पाकिस्तानमध्ये 27व्या घटनादुरुस्तीनंतरही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस (CDF) बनू शकले नाहीत. यासाठी 29 नोव्हेंबर रोजी अधिसूचना जारी होणार होती, परंतु 3 दिवसांनंतरही हे पद रिक्त आहे. पाकिस्तानी संसदेने 12 नोव्हेंबर रोजी दुरुस्ती करून लष्करप्रमुखांना अधिक अधिकार देण्यासाठी CDF पद तयार केले होते. आसिम मुनीर यांना हे पद मिळताच अणुबॉम्बची कमानही मिळाली असती. यामुळे मुनीर देशातील सर्वात शक्तिशाली व्यक्ती बनले असते, परंतु यासाठी आवश्यक असलेल्या अधिसूचनेवर पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी अद्याप स्वाक्षरी केलेली नाही. शाहबाज 26 नोव्हेंबर रोजी बहरीनला गेले होते, त्यानंतर 27 नोव्हेंबर रोजी अनौपचारिक भेटीसाठी लंडनला रवाना झाले. त्यांना 1 डिसेंबर रोजी पाकिस्तानला परत यायचे होते, परंतु त्यांच्या आगमनाशी संबंधित कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, शाहबाज शरीफ यांनी स्वतःला या प्रक्रियेपासून दूर ठेवले आहे, जेणेकरून त्यांना आसिम मुनीर यांच्या नवीन नियुक्तीच्या आदेशावर स्वाक्षरी करावी लागू नये. पाकिस्तानी पत्रकाराचा दावा- थांबलेल्या अधिसूचनेमागे मोठे कारण पाकिस्तानी पत्रकार फहद हुसेन म्हणाले की, एकतर काहीतरी गंभीर आणि लपलेले प्रकरण आहे, ज्यामुळे अधिसूचना थांबली आहे. इतर अनेक तज्ञांनी सांगितले की, अधिसूचनेतील विलंबावरून असे दिसून येते की अंतर्गत प्रश्न अजून सुटलेले नाहीत आणि पडद्यामागे राजकीय ओढाताण सुरू आहे. पाकिस्तानातील अनेक कायदेशीर तज्ञ इशारा देत आहेत की, जोपर्यंत अधिकृत अधिसूचना येत नाही, तोपर्यंत तांत्रिकदृष्ट्या असे मानले जाऊ शकते की लष्करप्रमुखांचा कार्यकाळ संपला आहे. चीफ ऑफ स्टाफच्या जागी CDF पद तयार करण्यात आले होते गेल्या महिन्यात झालेल्या संविधान दुरुस्तीमध्ये चेअरमन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी (CJCSC) च्या जागी CDF पद तयार करण्यात आले, जे तिन्ही सेनांमध्ये समन्वय साधेल. CJCSC शाहिद शमशाद मिर्झा २७ नोव्हेंबर रोजी निवृत्त झाल्यानंतरही आसिम मुनीर अजूनही CDF बनू शकलेले नाहीत. २७ नोव्हेंबर रोजी जुने पद संपुष्टात आले कायदेशीर तज्ज्ञांनुसार, २७ नोव्हेंबर रोजी जुने पद संपुष्टात आल्याबरोबरच २८ किंवा २९ नोव्हेंबरपर्यंत नवीन अधिसूचना जारी होणे आवश्यक होते. २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी जनरल आसिम मुनीर यांची सेनाप्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांचा मूळ कार्यकाळ तीन वर्षांचा होता, म्हणजे २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी तो संपला. गेल्या वर्षीच संसदेने कायदा मंजूर करून सेनाप्रमुखांचा कार्यकाळ ३ वरून ५ वर्षांपर्यंत वाढवला होता. त्यामुळे कायदेशीरदृष्ट्या त्यांचे पद धोक्यात नव्हते. तर, CDF बनल्यानंतर मुनीर यांचा कार्यकाळ २०३० पर्यंत झाला असता. पाकिस्तानच्या CDF चा कार्यकाळ ५ वर्षांचा निश्चित करण्यात आला आहे. माजी सुरक्षा सल्लागार म्हणाले- शाहबाजनी जाणूनबुजून स्वतःला यापासून दूर ठेवले यादरम्यान भारताच्या माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाचे (NSAB) सदस्य तिलक देवाशेर यांनी ANI शी बोलताना दावा केला आहे की, पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी जाणूनबुजून