रिलायन्स कम्युनिकेशन्सची खाती फसवी घोषित करण्याच्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) विरोधात याचिकेवर सुनावणी करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने ३ ऑक्टोबर रोजी नकार दिला. अनिल अंबानी यांनी त्यांच्या याचिकेत असा आरोप केला आहे की, एसबीआयने त्यांची खाती फसवी घोषित करण्यापूर्वी त्यांना निष्पक्ष सुनावणीची सुविधा दिली नाही. एसबीआयने अनिल अंबानी आणि त्यांच्या कंपनीवर ₹२,९२९ कोटींच्या निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला आहे. बँकेच्या तक्रारीनंतर, हे प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) सोपवण्यात आले. त्यानंतर सीबीआयने अंबानीशी संबंधित मालमत्तांवर छापे टाकले. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, खाती फसवी घोषित करण्याचा एसबीआयचा निर्णय कायम आहे. सीबीआयनंतर ईडीही चौकशीत गुंतली रिलायन्स ग्रुप (आरकॉम) चे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांच्यावर एसबीआय कर्ज फसवणुकीचा दुसरा आरोप ठेवण्यात आला आहे. सीबीआयच्या तक्रारीवरून अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवाल (ईसीआयआर) दाखल केला आहे. हा ईडीसाठी पोलिस एफआयआरसारखाच आहे. शनिवारी (२३ ऑगस्ट) सीबीआयने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेडच्या कार्यालयांवर आणि अनिल अंबानी यांच्या मुंबईतील घरावर छापे टाकले. सीबीआयने या प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) गुन्हा दाखल करण्यास सांगितले होते. संपूर्ण एसबीआय केस ४ प्रश्न आणि उत्तरांमध्ये: प्रश्न १: अनिल अंबानींच्या ग्रूपवर सीबीआयने कारवाई का केली? उत्तर: हे प्रकरण अनिल अंबानींशी संबंधित रिलायन्स ग्रुप कंपन्यांना एसबीआयने दिलेल्या अंदाजे ₹२,९२९ कोटींच्या कर्जाशी संबंधित आहे. कंपनीने हे कर्ज चुकवले. कंपनीने कर्ज निधीचा योग्य वापर न केल्याने किंवा नियमांचे पालन न केल्याने ही फसवणूक मानली गेली. प्रश्न २: अनिल अंबानी प्रकरणात सीबीआयची भूमिका काय आहे? उत्तर: यापूर्वी, सीबीआयने दोन प्रकरणांमध्ये एफआयआर नोंदवले होते. ही प्रकरणे येस बँकेने रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेडला दिलेल्या दोन वेगवेगळ्या कर्जांशी संबंधित आहेत. दोन्ही प्रकरणांमध्ये, सीबीआयने येस बँकेचे माजी सीईओ राणा कपूर यांचे नाव घेतले आहे. त्यानंतर, एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, नॅशनल हाऊसिंग बँक, सेबी, नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी आणि बँक ऑफ बडोदासह इतर एजन्सी आणि संस्थांनीही ईडीसोबत माहिती शेअर केली, जी या प्रकरणाची चौकशी देखील करत आहे. प्रश्न ३: तपासात आतापर्यंत काय उघड झाले आहे? उत्तर: ईडीने त्यांच्या अहवालात म्हटले आहे की, ही बँका, भागधारक, गुंतवणूकदार आणि इतर सार्वजनिक संस्थांना फसवण्यासाठी "सुव्यवस्थित" योजना होती. तपासात अनेक अनियमितता उघड झाल्या, ज्यात हे समाविष्ट आहे: प्रश्न ४: अनिल अंबानींच्या कंपन्यांविरुद्ध आणखी कोणते आरोप आहेत? उत्तर: काही दिवसांपूर्वी स्टेट बँकेने अनिल अंबानी यांची कंपनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि स्वतः अनिल अंबानी यांना "फ्रॉड" म्हणून घोषित केले होते. एसबीआयचा आरोप आहे की, आरकॉमने बँकेकडून घेतलेल्या ₹३१,५८० कोटींच्या कर्जाचा गैरवापर केला. यापैकी अंदाजे ₹१३,६६७ कोटी इतर कंपन्यांना कर्ज परत करण्यासाठी खर्च केले गेले. ₹१२,६९२ कोटी इतर रिलायन्स ग्रुप कंपन्यांना हस्तांतरित केले गेले. एसबीआयने असेही म्हटले आहे की, ते या प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) कडे तक्रार दाखल करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. याव्यतिरिक्त, अनिल अंबानींविरुद्ध वैयक्तिक दिवाळखोरीची कारवाई मुंबईतील राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) येथे सुरू आहे.