'हक' चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्याची मागणी:शाह बानोच्या मुलीने निर्मात्यांना पाठवली कायदेशीर नोटीस, परवानगीशिवाय चित्रपट बनवल्याचा आरोप

Entertainment | 03 Nov 2025, 17:28 | Source: DivyaMarathi

यामी गौतम आणि इमरान हाश्मी स्टारर 'हक' हा चित्रपट वादात सापडलेला दिसतो. हा चित्रपट शाह बानो प्रकरणावर आधारित आहे, ज्याने १९७० च्या दशकात मुस्लिम महिलांच्या हक्कांची मागणी करून राष्ट्रीय चर्चेला सुरुवात केली होती. शाह बानोच्या मुलीने आता इंदूर उच्च न्यायालयात चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे आणि चित्रपटाच्या निर्मात्यांना कायदेशीर नोटीसही पाठवली आहे. लवकरच यावर सुनावणी होईल. शाहबानोची मुलगी सिद्दीका बेगम खान यांचे वकील तौसिफ वारसी यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, हा चित्रपट मुस्लिम समुदायाच्या भावना दुखावेल आणि हा चित्रपट शरिया कायद्याची नकारात्मक प्रतिमा सादर करतो. याचिकेत असेही म्हटले आहे की, निर्मात्यांनी शाहबानोवर चित्रपट बनवण्यापूर्वी तिच्या कायदेशीर वारसाची कोणतीही परवानगी घेतली नव्हती. याचिका दाखल केल्यानंतर, चित्रपटाचे दिग्दर्शक सुपरन एस. वर्मा, निर्मिती भागीदार, प्रमोटर आणि चित्रपटाला प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे. शाह बानोच्या मुलीने दाखल केलेल्या याचिकेत असेही म्हटले आहे की, 'हक' हा चित्रपट दिवंगत शाह बानो बेगम यांच्या वैयक्तिक आणि खासगी जीवनाचे चित्रण करतो, ज्यामध्ये त्यांच्या कुटुंबाशी संबंधित अनेक संवेदनशील घटना, वैयक्तिक अनुभव आणि सामाजिक परिस्थितींचा समावेश आहे. वकिलाने सांगितले की, त्यांच्या क्लायंट सिद्दीकाला तिच्या आई शाह बानोच्या जीवनावर नैतिक आणि कायदेशीर अधिकार आहेत, परंतु निर्मात्यांनी चित्रपट बनवण्यापूर्वी तिची परवानगी घेतली नाही. हा चित्रपट ७ नोव्हेंबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे. यामी गौतम या चित्रपटात शाह बानोची भूमिका साकारत आहे, तर इमरान हाश्मी तिचा पती मोहम्मद अहमद खानची भूमिका साकारत आहे. शाह बानो प्रकरण काय आहे? शाहबानो बेगम ही मध्य प्रदेशातील इंदूर येथील एक मुस्लिम महिला होती. तिचा विवाह मोहम्मद अहमद खान नावाच्या वकिलाशी झाला होता. शाहबानोला तिच्या पतीने तिहेरी तलाक देऊन घराबाहेर काढले होते. घटस्फोटानंतर शाहबानोने न्यायालयात पोटगीसाठी याचिका दाखल केली. १९८५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शाहबानोच्या बाजूने निकाल दिला. तथापि, मुस्लिम शरिया कायद्यानुसार, महिलेला फक्त इद्दत (घटस्फोट किंवा पतीच्या मृत्युनंतर पाळला जाणारा शोक कालावधी) पर्यंतच पोटगी दिली जाते. न्यायालयाच्या या निर्णयाला मुस्लिम संघटनांनी तीव्र विरोध केला. न्यायालयाचा निर्णय इस्लामच्या शरिया कायद्याविरुद्ध असल्याचे म्हटले गेले. या मुद्द्यावर राष्ट्रीय चर्चेला उधाण आले आणि तीव्र राजकीय दबावाखाली तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या सरकारने १९८६ मध्ये मुस्लिम महिला (घटस्फोटावरील हक्कांचे संरक्षण) कायदा मंजूर केला. या कायद्यात घटस्फोटित मुस्लिम महिलांना फक्त इद्दत कालावधीसाठी (सुमारे तीन महिने) पोटगी मिळेल अशी तरतूद होती. तथापि, कालांतराने, मुस्लिम महिलांनाही पोटगी मागण्याचा अधिकार मिळू लागला. या मुद्द्यावर वादविवाद सुरूच आहे.