स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे सुरू असलेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF) मध्ये ट्रम्पविरोधी वातावरण निर्माण झाले आहे. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी ट्रम्प यांच्या टॅरिफ आकारणीच्या धोरणावर आणि ग्रीनलँडवर कब्जा करण्याच्या योजनेवर उघडपणे टीका केली आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी तर असेही म्हटले की, अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील जुनी जागतिक व्यवस्था आता संपुष्टात आली आहे आणि आपण एका मोठ्या बदलातून जात आहोत. अखेर अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील ही जागतिक व्यवस्था काय आहे? ट्रम्प यांच्यामुळे ही व्यवस्था बदलणार आहे का? आणि अमेरिकेचे नेतृत्व संपल्यानंतर जग कसे असेल? आजच्या एक्सप्लेनरमध्ये जाणून घेऊया... प्रश्न-1: अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील जागतिक व्यवस्था काय आहे? उत्तर: ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर म्हणजे अशी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, ज्यात संपूर्ण जगाचे राजकारण, आर्थिक आणि सैन्य बाबींची रचना निश्चित होते. लंडनच्या पॉलिसी इन्स्टिट्यूट ‘चॅथम हाऊस’नुसार, ही वर्ल्ड ऑर्डर तीन गोष्टींवर अवलंबून असते - नियम आणि कायद्याचे शासन, व्यापार आणि देशांचे परस्पर सहकार्य. ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर हे ठरवते की संपूर्ण जगात शक्तीवर कोणाचे नियंत्रण राहील, कोणते नियम लागू होतील आणि कोणते देश किंवा संस्था यात मुख्य भूमिका बजावतील. अमेरिका सध्या जगाची महासत्ता म्हणजेच सर्वात मोठी शक्ती मानली जाते. म्हणून असे म्हटले जाते की जगात सध्या ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर अमेरिकेची आहे आणि तेच जवळपास सर्व आंतरराष्ट्रीय अटी, नियम आणि इतर बाबी ठरवते. 1945 मध्ये दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेने नवीन नियमांसह ही जागतिक व्यवस्था तयार केली आणि स्वतः त्याचे नेतृत्व केले. आजही अमेरिका ग्लोबल लीडर का आहे, याची 4 मुख्य कारणे आहेत... 1. अमेरिकेची सैन्य ताकद आणि संपूर्ण जगात सैन्य उपस्थिती 2. संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर अमेरिकन डॉलरचे वर्चस्व 3. संपूर्ण जगाच्या तेल व्यापारावर नियंत्रण 4. तंत्रज्ञान आणि संशोधनात सर्वात पुढे खरं तर, अमेरिकेची स्वतःची भौगोलिक स्थिती अशी आहे की ते स्वतःच धोरणात्मकदृष्ट्या 'सेफ झोन'सारखे आहे. अमेरिका दोन बाजूंनी अटलांटिक आणि प्रशांत महासागराने वेढलेले आहे. तर उत्तर आणि दक्षिणेला कॅनडा आणि मेक्सिकोसारख्या देशांशी त्याच्या सीमा जोडलेल्या आहेत, जिथे कधीही युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण झाली नाही. अमेरिका हा जगातील सर्वाधिक लागवडीखालील जमीन असलेला देश आहे, ज्यामुळे त्याला अन्नसुरक्षा मिळते. याव्यतिरिक्त, अमेरिका संयुक्त राष्ट्र, IMF आणि जागतिक बँक यांसारख्या जागतिक संस्थांमध्ये नेतृत्वाची भूमिका बजावतो. जगभरातील देश आर्थिक आणि राजनैतिक मदतीसाठी या संस्थांवर अवलंबून असतात. प्रश्न-२: जागतिक व्यवस्था बदलणार आहे का, ज्याचा नेता अमेरिका नसेल? उत्तर: ट्रम्प यांनी त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात त्यांच्या कथित ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाखाली अमेरिकेची व्यापार तूट कमी करण्यासाठी आणि अमेरिकेला पुन्हा ‘महान’ बनवण्याच्या उद्देशाने इतर देशांविरुद्ध आक्रमक निर्णय घेतले. त्यांनी व्यापाराला त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाचे सर्वात मोठे शस्त्र बनवले... ट्रम्प यांच्या या धोरणांमुळे अमेरिकेचे NATO मित्र देश आणि युरोपियन युनियनचे देश नाराज आहेत. ते याला दबाव आणि ब्लॅकमेलचे राजकारण म्हणत आहेत. अमेरिका आणि पाश्चात्त्य देशांचे गठबंधन म्हणजेच 'वेस्टर्न अलायन्स' देखील कमकुवत होत आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान कार्नी यांनी दावोसमध्ये सांगितले, 'अमेरिकेचे वर्चस्व होते, पण आता ही व्यवस्था टिकणार नाही. अमेरिकेच्या गटबाजीमुळे देश अधिक गरीब आणि कमकुवत होतील. कमी शक्तिशाली देशांनी आपल्यासारख्या विचारसरणीच्या भागीदारांसोबत गठबंधन तयार केले पाहिजे.' चीन आणि रशियाला यामुळे आपली जागतिक स्थिती मजबूत करण्याची संधी मिळाली आहे. हे देश नवीन युती आणि इतर जागतिक व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जग अशा एका प्रणालीकडे वाटचाल करत आहे, जिथे अमेरिकेची एकहाती जागतिक व्यवस्था नसेल आणि देश आपले हित पाहू शकतील. प्रश्न-3: जर अमेरिका नाही, तर जगाचा नेता कोण असेल? उत्तर: जर अमेरिकेचे वर्चस्व संपले, तर चीन जागतिक नेता म्हणून भूमिका बजावण्यासाठी सर्वात मोठा दावेदार आहे. विशेषज्ञ यामागे तीन मोठे तर्क देतात… 1. चीन जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. वर्ष 2000 मध्ये चीनची GDP 1.2 ट्रिलियन डॉलर होती, जी 2024 मध्ये वाढून 19.40 ट्रिलियन डॉलर झाली आहे. 2. सध्या चीनकडे जगात सर्वाधिक अंदाजे 20 लाख सक्रिय सैनिक आहेत. ते आशिया आणि जगाच्या इतर भागांमध्ये आपला प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. 3. चीनकडे कोळसाही आहे आणि ते सौर ऊर्जेवर भर देत आहे. येत्या काळात ते ‘ग्रीन एनर्जी किंग’ बनू शकते, ज्यात अमेरिका मागे पडू शकते. कोलंबिया विद्यापीठाचे प्राध्यापक ॲडम टूझ म्हणतात, ‘1910 मध्ये ब्रिटिश पंतप्रधान चर्चिल यांनी ब्रिटनच्या नौदलाला कोळशावरून तेलावर स्थलांतरित केले होते. दुसरीकडे, अमेरिका 20 व्या शतकातील सर्वात मोठा तेल उत्पादक बनला आणि जागतिक व्यवस्थेत महासत्ता बनला. आता चीनकडे ती संधी आहे.’ मात्र, चीनच्या नेतृत्वाखालील जागतिक व्यवस्था येण्यात काही मोठी आव्हाने देखील आहेत… चीन व्यतिरिक्त रशिया देखील लष्करी ताकदीत खूप मजबूत आहे आणि कच्च्या तेलाचा तसेच गॅसचा सर्वात मोठा पुरवठादार आहे. मात्र, युक्रेनसोबतच्या युद्धामुळे आणि अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे रशियाची आर्थिक स्थिती कमकुवत आहे. असे मानले जाते की रशिया आणि चीन एकत्र येऊन एक असा ‘अक्ष’ (धुरी) तयार करू शकतात, जो आशिया आणि युरोपपर्यंत प्रभावी असेल. दुसरीकडे, युरोपियन युनियनलाही जगात शक्तीचे एक केंद्र मानले जाते. EU जगातील सर्वात मोठे बाजार आहे आणि त्याची अर्थव्यवस्था अंदाजे 20 ट्रिलियन डॉलर आहे. ट्रम्प यांच्यामुळे नाराज झालेले युरोपीय देश आता आपल्या रणनीतिक स्वायत्ततेवर भर देत आहेत. ते अमेरिका किंवा चीनच्या प्रभावाखाली राहण्याऐवजी संरक्षण, ऊर्जा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात एक नवीन पर्याय बनू इच्छितात. प्रश्न-4: सध्याची