आहे की १८,००० उपग्रहांसह, स्टारलिंक आर्थिक वर्ष २०३० पर्यंत केवळ १.५ दशलक्ष भारतीय ग्राहकांना सेवा देऊ शकेल. आयआयएफएल रिसर्चने म्हटले होते की, 'ग्राहकांची संख्या वाढवण्याच्या दृष्टीने क्षमतेचा अभाव हे एक आव्हान ठरू शकते. त्यामुळे ग्राहक जोडण्यासाठी कमी किमतीच्या साधनांची प्रभावीता देखील कमी होऊ शकते.' अहवालात म्हटले आहे की स्टारलिंकने यापूर्वी अमेरिका आणि आफ्रिकेतील काही भागांमध्ये समान क्षमता मर्यादांमुळे ग्राहक जोडणे थांबवले होते. भारतात होम ब्रॉडबँडपेक्षा सॅटेलाइट इंटरनेट महाग आहे. आयआयएफएलच्या विश्लेषणात असे म्हटले आहे की, कोणत्याही वेळी भारताला व्यापणाऱ्या उपग्रहांचा वाटा एकूण जागतिक उपग्रह संख्येच्या केवळ ०.७-०.८% असेल, जो देशाच्या एकूण भूभागाच्या अंदाजे प्रमाणात आहे. सध्या, भारतातील पारंपारिक होम ब्रॉडबँड सेवांपेक्षा सॅटेलाइट-आधारित ब्रॉडबँड खूपच महाग आहे. जेएम फायनान्शियलचे म्हणणे आहे की सॅटकॉम ब्रॉडबँडची किंमत मानक होम इंटरनेट प्लॅनपेक्षा ७ ते १८ पट जास्त आहे. स्टारलिंक इन-स्पेस मंजुरीची वाट पाहत आहे दूरसंचार विभागाच्या उपग्रह संप्रेषण सेवांसाठी मंजुरीनंतर, स्टारलिंक आता भारतात सेवा सुरू करण्यासाठी IN-SPACE कडून मंजुरीची वाट पाहत आहे. यापूर्वी, युटेलसॅट वनवेब आणि जिओ सॅटेलाइट कम्युनिकेशन्सने 2021 आणि 2022 मध्ये समान परवाने घेतले होते, परंतु IN-SPACE मंजुरीसाठी जवळजवळ दोन वर्षे वाट पाहिली. अंतराळ विभागाने जून २०२० मध्ये IN-SPACE ची स्थापना केली. ती अंतराळ क्रियाकलापांमध्ये खासगी क्षेत्राच्या सहभागाचे नियमन आणि सुविधा देण्यासाठी एकल-विंडो एजन्सी म्हणून काम करते. IN-SPACE गैर-सरकारी संस्थांसाठी परवाना, पायाभूत सुविधा सामायिकरण आणि अंतराळ-आधारित सेवांना देखील प्रोत्साहन देते. उपग्रहांद्वारे इंटरनेट तुमच्यापर्यंत कसे पोहोचेल?