राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील अनागोंदीवर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. या प्रकरणी त्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाला धारेवर धरत आयोगाचा हा निर्णय अनाकलनीय असल्याचे म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावत निवडणुका पुढे ढकलल्या. निवडणूक सरसकट पुढे ढकलणे योग्य नाही. आयोगाचा हा निर्णय अनाकलनीय आहे, असे ते म्हणालेत. राज्य निवडणूक आयोगाने अनेक ठिकाणची स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक 20 डिसेंबरपर्यंत लांबणीवर टाकली आहे. या प्रकरणी राजकीय वर्तुळातून संतप्त प्रतिक्रिया येत असताना आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानेही आज होणाऱ्या निवडणुकीचा निकाल 21 डिसेंबरपर्यंत लांबणीवर टाकला आहे. यावर सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी संतप्त भावना व्यक्त केली आहे. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे या प्रकरणी निवडणूक आयोगावर आगपाखड करताना म्हणाले, राज्य निवडणूक आयोगाने प्रचंड मोठा घोळ घातला आहे. आयोगाचा निर्णय अनाकलनीय सरकारने या प्रकरणी नियमानुसार आपली बाजू सांगितली. पण आयोगाने ती ऐकली नाही. हे चुकीच्या पद्धतीने चालले आहे. ज्या पद्धतीने राज्य निवडणूक आयोगाने घोळ घातलात त्या प्रमाणे आता त्यांनी पुढे जावे. आगामी निवडणुका मोठ्या आहेत. हा घोळ राज्य निवडणूक आयोगाने संपवावा, अन्यथा आम्ही प्रचार करायचा आणि निवडणूक आयोगाने एक पत्रक काढून निवडणुका पुढे ढकलायच्या हे योग्य नाही. आयोगाने चुकीचा अर्थ काढून निवडणुका पुढे ढकलल्या. निवडणूक सरसकट पुढे ढकले योग्य नाही. आयोगाचा हा निर्णय अनाकलनीय आहे. आक्षेप असतील तिथे निवडणूक पुढे ढकलायची होती चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, नागपूर खंडपीठाने दिलेला निर्णय राज्य सरकार व राज्य निवडणूक आयोगाला मान्य करावा लागतो. मी यापूर्वी अनेकदा आयोगाला अशा पद्धतीने निवडणूक लांबणीवर न टाकण्याची विनंती केली होती. पण नियमांचा चुकीचा अर्थ काढला जात आहे. कारण, या संदर्भात कोणतीही हरकत किंवा तक्रार केली नव्हती. नियमांचा चुकीचा अर्थ काढून निवडणूक आयोगाने निवडणूक पुढे ढकलली. किंबहुना निवडणूक पुढे ढकलायची होतीच, तर ज्या ठिकाणी आक्षेप होता, त्या ठिकाणच्या ढकलायच्या होत्या. यंदा पहिल्यांदाच असा प्रकार घडला आहे. ते म्हणाले, निवडणूक लांबवणे, थांबवणे अथवा अशा पद्धतीचा घोळ घालणे योग्य नाही. त्याचे समर्थन कुणीही करू शकत नाही. कधीही सर्वपक्षीय बैठक नाही. विचारविनिमय नाही. हा एकप्रकारे जनतेला वेठीस धरण्याचा प्रकार आहे. निवडणूक आयोगाच्या घोळामुळे हायकोर्टाने असा निर्णय दिला. यामुळे उमेदवारांची घोर निराशा झाली आहे. हे अजिबात योग्य नाही, असेही बावनकुळे यावेळी बोलताना म्हणाले.