मराठा आरक्षण आणि कुणबी नोंदींच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकारण पुन्हा एकदा तापण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. शिंदे समितीच्या कामकाजाबाबत आणि कुणबी प्रमाणपत्रांच्या वितरणाबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीने दिलेल्या आकडेवारीनंतर ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत राज्यात मोठ्या प्रमाणावर कुणबी नोंदी सापडल्याची माहिती देण्यात आली. यावरून हाके यांनी सरकारवर गंभीर आरोप करत ओबीसी समाजाचे आरक्षण संपले असल्याचा इशारा दिला आहे. मुंबईत झालेल्या बैठकीनंतर उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शिंदे समितीच्या कामकाजाबाबत माहिती दिली होती. समितीच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत राज्यात 48 लाख कुणबी नोंदी आढळल्याचे त्यांनी सांगितले. या नोंदींच्या आधारे सुमारे 12 लाख कुणबी प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आल्याचीही माहिती त्यांनी दिली. मागील सहा महिन्यांच्या कालावधीत छत्रपती संभाजीनगर विभागात जवळपास 49 हजार प्रमाणपत्रे देण्यात आली असून बीड जिल्ह्यात 34 हजारांपेक्षा जास्त प्रमाणपत्रे वितरित झाल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या घोषणेनंतर ओबीसी संघटनांमध्ये नाराजीची भावना वाढू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाला उद्देशून बोलताना त्यांनी तुम्ही झोपा काढा, तुमचं आरक्षण संपलं आहे, असे तीव्र शब्द वापरले. ओबीसी समाजाचे हक्क संपवण्याचा प्रयत्न सुरू असून शासन त्याला खतपाणी घालत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर थेट निशाणा साधत त्यांनी म्हटले की, विखे पाटील सारख्या मुजोर मंत्र्याने ओबीसी आरक्षण संपवण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. सरकारच्या धोरणांमुळे ओबीसी समाजाचे नुकसान होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. हाके यांनी पुढे बोलताना सांगितले की, गेल्या काही वर्षांपासून ते सातत्याने ओबीसी आरक्षण धोक्यात असल्याचा इशारा देत आहेत. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून मी महाराष्ट्राला सांगत आहे की ओबीसी आरक्षण संपत चालले आहे. बलुतेदार आणि अलुतेदार समाजाचे सामाजिक न्यायाचे हक्क कमी होत आहेत, असे ते म्हणाले. राज्यात 48 लाख कुणबी नोंदी सापडल्याचे सांगितले जाते आणि 12 लाख प्रमाणपत्रे वितरित झाल्याचेही जाहीर केले जाते. यानंतर पुन्हा शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्यात येत आहे. याचिकांवर न्यायालयीन लढाई सुरू असताना सरकारकडून वेगवेगळे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ओबीसी समाजाचे अस्तित्व धोक्यात येत असल्याचा दावा करत हाके यांनी आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे. फक्त न्यायालयात जाणे पुरेसे ठरणार नाही. आता रस्त्यावर उतरल्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही, असे ते म्हणाले. गेल्या दोन वर्षांपासून ओबीसी कार्यकर्त्यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. आमच्यावर हल्ले केले जात आहेत, शिवीगाळ केली जाते आणि आमची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न केला जातो, असेही त्यांनी सांगितले. ओबीसी समाजाने आता जागे होण्याची वेळ राज्यातील ओबीसी समाजाने आता जागे होण्याची वेळ आली असल्याचेही हाके यांनी ठामपणे सांगितले. ओबीसी हा आमचा डीएनए आहे असे सत्ताधारी सांगतात; पण प्रत्यक्षात मात्र शांतपणे ओबीसींचे आरक्षण संपवण्याचे महापाप सुरू आहे, असा आरोप त्यांनी केला. जर समाजाने वेळीच आवाज उठवला नाही, तर भविष्यात आरक्षण परत मिळवणे कठीण होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. त्यामुळे मराठा-कुणबी नोंदी, आरक्षण आणि ओबीसी हक्क यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.