भारत आणि रशिया यांच्यातील रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट (RELOS) संरक्षण करार आता लागू झाला आहे. या अंतर्गत दोन्ही देश एकमेकांच्या भूमीवर 3000 सैनिक तैनात करू शकतील. यासोबतच 5 युद्धनौका आणि 10 लष्करी विमानांच्या तैनातीलाही परवानगी देण्यात आली आहे. दोन्ही देशांचे सैन्य एकमेकांच्या लष्करी तळ, हवाई तळ आणि बंदरांचा वापर करू शकतील, ज्यामुळे दीर्घकाळ चालणाऱ्या लष्करी तैनाती आणि ऑपरेशन्स सोपे होतील. या करारामध्ये लॉजिस्टिक सपोर्टचाही समावेश आहे. या अंतर्गत इंधन, पाणी, दुरुस्ती, तांत्रिक संसाधने आणि इतर आवश्यक पुरवठा उपलब्ध करून दिला जाईल. तसेच, विमानांसाठी एअर ट्रॅफिक कंट्रोल आणि उड्डाणांशी संबंधित सेवा देखील मिळतील. हा करार फेब्रुवारी 2025 मध्ये स्वाक्षरित झाला होता आणि डिसेंबर 2025 मध्ये रशियाने याला मंजुरी दिली. हा 5 वर्षांसाठी लागू राहील, ज्याला परस्पर संमतीने पुढे वाढवता येईल. तथापि, हा करार युद्धासाठी नाही. याचा वापर केवळ शांततेच्या काळात प्रशिक्षण, संयुक्त सराव आणि लॉजिस्टिक सहकार्यासाठी केला जाईल. या कराराला भारत आणि रशिया यांच्यातील मजबूत होत असलेल्या धोरणात्मक भागीदारीतील एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील लष्करी समन्वय आणि सहकार्य अधिक चांगले होईल. उत्तर कोरियाने बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे डागली, 140 किमी दूर समुद्रात पडली; या महिन्यातील चौथी क्षेपणास्त्र चाचणी उत्तर कोरियाने रविवारी सकाळी पुन्हा एकदा बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे डागून आपल्या लष्करी ताकदीचे प्रदर्शन केले. ही क्षेपणास्त्रे पूर्व किनारपट्टीवरील सिनपो शहराच्या जवळून समुद्राच्या दिशेने डागण्यात आली आणि सुमारे 140 किमीपर्यंत गेली. या महिन्यातली ही चौथी आणि वर्षातील सातवी क्षेपणास्त्र चाचणी आहे. दक्षिण कोरियाचे माजी सुरक्षा सल्लागार किम की-जुंग यांच्या मते, अमेरिका आणि दक्षिण कोरियासोबतच्या संभाव्य चर्चेपूर्वी ताकद दाखवण्याच्या रणनीतीचा हा एक भाग आहे. दक्षिण कोरियाने या कारवाईला चिथावणीखोर म्हटले असून, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावांचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे आणि तातडीची बैठक बोलावली आहे. जपाननेही पुष्टी केली की ही क्षेपणास्त्रे त्याच्या आर्थिक क्षेत्रात पडली नाहीत. आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेचे प्रमुख राफेल ग्रॉसी यांनी नुकतेच सांगितले की, उत्तर कोरिया आपली अणुक्षमता वेगाने वाढवत आहे आणि नवीन युरेनियम संवर्धन केंद्रावर काम करू शकतो. मार्चमध्ये किम जोंग उन यांनी सांगितले होते की, त्यांचा देश अणुशक्ती म्हणून कायम राहील आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी या क्षमतेचा विस्तार आवश्यक आहे. जपानने संरक्षण धोरण बदलले, आता शस्त्रास्त्रांचा निर्यातदार बनेल दुसऱ्या महायुद्धानंतर शांततावादी धोरण स्वीकारणारा जपान आता आपल्या संरक्षण धोरणात मोठा बदल करत आहे. सरकारने शस्त्र निर्यात नियमांमध्ये शिथिलता आणण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे तो जागतिक संरक्षण बाजारात उतरण्याची तयारी करत आहे. सुमारे 80 वर्षे जपान शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीपासून दूर राहिला, पण आता बदलत्या जागतिक परिस्थितीमुळे त्याने आपली भूमिका बदलली आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध आणि पश्चिम आशियातील तणावामुळे शस्त्रास्त्रांची मागणी वाढली आहे, त्यामुळे अनेक देश जपानकडे पाहत आहेत. जपानचे संरक्षण बजेटही वेगाने वाढून सुमारे 60 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचले आहे. देशातील कंपन्या आता निर्यात वाढवण्यासाठी नवीन युनिट्स तयार करत आहेत आणि त्यांच्या कार्याचा विस्तार करत आहेत. फिलिपिन्स आणि पोलंडसारखे देश जपानसोबत संरक्षण सहकार्य वाढवण्यात स्वारस्य दाखवत आहेत. तर, जपानच्या या नवीन धोरणामुळे चीन चिंतित आहे आणि त्याने प्रादेशिक संतुलन बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.