इराण आणि अमेरिकेदरम्यान अणुकार्यक्रमावरून युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याच दरम्यान एक रंजक बातमी समोर आली आहे. इराणची अणुअप्रसार करार (NPT) च्या उपाध्यक्षपदी निवड झाली आहे. हा निर्णय न्यूयॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्रांमध्ये सुरू असलेल्या NPT च्या 11व्या आढावा परिषदेत घेण्यात आला. ही परिषद दर 5 वर्षांनी एकदा होते. परिषदेचे अध्यक्ष आणि व्हिएतनामचे राजदूत दो हुंग वियेत यांनी सांगितले की, इराणचे नाव 'अलिप्त राष्ट्रांच्या गटा'कडून आले होते. या गटात भारतासह 100 हून अधिक देश आहेत. अमेरिकेचे एक अधिकारी क्रिस्टोफर येओ यांनी याला NPT साठी अपमानकारक म्हटले. त्यांचे म्हणणे आहे की, इराण दीर्घकाळापासून अणुबॉम्ब बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे. अशा परिस्थितीत त्याला या संघटनेचे महत्त्वाचे पद देणे योग्य नाही. त्याचवेळी इराणने हे आरोप फेटाळून लावले. इराणने म्हटले की, अमेरिका, ज्याने स्वतः अणुबॉम्ब वापरले आहेत आणि सतत आपली शस्त्रे वाढवत आहे, त्याला इतरांना शिकवण्याचा अधिकार नाही. NPT कसे कार्य करते अणु अप्रसार करार 1970 मध्ये लागू झाला. जगामध्ये अणुबॉम्बचा प्रसार रोखण्यासाठी ही सर्वात महत्त्वाची व्यवस्था मानली जाते. या कराराचा एक सरळ नियम आहे, ज्या देशांकडे अणुबॉम्ब नाहीत, ते ते बनवणार नाहीत आणि ज्यांच्याकडे आहेत, ते हळूहळू ते नष्ट करतील. या बदल्यात सर्व देशांना शांततापूर्ण अणु तंत्रज्ञान वापरण्याचा अधिकार मिळतो. हा करार 1968 मध्ये सुरू झाला आणि 1970 पासून लागू झाला. आज संयुक्त राष्ट्रांच्या 195 पैकी 191 देश या कराराचा भाग आहेत. भारत, पाकिस्तान, इस्रायल आणि दक्षिण सुदान यात समाविष्ट नाहीत. 5 देशांना अधिकृत अणुशक्ती मानले गेले आहे. अमेरिका, रशिया, चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्स. इतर सर्व देशांना अणुबॉम्ब बनवण्याची परवानगी नाही. हा करार तीन गोष्टींवर आधारित आहे- 1. अणुबॉम्बचा प्रसार होऊ नये 2. शस्त्रे कमी केली जावीत 3. शांततापूर्ण वापर व्हावा या सर्व गोष्टींवर आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्था (IAEA) लक्ष ठेवते. NPT चा दुसरा उद्देश अयशस्वी होत आहे समस्या अशी आहे की कराराचा शांततापूर्ण वापराचा भाग व्यवस्थित सुरू आहे, परंतु शस्त्रे कमी करण्याचा भाग जवळपास अयशस्वी मानला जात आहे. तज्ञांच्या मते, मोठे देश आपली अणुशस्त्रे कमी करण्याऐवजी त्यांना अधिक आधुनिक बनवत आहेत, विशेषतः चीन. तसेच, काहींचे म्हणणे आहे की नियम सर्व देशांना समान लागू होत नाहीत, ज्यामुळे लहान देशांमध्ये नाराजी वाढत आहे. तर चार देश (भारत, पाकिस्तान, इस्रायल आणि दक्षिण सुदान) सुरुवातीपासूनच या कराराचा भाग बनले नाहीत. उत्तर कोरिया यापूर्वी यात सामील होता, परंतु 2003 मध्ये तो बाहेर पडला आणि नंतर त्याने अणुचाचण्याही केल्या. आता सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, इस्रायल NPT मध्ये नसतानाही त्याच्याकडे अणुबॉम्ब आहेत आणि तो NPT चा सदस्य असलेल्या एका देशावर (इराण) हल्ला करत आहे. भारत आणि पाकिस्तानने 1998 मध्ये अणुचाचण्या केल्या होत्या. इस्रायलकडेही अणुबॉम्ब असल्याचे मानले जाते, परंतु तो उघडपणे मान्य करत नाही आणि NPT मध्येही सामील नाही. इराण NPT चा सुरुवातीचा सदस्य, आता अणुबॉम्ब बनवल्याचा आरोप इराणने 1968 मध्येच या करारावर स्वाक्षरी केली होती, परंतु 1979 च्या इस्लामिक क्रांतीनंतर त्याचा अणुकार्यक्रम वादात सापडला. जरी इराण अजूनही NPT चा भाग असला तरी, तो या नियमांच्या भावनेचे उल्लंघन करत असल्याचा आरोप त्याच्यावर सातत्याने होत आहे. इराणने युरेनियम 60% पर्यंत समृद्ध केले आहे, तर सामान्य ऊर्जेसाठी 3 ते 5% पुरेसे असते. इराण नेहमीच असे म्हणत आला आहे की तो अणुबॉम्ब बनवत नाहीये, पण पूर्वीच्या अहवालांमध्ये अमेरिकन गुप्तचर संस्थांनी संकेत दिले होते की 2003 पर्यंत त्याने शस्त्र कार्यक्रमावर काम केले होते. याच कारणामुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली आणि परिस्थिती युद्धापर्यंत पोहोचली.