16व्या वित्त आयोगाचा नवीन शहरी रोडमॅप मॉडेल लागू झाल्यास, पुढील 5 वर्षांत (2026-31) देशात 12 कोटी नवीन शहरी लोकसंख्या वाढेल. याचा अर्थ, शहरांची संख्या आणि व्याप्ती दोन्ही वाढेल. गावांमधील लोक शहरी सीमेत समाविष्ट होतील. म्हणजेच, ज्या गाव-कसब्यांमधून स्थलांतर करून लोक जवळच्या शहरांमध्ये येतील, त्यांपर्यंत शहरांची सीमा स्वतःच पोहोचेल. शहरीकरणाचा हा आतापर्यंतचा सर्वोत्तम मॉडेल असल्याचे सांगितले जात आहे. याच अंतर्गत शहरांना पुढील निधीचे वाटप होईल. या मॉडेल अंतर्गत, नागरी संस्थांचे आयुक्त किंवा सक्षम अधिकारी आणि महापौर किंवा समकक्ष अध्यक्ष बिनशर्त 52% पर्यंत निधी खर्च करू शकतील. यापूर्वी ही मर्यादा 21% होती. ​संस्थांची 3 जबाबदारी देखील निश्चित करण्यात आली मॉडेलमध्ये निधीचे दोन प्रकारे वाटप पहिले: शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 45% रक्कम. म्हणजे 3.56 लाख कोटी रु. हे 15 व्या वित्त आयोगाच्या (2020-25) तुलनेत 230% जास्त आहे. दुसरे: मध्यम आकाराच्या 22 मोठ्या शहरांना 56 हजार कोटी रुपये दिले जातील. काय फायदा- नियोजित शहरी विकासासाठी निधी मिळेल. लहान शहरांना व्यवस्थितपणे मोठे होण्यास मदत होईल. एक अट देखील जोडली आहे, त्यानुसार शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी मिळवण्यासाठी वेळेवर निवडणुका घ्याव्या लागतील. लेखापरीक्षण अहवाल आणि राज्यस्तरीय उद्दिष्टे निश्चित केली जावीत. राज्य वित्त आयोग सक्रिय असावा.