अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी 66 आंतरराष्ट्रीय संघटनांमधून अमेरिकेला अधिकृतपणे बाहेर काढण्याची घोषणा केली आहे. द गार्डियननुसार, यात 35 गैर-संयुक्त राष्ट्र (UN) संघटना आणि 31 संयुक्त राष्ट्र संस्थांचा समावेश आहे. व्हाईट हाऊस आणि स्टेट डिपार्टमेंटनुसार, या संघटना अमेरिकेच्या हिताच्या विरोधात आहेत. यात पैशांचा अपव्यय होतो. याशिवाय, त्या अनावश्यक किंवा चुकीच्या पद्धतीने चालवल्या जात आहेत. या पावलाला ट्रम्प यांच्या 'अमेरिका फर्स्ट' धोरणाचा भाग मानले जात आहे, जे जागतिक संस्थांपासून दूर राहण्यावर भर देते. यापूर्वी ट्रम्प यांनी जानेवारी 2025 मध्ये जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) मधून बाहेर पडण्याची घोषणा केली होती. WHO च्या सदस्यत्वातून बाहेर पडण्यासाठी एक वर्षाचा नोटीस कालावधी आवश्यक असतो. 22 जानेवारीनंतर अमेरिका WHO चा सदस्य राहणार नाही. UN हवामान बदल संमेलनातून अमेरिका बाहेर पडेल या निर्णयातील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अमेरिकेचे संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल आराखडा संमेलन (UNFCCC) मधून बाहेर पडणे. UNFCCC हा 1992 चा करार आहे, जो जगातील जवळजवळ सर्व देशांना एकत्र आणतो आणि हवामान बदलाशी लढण्यास मदत करतो. हा पॅरिस हवामान करारासाठी देखील महत्त्वाचा आहे, ज्यातून ट्रम्प यांनी अमेरिकेला आधीच बाहेर काढण्याची घोषणा केली आहे. ट्रम्प यांनी ब्राझीलमध्ये संयुक्त राष्ट्र हवामान चर्चेत अमेरिकन शिष्टमंडळ पाठवले नव्हते. याव्यतिरिक्त, इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज (IPCC) सारख्या महत्त्वाच्या हवामान संस्थांमधूनही अमेरिका बाहेर पडत आहे. सेंटर फॉर बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटीच्या जीन सू यांनी सांगितले की, या बेकायदेशीर पावलामुळे अमेरिका कायमस्वरूपी हवामान मुत्सद्देगिरीतून बाहेर पडू शकतो. ग्रीनहाऊस वायू उत्सर्जनात अमेरिका दुसऱ्या क्रमांकावर तज्ञांचे म्हणणे आहे की, यामुळे जागतिक हवामान प्रयत्नांना मोठा धक्का बसेल. अमेरिका जगातील दुसरा सर्वात मोठा ग्रीनहाऊस वायू उत्सर्जक देश आहे. स्टॅनफोर्ड विद्यापीठाचे वैज्ञानिक रॉब जॅक्सन यांच्यासारख्या तज्ञांनी इशारा दिला आहे की, यामुळे इतर देशांना त्यांच्या हवामान वचनबद्धता पुढे ढकलण्याचे आणि मनमानी करण्याचे निमित्त मिळू शकते. ट्रम्प दीर्घकाळापासून हवामान बदलाला 'फसवणूक' असे संबोधत आले आहेत. माजी हवामान सल्लागार म्हणाल्या- ट्रम्प दशकांची मेहनत वाया घालवत आहेत ट्रम्प यांच्या या निर्णयावर तीव्र टीका होत आहे. जो बायडेन प्रशासनाच्या माजी हवामान सल्लागार जीना मॅकार्थी यांनी याला कमकुवत विचारसरणीचा, लाजिरवाणा आणि मूर्खपणाचा निर्णय म्हटले आहे. मॅकार्थी म्हणाल्या की, आता UNFCCC चा भाग नसलेला जगातील एकमेव देश अमेरिका असेल, ज्यामुळे दशकांचे अमेरिकन हवामान नेतृत्व आणि जागतिक सहकार्य वाया जाईल. यामुळे अमेरिका ट्रिलियन डॉलर्सच्या गुंतवणुकीवर, धोरणांवर आणि निर्णयांवर प्रभाव टाकण्याची क्षमता गमावेल, जे अर्थव्यवस्थेला पुढे नेतात आणि महागड्या आपत्त्यांपासून वाचवतात. नॅचरल रिसोर्सेस डिफेन्स कौन्सिलचे अध्यक्ष मनीष बापना यांनी याला 'अनावश्यक चूक' आणि 'स्वतःला हानी पोहोचवणारे' असे म्हटले. ते म्हणाले की यामुळे अमेरिकेची चीनशी स्पर्धा करण्याची क्षमता कमी होईल. चीन स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञानात अमेरिकेच्या पुढे जात आहे. ते म्हणाले की, जेव्हा उर्वरित जग स्वच्छ ऊर्जेकडे वाटचाल करत आहे, तेव्हा ट्रम्प प्रशासन