असे केले. देवाशेर यांनी चिंता व्यक्त केली की, असिम मुनीर आपली ताकद दाखवण्यासाठी भारताविरुद्ध कोणताही तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. ते म्हणाले की, मुनीर आता लष्करप्रमुख आहेत की नाही हे अधिकृतपणे स्पष्ट नसले तरी, त्यांच्याकडे इतका प्रभाव आहे की ते काहीही करू शकतात. देवाशेर यांच्या मते, पाकिस्तानला स्वतःलाच याबद्दल खात्री नाही की लष्करप्रमुख कोण आहे आणि जर मुनीरच्या मनात भारतावर दबाव आणण्याचा किंवा कोणतीही घटना घडवून आणण्याचा विचार आला, तर परिस्थिती आणखी धोकादायक होईल. संरक्षण मंत्री म्हणाले- अधिसूचनेची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे संरक्षण मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ यांनी X वर पोस्ट करून सांगितले की, 'सीडीएफच्या अधिसूचनेची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, लवकरच अधिसूचना जारी होईल.' मात्र, सरकारने २९ नोव्हेंबर रोजी अधिसूचना का जारी झाली नाही, हे सांगितले नाही. पंतप्रधान शहबाज शरीफ आज (सोमवार) दुपारपर्यंत इस्लामाबादला पोहोचत आहेत. डॉनच्या वृत्तानुसार, ते परत येताच कॅबिनेट डिव्हिजन सीडीएफच्या अधिसूचनेला अंतिम रूप देईल आणि आज संध्याकाळपर्यंत किंवा उद्या सकाळपर्यंत ती जारी केली जाईल. विरोधक म्हणाले- शहबाज यांच्याकडे आता लष्करावर नियंत्रण नाही विरोधी पक्ष पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) ने या प्रकरणावर टिप्पणी केली. पक्षाने म्हटले, 'हा विलंब हे सिद्ध करतो की शहबाज शरीफ यांच्याकडे आता लष्करावर नियंत्रण राहिलेले नाही.' पीपल्स पार्टीचे सिनेटर रजा रब्बानी यांनी विचारले, “संविधानानंतरही कोणतीतरी न बोललेली व्हेटो पॉवर काम करत आहे का?” अनेक माजी जनरल्सनी सांगितले की, नोटिफिकेशन न येणे अपमानजनक आहे. सैन्याच्या हातात अणू कमांड 27व्या संविधान दुरुस्तीचा एक खूप महत्त्वाचा भाग म्हणजे नॅशनल स्ट्रॅटेजिक कमांड (NSC) ची स्थापना. ही कमांड पाकिस्तानच्या अणुबॉम्ब आणि क्षेपणास्त्र प्रणालीचे निरीक्षण आणि नियंत्रण करेल. आतापर्यंत ही जबाबदारी नॅशनल कमांड अथॉरिटी (NCA) कडे होती, ज्याचे अध्यक्ष पंतप्रधान होते, परंतु आतापासून NSC कडे ही जबाबदारी जाईल. एनएससीचा कमांडर जरी पंतप्रधानांच्या मंजुरीने नियुक्त केला जाईल, तरीही ही नियुक्ती सेनाप्रमुख (CDF) यांच्या शिफारशीनुसारच होईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हे पद केवळ लष्करी अधिकाऱ्यालाच दिले जाईल. यामुळे देशाच्या अणुबॉम्बचे नियंत्रण आता पूर्णपणे लष्कराच्या हातात जाईल. आसिम मुनीर यांना मिळालेल्या अधिकारांमुळे संयुक्त राष्ट्र चिंतित पाकिस्तानमध्ये झालेल्या संविधान दुरुस्तीबाबत संयुक्त राष्ट्रांनी चिंता व्यक्त केली आहे. यूएन ह्युमन राईट एजन्सी (UNHR) चे उच्चायुक्त वोल्कर टर्क यांनी इशारा दिला आहे की, २७ वी संविधान दुरुस्ती न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याला कमकुवत करू शकते. टर्क यांनी शुक्रवारी निवेदन जारी करत म्हटले की, हा बदल त्या आवश्यक कायदेशीर नियमांना (रूल ऑफ लॉ) देखील कमकुवत करू शकतो, ज्यामुळे देशात कायदा आणि सुव्यवस्था राखली जाते. तर, पाकिस्तानने ३० नोव्हेंबर रोजी टर्क यांच्या चिंतेला निराधार आणि चुकीची भीती असल्याचे सांगून फेटाळून लावले.