News Image

आजपासून 12 देशांच्या नागरिकांना अमेरिकेत प्रवेश बंदी:आणखी 7 देशांवर अंशतः बंदी; सुरक्षेच्या कारणास्तव ट्रम्प यांनी घातली बंदी


अमेरिकेत १२ देशांच्या नागरिकांच्या प्रवेशावरील बंदी आजपासून लागू होईल. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ४ जून रोजी याबाबतचा आदेश जारी केला होता, जो आज, ९ जूनपासून लागू होईल. १२ देशांव्यतिरिक्त, आजपासून ७ देशांच्या नागरिकांवर अंशतः बंदी घालण्यात येणार आहे. ही स्थलांतर आणि नॉन-इमिग्रेशन व्हिसाला लागू असेल. ट्रम्प यांनी त्यांच्या निर्णयामागे अमेरिकन लोकांच्या जीविताची सुरक्षा आणि संरक्षणाचा उल्लेख केला होता. ट्रम्प यांनी ४ जून रोजी म्हटले होते- दहशतवादी हल्ले करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या, राष्ट्रीय सुरक्षेला हानी पोहोचवणाऱ्या, द्वेष पसरवणाऱ्या किंवा इमिग्रेशन कायद्यांचा गैरवापर करणाऱ्या परदेशी नागरिकांपासून अमेरिकेचे संरक्षण करणे महत्त्वाचे आहे. पूर्ण बंदी आणि आंशिक बंदी यात काय फरक आहे? अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या मते, संपूर्ण बंदी म्हणजे त्या देशातील बहुतेक नागरिकांना अमेरिकेत प्रवेश करण्यास पूर्णपणे बंदी आहे. यामध्ये पर्यटक व्हिसा, विद्यार्थी व्हिसा, कामाचा व्हिसा आणि स्थलांतरित व्हिसा शोधणारे लोक समाविष्ट आहेत. त्याच वेळी, आंशिक बंदी म्हणजे त्या देशातील नागरिकांसाठी विशिष्ट प्रकारचे व्हिसा किंवा प्रवेश प्रतिबंधित आहेत, परंतु इतरांसाठी नाही. म्हणजे तुम्हाला इमिग्रंट व्हिसा मिळणार नाही, पण तुम्हाला टुरिस्ट व्हिसा मिळू शकेल. विद्यार्थ्यांना परवानगी मिळेल, पण वर्क व्हिसा बंदी असेल. ट्रम्प म्हणाले होते- व्हिसा देताना काळजी घ्या ४ जून रोजी ट्रम्प यांनी इतर देशांच्या नागरिकांना व्हिसा देताना सावधगिरी बाळगण्यास सांगितले होते. त्यांनी म्हटले होते की, व्हिसा देताना असे लोक अमेरिकेत येऊ नयेत जे अमेरिकन लोकांना किंवा देशाच्या हिताला हानी पोहोचवू शकतात याची काळजी घेतली पाहिजे. ट्रम्प म्हणाले... इमिग्रेशन व्हिसावर येणारे लोक कायमचे रहिवासी बनतात, म्हणून त्यांची चौकशी अधिक महत्त्वाची आणि कठीण असते. सुरक्षेचा धोका असला तरीही या लोकांना बाहेर काढणे कठीण असते. दुसरीकडे, नॉन-इमिग्रेशन व्हिसावर येणाऱ्या लोकांची चौकशी कमी होते. म्हणून, ज्या देशांची ओळख आणि माहिती सामायिकरणाशी संबंधित व्यवस्था चांगली नाही अशा देशांमधून येणाऱ्या लोकांवर बंदी घालणे आवश्यक आहे. २०१७ मध्ये, ७ मुस्लिम बहुल देशांवर बंदी घालण्यात आली होती ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात २०१७ मध्ये प्रवास बंदी लागू केली, ज्याला मुस्लिम बंदी म्हणून संबोधले जाते, ज्यामध्ये बहुतेक मुस्लिम बहुल देशांचा समावेश होता. जानेवारी २०१७ मध्ये जारी केलेल्या आदेशानुसार, सुरुवातीच्या बंदीमध्ये ज्या सात देशांना अमेरिकेत प्रवेश करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली होती त्यात इराण, इराक, लिबिया, सोमालिया, सुदान, सीरिया आणि येमेन यांचा समावेश होता. नंतर त्यात बदल करण्यात आले. प्रथम इराकला या यादीतून काढून टाकण्यात आले. नंतर सुदानला काढून टाकण्यात आले आणि त्याच्या जागी चाडला जोडण्यात आले. नंतर उत्तर कोरिया आणि व्हेनेझुएला सारख्या गैर-मुस्लिम देशांचाही समावेश करण्यात आला, जेणेकरून त्याला धार्मिक भेदभाव म्हणता येणार नाही. ट्रम्प म्हणाले- दहशतवाद थांबवण्यासाठी निर्बंध आवश्यक आहेत ट्रम्प यांनी दहशतवाद थांबवण्यासाठी हे निर्बंध आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. परदेशी सरकारांकडून सहकार्य मिळवता यावे, इमिग्रेशन कायदे लागू करता यावेत आणि राष्ट्रीय सुरक्षा, परराष्ट्र धोरण आणि दहशतवादविरोधी काम पुढे नेता यावे यासाठीही हे निर्बंध आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या आदेशात असे म्हटले आहे की अफगाणिस्तानवर तालिबान या दहशतवादी गटाचे नियंत्रण आहे आणि पासपोर्ट किंवा नागरी कागदपत्रे जारी करण्यासाठी कोणतेही सक्षम किंवा समर्थक सरकार नाही. तसेच, तेथे योग्य पडताळणी पद्धती नाहीत. आदेशानुसार, म्यानमारवरील बंदी घालण्याचे कारण म्हणजे तेथील लोक व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरही अमेरिकेत राहतात. अहवालानुसार, म्यानमारमधून B1/B2 व्हिसावर येणारे 27.07% लोक आणि F, M, J व्हिसावर येणारे 42.17% लोक मुदतवाढीपूर्वी वास्तव्य करून राहिले. याशिवाय, म्यानमारने अमेरिकेतून हद्दपार केलेल्या नागरिकांना परत घेण्यास सहकार्य केलेले नाही.