जागतिक नेतृत्व सोडून देत आहे आणि स्वच्छ ऊर्जेतून येणाऱ्या ट्रिलियन डॉलर्सच्या गुंतवणुकीपासून अमेरिकेला वंचित करत आहे. ट्रम्प यांचा आरोप- लोकसंख्या एजन्सी सक्तीच्या गर्भपाताला प्रोत्साहन देते संयुक्त राष्ट्रांच्या लोकसंख्या एजन्सी (UNFPA) मधून आणखी एक महत्त्वपूर्ण माघार आहे, जी जगभरात लैंगिक आणि प्रजनन आरोग्य सेवा पुरवते. रिपब्लिकन पक्ष आणि ट्रम्प यांनी यापूर्वीही या एजन्सीवर चीनसारख्या देशांमध्ये 'सक्तीच्या गर्भपाताला' प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप केला आहे. तथापि, बायडेन प्रशासनाच्या काळात झालेल्या तपासणीत असे कोणतेही पुरावे आढळले नाहीत. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात याला मिळणारा निधी थांबवण्यात आला होता. भारताच्या नेतृत्वाखालील ISA संघटनाही अमेरिका सोडत आहे भारताच्या नेतृत्वाखालील आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी (ISA) संघटना देखील प्रभावित होईल. ही संघटना 2015 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि तत्कालीन फ्रेंच अध्यक्ष फ्रांस्वा ओलांद यांनी पॅरिस हवामान परिषदेत सुरू केली होती. अमेरिका यातून बाहेर पडत आहे. इतर संघटनांमध्ये युनायटेड नेशन्स युनिव्हर्सिटी, आंतरराष्ट्रीय कापूस सल्लागार समिती, आंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय लाकूड संघटना, कार्बन फ्री एनर्जी कॉम्पॅक्ट आणि अनेक सांस्कृतिक व पर्यावरण संबंधित संस्थांचा समावेश आहे. परराष्ट्र मंत्री म्हणाले- आमच्या विरोधात काम करणाऱ्यांना आर्थिक मदत देणार नाही ट्रम्प यांच्या निर्णयानंतर अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी निवेदन जारी केले की, हे करार अमेरिकेच्या प्रगतीशी संबंधित आहेत. यांचा अर्थव्यवस्थांवर आणि लोकांच्या जीवनावर परिणाम होत आहे. रुबियो म्हणाले की, या संघटनांमधून बाहेर पडण्याचे पाऊल हे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी अमेरिकन लोकांशी केलेल्या वचनपूर्तीचे द्योतक आहे. जे नोकरशहा आमच्या हिताच्या विरोधात काम करतात, त्यांना आम्ही आर्थिक मदत देणे बंद करू. ट्रम्प प्रशासन नेहमी अमेरिका आणि अमेरिकन लोकांना प्राधान्य देईल. चीनशी स्पर्धा असलेल्या संस्थांमध्ये अमेरिका आपले वर्चस्व निर्माण करू इच्छितो ट्रम्प प्रशासन यापूर्वीही यूएन मानवाधिकार परिषद (UN Human Rights Council), युनेस्को (UNESCO) आणि पॅलेस्टिनी निर्वासितांसाठीच्या UNRWA सारख्या संस्थांमधून बाहेर पडले आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे म्हणणे आहे की, इतर संघटनांची समीक्षा पुढेही सुरू राहील. मात्र, अमेरिका काही संस्थांमध्ये आपला प्रभाव वाढवू इच्छिते, जिथे चीनशी स्पर्धा आहे, जसे की इंटरनॅशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियन (International Telecommunication Union) आणि इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन (International Labour Organization). हा निर्णय अशा वेळी आला आहे जेव्हा ट्रम्प प्रशासनाचे परराष्ट्र धोरण खूप आक्रमक दिसत आहे. अलीकडेच, अमेरिकन सैन्याने व्हेनेझुएलावर हल्ला करून वादग्रस्त नेते निकोलस मादुरो यांना पकडले आहे आणि त्यांना अमेरिकेत आणले आहे, जिथे त्यांच्यावर खटला सुरू आहे. त्याचबरोबर, ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडवर ताबा मिळवण्याची जुनी इच्छा पुन्हा व्यक्त केली आहे. तज्ञांचे मत आहे की ही पाऊले अमेरिकेला जागतिक स्तरावर एकटे पाडू शकतात, परंतु ट्रम्प समर्थक याला अमेरिकेची सार्वभौमता आणि करदात्यांच्या पैशांची बचत असे सांगतात.