लाडकी बहीण योजनेत ई-केवायसी म्हणजे गैरसोय नव्हे, तर पारदर्शकतेचा भाग:अजित पवार यांनी स्पष्टच सांगितले प्रक्रियेचे महत्त्व

Maharashtra | 10 Oct 2025, 11:05 | Source: DivyaMarathi

राज्यातील महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेली लाडकी बहीण योजना आता एका नव्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे. या योजनेचा लाभ घेत असलेल्या सर्व महिलांसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया आता बंधनकारक करण्यात आली आहे. यासंदर्भात अजित पवार म्हणाले की, केवायसी करताना काही अडचणी येत आहेत, हे आम्हाला माहीत आहे. पण ही प्रक्रिया आवश्यक आहे. ऑगस्टमध्ये लाडकी बहीण योजना सुरू केली तेव्हा सुरुवातीला काही गोष्टींमध्ये शिथिलता ठेवली होती. मात्र आता निधी फक्त पात्र लाभार्थींनाच मिळावा, यासाठी ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य केली आहे. आपण मुदत वाढवायची असेल, तर ती वाढवू शकतो. पण केवायसी ही करावीच लागणार आहे, असे स्पष्ट करत अजित पवारांनी या प्रक्रियेचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. शासनाने यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. मात्र, या प्रक्रियेदरम्यान राज्यातील अनेक महिलांना तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे समोर आले आहे. केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या महिलांना पुढील हप्त्यांचा लाभ मिळणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्वतः पुढे येत या विषयावर भाष्य केले आहे. राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू करताना महिलांना आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महिन्याला 1,500 रुपयांची थेट आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली होती. या योजनेचा उद्देश गरीब, गरजू आणि मध्यमवर्गीय महिलांना आर्थिक आधार देण्याचा होता. सुरुवातीला विरोधकांनी या योजनेवर तीव्र टीका केली होती. ही निवडणूकपूर्व योजना आहे, सरकार बदलल्यानंतर ती रद्द होईल, असा आरोप विरोधकांनी केला होता. मात्र, सरकार बदलूनही ही योजना सुरू राहिली आणि त्याचा लाभ लाखो महिलांना मिळत आहे. आता मात्र, निधी फक्त पात्र लाभार्थींनाच मिळावा म्हणून राज्य शासनाने ई-केवायसी प्रक्रिया सक्तीची केली आहे. योजना पारदर्शक राहण्यासाठी केवायसी आवश्यक अनेक ठिकाणी महिलांना या प्रक्रियेदरम्यान आधार ओटीपी न मिळणे, इंटरनेट कनेक्शन समस्या, सिस्टीम एरर अशा तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. अनेक ठिकाणी ग्रामपंचायती आणि सीएससी केंद्रांवर महिलांच्या मोठ्या रांगा लागल्या आहेत. केवायसीची प्रक्रिया अत्यावश्यक आहे, पण सोपी असावी, अशी मागणी महिलांकडून होत आहे. यावर अजित पवार म्हणाले की, सरकारने या समस्या सोडवण्यासाठी तंत्रज्ञान विभागाला निर्देश दिले आहेत. महिलांना अडचण नको म्हणून आवश्यक बदल करण्यात येत आहेत. मात्र, योजना पारदर्शक राहण्यासाठी केवायसी आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले. सगळ्याच योजना कायमस्वरूपी चालतात असे नाही दरम्यान, अजित पवारांना विचारण्यात आले की, सरकारने गेल्या वर्षी सुरू केलेली आनंदाचा शिधा योजना यंदा थांबवली आहे, त्यामागे नेमके कारण काय? यावर त्यांनी स्पष्टीकरण दिले. काही योजना त्या-त्या परिस्थितीनुसार सुरू होतात आणि काही बंद होतात. सगळ्याच योजना कायमस्वरूपी चालतात असे नाही. गेल्या वर्षी आनंदाचा शिधा ठराविक लोकांसाठी होता. पण लाडकी बहीण योजनेचा फायदा मोठ्या प्रमाणावर महिलांना मिळतोय. त्यामुळे प्राधान्य त्या योजनेला दिले जाते. महायुती सरकार सर्व योजनांबाबत सकारात्मक आहे, असे अजित पवारांनी सांगितले. केवायसी प्रक्रिया म्हणजे गैरसोय नव्हे, तर पारदर्शकतेचा भाग अजित पवारांनी स्पष्ट केले की, सरकारचे उद्दिष्ट लोकांपर्यंत योग्य लाभ पोहोचवण्याचे आहे. काही योजना उद्दिष्ट पूर्ण करत नसतील, तर आम्ही त्यामध्ये बदल करतो. लोकांचा पैसा योग्य ठिकाणी वापरला जावा, हीच आमची भूमिका आहे. त्यामुळे केवायसी प्रक्रिया म्हणजे गैरसोय नव्हे, तर पारदर्शकतेचा भाग आहे, असेही ते म्हणाले. राज्यातील महिलांसाठी ही योजना मोठा आधार ठरत असताना, आगामी काळात या केवायसी प्रक्रियेचा अंमल कसा होतो आणि सरकार महिलांना तांत्रिक अडचणींपासून कितपत दिलासा देते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. मात्र, अजित पवारांनी दिलेल्या स्पष्ट भूमिकेनंतर हे निश्चित झाले आहे की, लाडकी बहीण योजनेत ई-केवायसी ही अवश्य पाळावयाची अट राहणारच आहे.