जागतिक व्यवस्था मोडल्यानंतर जग कसे असेल? उत्तर: दुसऱ्या महायुद्धानंतर काही निर्धारित नियमांनुसार जगाची व्यवस्था चालवण्यासाठी जी 'रूल-बेस्ड ऑर्डर' (नियम-आधारित व्यवस्था) बनली होती, ती आता मोडत आहे. ब्राझीलमधील आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे प्राध्यापक मॅटियास स्पेक्टर, NYT मध्ये लिहितात, 'अमेरिका, रशिया आणि चीन जबरदस्तीने इतर देशांमध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी आणि आपले वर्चस्व कायम ठेवण्यासाठी त्यांच्या जुन्या राजकारणावर परतले आहेत. हे देश नियमांविरुद्ध जाऊन इतर देशांचे प्रदेश, व्यापार मार्ग आणि राजकीय सर्वोच्चता (राजकीय वर्चस्व) काबीज करू इच्छितात.' टफ्ट्स विद्यापीठातील प्राध्यापक मोनिका डफी लिहितात की, 1945 मध्ये युद्ध थांबवण्याचा करार यशस्वी झाला होता, कारण देश युद्धाने थकून गेले होते आणि सर्व देशांनी परस्पर संमतीने सीमा निश्चित केल्या होत्या, जेणेकरून दुसरे महायुद्ध होऊ नये. आता जर नवीन जागतिक व्यवस्था (वर्ल्ड ऑर्डर) आली, तर अस्थिरतेचे वातावरण असेल आणि पुन्हा एका मोठ्या युद्धाचा धोका वाढेल. महामारी, एआय शस्त्रे (AI वेपन्स) आणि सायबर हल्ल्यांसारख्या प्रकरणांमध्ये देश आता परस्पर सहकार्य संपवत आहेत. पुढे जाऊन अराजकता आणि अणुबॉम्ब हल्ल्याचा (न्यूक्लिअर अटॅक) धोकाही वाढत आहे. प्रोफेसर मॅथियास स्पेक्टर पुढे म्हणतात, 'पुढील जागतिक व्यवस्था स्थिर नसून वादग्रस्त असेल. मोठे देश नियम बनवण्याचा प्रयत्न करतील, तर लहान देश त्यावर सहज तयार होणार नाहीत. कारण अनेक प्रकरणांमध्ये देशांचे एकमेकांवर अवलंबित्व असते, त्यामुळे वाद अधिक वाढतील.' प्रश्न-5: नवीन जागतिक व्यवस्थेत भारतासाठी कोणत्या संधी आणि आव्हाने असतील? उत्तर: भारताचे परराष्ट्र धोरण 'अलिप्ततावादाचे' राहिले आहे. ते जगातील विरोधी गटांपैकी कोणत्याही एका गटात सामील होण्याऐवजी दोघांमध्ये संतुलन राखून वाटचाल करत राहिले आहे. जागतिक व्यवस्थेत कोणत्याही मोठ्या बदलामुळे भारतासमोर नवीन आव्हाने येतीलच, परंतु त्याने यापूर्वीही अशा परिस्थितीचा सामना केला आहे... जर आशियामध्ये चीनचे वर्चस्व वाढले, तर भारतासाठी स्वतःच्या सुरक्षा आणि व्यापार संबंधित नवीन आव्हाने निर्माण होतील. जरी भारत, चीनसारख्या देशांसोबत BRICS आणि ASEAN सारख्या अनेक प्रभावशाली देशांच्या गटांचा भाग आहे, जे अमेरिकेवरील आर्थिक आणि राजनैतिक अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. BRICS देश डॉलरऐवजी सामान्य स्थानिक चलनांमध्ये व्यापार करण्याच्या योजनेवर काम करत आहेत. दुसरीकडे, अमेरिका भारतासाठी सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. 2024-25 मध्ये भारत आणि अमेरिकेचा एकूण व्यापार सुमारे 11 लाख कोटी रुपये होता. भारतासाठी अमेरिका आणि चीन यांच्यात व्यापार आणि धोरणात्मक संतुलन राखणे आवश्यक राहील. जर सत्तेचे केंद्र युरोप बनले, तर भारतासोबत त्याचे चांगले संबंध राहिले आहेत. लवकरच भारत EU (युरोपियन युनियन) सोबत नवीन व्यापार करार करणार आहे. प्रोफेसर मॅटियास स्पेक्टर म्हणतात की, ग्लोबल साऊथमधील भारत, ब्राझील, आफ्रिका आणि इराणसारख्या देशांसाठी त्यांचे सार्वभौमत्व सर्वात मौल्यवान आहे. ते त्यावर सहजासहजी कोणताही धोका येऊ देणार नाहीत. हे देश कोणत्याही आघाडीत सामील होण्याऐवजी 'हेजिंग' म्हणजेच संतुलनाचे राजकारण अवलंबतील.