News Image

कॅनडाच्या PMनी मोदींना G7 शिखर परिषदेचे आमंत्रण दिले:निवडणूक विजयाबद्दल मोदींनी कार्नी यांचे अभिनंदन केले; ट्रुडो यांच्या कार्यकाळात संबंध बिघडले होते


कॅनडाने भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना G7 शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केले आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी पंतप्रधान मोदींना फोन करून शिखर परिषदेसाठी आमंत्रित केले आहे. मोदींनी X वर पोस्ट करून ही माहिती दिली आहे. मोदींनी निमंत्रण दिल्याबद्दल कार्नी यांचे आभार मानले आणि कॅनडाच्या निवडणुकीत विजय मिळवल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले. शिखर परिषदेत कार्नी यांना भेटण्यासाठी ते उत्सुक असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ही शिखर परिषद १५ ते १७ जून दरम्यान कॅनडाच्या अल्बर्टा प्रांतातील कनानास्किस येथे होणार आहे. शिखर परिषद सुरू होण्याच्या फक्त ८ दिवस आधी भारताला हे निमंत्रण मिळाले आहे. अनेक माध्यमांमध्ये असे म्हटले जात होते की, कॅनडा या शिखर परिषदेसाठी भारताला आमंत्रित करत नाही. यामागील कारण काही काळापासून दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये असलेली कटुता असल्याचे मानले जात होते. भारत २०१९ पासून या शिखर परिषदेत पाहुणा म्हणून सहभागी होत आहे. अजून कोणाला निमंत्रण मिळाले आहे? दरवर्षी G7 चे आयोजन करणारा देश काही पाहुण्या देशांना आमंत्रित करतो. आतापर्यंत कॅनडाने भारतापूर्वी फक्त युक्रेन आणि ऑस्ट्रेलियाला आमंत्रणे पाठवली आहेत. इतर पाहुण्या देशांची नावे अद्याप सार्वजनिक केलेली नाहीत. भारत-कॅनडा संबंध का बिघडले? २०२३ मध्ये, तत्कालीन कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी खलिस्तानी दहशतवादी हरदीप सिंग निज्जरच्या हत्येत भारतीय सरकारी एजंट्सची भूमिका असू शकते असे सांगून वाद निर्माण केला होता. भारताने हे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले होते, ते हास्यास्पद आणि राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचे म्हटले होते. यानंतर, दोन्ही देशांनी त्यांचे राजनैतिक संबंध कमी केले. जी-७ बैठकीत पंतप्रधान मोदी कोणत्या संघटनेत सामील होणार आहेत? G7 हा जगातील सात विकसित आणि श्रीमंत देशांचा गट आहे. त्यात सध्या कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, ब्रिटन आणि अमेरिका यांचा समावेश आहे. याला ग्रुप ऑफ सेव्हन असेही म्हणतात. शीतयुद्धाच्या काळात त्याची सुरुवात झाली, जेव्हा सोव्हिएत युनियन आणि त्यांच्या समर्थक देशांनी एका बाजूला वॉर्सा नावाचा गट स्थापन केला. दुसऱ्या बाजूला पश्चिमेकडील औद्योगिक आणि विकसित देश होते. १९७५ मध्ये, डाव्या विरोधी पाश्चात्य देश फ्रान्स, इटली, पश्चिम जर्मनी (त्या वेळी जर्मनी दोन भागात विभागले गेले होते), अमेरिका, ब्रिटन आणि जपान एका व्यासपीठावर एकत्र आले. त्यांचे उद्दिष्ट एकत्र बसून त्यांच्या हितसंबंधांशी संबंधित आर्थिक मुद्द्यांवर चर्चा करणे होते. तेव्हापासून ही अनौपचारिक संघटना सुरू झाली. सुरुवातीला ६ देश होते, १९७६ मध्ये कॅनडाच्या समावेशासह ते G7 बनले. G7 संघटनेचा दुसरा टप्पा १९९८ मध्ये सुरू झाला, जेव्हा रशियाचा त्यात समावेश करण्यात आला. त्यावेळी रशियाचे अध्यक्ष बोरिस येल्तसिन होते. त्यावेळी रशियाच्या धोरणाला अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांनीही पाठिंबा दिला. G7 मध्ये रशियाचा समावेश झाल्यानंतर त्याचे नाव G8 झाले. २०१४ मध्ये, क्रिमियामध्ये रशियाच्या घुसखोरीनंतर, त्याला संघटनेतून बाहेर काढण्यात आले. G7 चे काम काय आहे?