नोकरीच्या सुरुवातीच्या उत्साहात कर्मचारी अनेकदा अनेक कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करतात. यापैकी एक म्हणजे, सेवा करार (सर्व्हिस बॉन्ड). अपूर्ण माहितीमुळे अनेक तरुण याला आपले नशीब मानतात आणि नंतर मनासारखी प्रगती न मिळाल्यासही नोकरीत घुसमटत राहतात. परंतु भारतीय कायदा आणि संविधान या विषयावर खूप स्पष्ट आणि संरक्षणात्मक दृष्टिकोन ठेवतात. या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी हे उपाय उपयुक्त ठरू शकतात... कर्मचाऱ्यांकडे आहेत हे कायदेशीर अधिकार अनुच्छेद 23- हा कोणत्याही प्रकारच्या ‘सक्तीच्या श्रमा’वर बंदी घालतो.
अनुच्छेद 19(1)(g)- हा प्रत्येक नागरिकाला आपल्या आवडीचा व्यवसाय निवडण्याचे/बदलण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य देतो.
कायदा स्पष्टपणे सांगतो की, जरी एखाद्या व्यक्तीने करारावर स्वाक्षरी केली असली तरी, नियोक्ता त्याला आपली मालमत्ता मानू शकत नाही. कर्मचाऱ्याकडे नोकरी सोडण्याचे स्वातंत्र्य नेहमीच सुरक्षित राहते. बॉन्ड कधी ‘वैध’ मानला जातो? न्यायालये त्यांना पूर्णपणे नाकारत नाहीत, परंतु त्यांची वैधता काही कठोर निकषांवर तपासतात- या कृती देखील बेकायदेशीर आहेत अनेक कंपन्या कर्मचाऱ्यांना घाबरवण्यासाठी इतर मार्गांचा अवलंब करतात. जसे- बॉन्डचा उपयोग फायदा मिळवण्यासाठी किंवा धमकावण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही. जर नियोक्त्याला बॉन्ड अंतर्गत कोणताही दावा करायचा असेल, तर त्याला कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे तो करावा लागेल, वेतन किंवा कागदपत्रे रोखून नव्हे. काय आहेत कायदेशीर मर्यादा आजच्या स्पर्धात्मक युगात बँका, माहिती तंत्रज्ञान (IT) कंपन्या आणि मोठ्या संस्था आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षण आणि भरतीवर खूप पैसा खर्च करतात. या गुंतवणुकीच्या संरक्षणासाठी ते किमान सेवा बॉन्डचा (Service Bond) आधार घेतात. यात अशी अट असते की, जर कर्मचाऱ्याने निश्चित वेळेपूर्वी राजीनामा दिला, तर त्याला नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. भारतीय कायदा या करारांना मान्यता देत असला तरी, तो कोणत्याही अशा व्यवस्थेच्या विरोधात आहे जी व्यक्तीला वेठबिगार मजुराप्रमाणे मानते किंवा मोठ्या दंडाच्या भीतीपोटी त्याला नोकरीसाठी भाग पाडण्याचा प्रयत्न करते. पीडित कर्मचाऱ्याला दिलासा कसा मिळेल? लिखित चर्चा आणि पत्रव्यवहार- सर्वात आधी कंपनीला एक औपचारिक पत्र लिहा. त्यांना समजावून सांगा की बॉन्डच्या अटी अयोग्य आहेत आणि तुम्ही वास्तविक नुकसानीची (असल्यास) भरपाई करण्यास तयार आहात. वकिलाची नोटीस (लीगल नोटीस)- जर कंपनी ऐकत नसेल, तर वकिलामार्फत नोटीस पाठवा. यात तुमच्या मूळ कागदपत्रांची परतफेड, थकलेले वेतन आणि अनुभव प्रमाणपत्राची मागणी करा. अनेकदा एक कायदेशीर नोटीस कंपन्यांना त्यांची भूमिका बदलण्यास भाग पाडते. कामगार अधिकारी- पगार न मिळाल्यास, चुकीची कपात झाल्यास किंवा अनुभव प्रमाणपत्र न दिल्यास तुम्ही तुमच्या क्षेत्रातील कामगार आयुक्त (लेबर कमिशनर) यांच्याशी संपर्क साधू शकता. पोलीस आणि न्यायालय- मूळ कागदपत्रे जप्त करण्याच्या प्रकरणात ‘गुन्हेगारी विश्वासघात’ अंतर्गत पोलिसांकडे तक्रार केली जाऊ शकते. याव्यतिरिक्त, तुम्ही न्यायालयात बॉन्ड रद्द करण्याची किंवा नुकसानभरपाईची रक्कम कमी करण्याची मागणी करू शकता.