नवीन जीएसटी दर लागू झाल्यानंतर, केंद्र सरकारने सप्टेंबर महिन्यातील जीएसटी संकलनाचे आकडे जाहीर केले आहेत. सप्टेंबरमध्ये वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संकलन ₹१.८९ लाख कोटी झाले, जे मागील वर्षीच्या तुलनेत ९.१% वाढले आहे. बुधवार, १ ऑक्टोबर रोजी जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार, सरकारने एका वर्षापूर्वी, सप्टेंबर २०२४ मध्ये १.७३ लाख कोटी रुपये जीएसटी संकलन केले होते. ऑगस्टच्या मागील महिन्याच्या तुलनेत, सप्टेंबरमधील संकलनात ३,००० कोटींची वाढ झाली. ऑगस्टमध्ये जीएसटी संकलन वार्षिक ६.५% वाढून ₹१.८६ लाख कोटी झाले होते. यापूर्वी, एप्रिल २०२५ मध्ये विक्रमी ₹२.३७ लाख कोटी आणि मे महिन्यात ₹२.०१ लाख कोटी संकलन झाले होते. नवीन जीएसटी दर २२ सप्टेंबरपासून लागू झाले यापूर्वी, २२ सप्टेंबरपासून, जीवनावश्यक वस्तूंवर फक्त दोन स्लॅबमध्ये जीएसटी लागू करण्यात आला होता: ५% आणि १८%. कर प्रणाली सोपी करण्यासाठी सरकारने हे केले. यामुळे यूएचटी दूध, चीज, तूप, साबण आणि शाम्पू तसेच एसी आणि कार यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती स्वस्त झाल्या आहेत. जीएसटी कौन्सिलच्या ५६ व्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ३ सप्टेंबर रोजी याची घोषणा केली. आर्थिक वर्ष २५ मध्ये २२.०८ लाख कोटी रुपयांचे विक्रमी संकलन जुलैमध्ये जीएसटी लागू होऊन आठ वर्षे पूर्ण झाली. १ जुलै २०१७ रोजी देशात जीएसटी लागू करण्यात आला. या काळात कर संकलनाच्या आकडेवारीने नवीन विक्रम प्रस्थापित केले. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात एकूण जीएसटी संकलन २२.०८ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे, जे पाच वर्षांपूर्वी २०२०-२१ मध्ये फक्त ११.३७ लाख कोटी होते. याचा अर्थ असा की पाच वर्षांत कर संकलन जवळजवळ दुप्पट झाले आहे. २०२४-२५ मध्ये सरासरी मासिक जीएसटी संकलन ₹१.८४ लाख कोटी असेल, जे पाच वर्षांपूर्वी २०२०-२१ मध्ये ₹९५,००० कोटी होते. करदात्यांची संख्या दुप्पट झाली २०१७ मध्ये जीएसटी लागू झाला तेव्हा नोंदणीकृत करदात्यांची संख्या ६.५ दशलक्षांवरून १५.१ दशलक्षांहून अधिक झाली आहे. यामुळे सरकारचा कर आधारही मजबूत झाला आहे. सरकारचा दावा आहे की जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे कर संकलन आणि कर पाया दोन्हीमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. यामुळे देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत झाली आहे आणि कर प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि सोपी झाली आहे. इतिहासातील सर्वात मोठे कर संकलन एप्रिल २०२५ मध्ये झाले एप्रिल २०२५ मध्ये वस्तू आणि सेवा करातून (जीएसटी) सरकारने २.३७ लाख कोटी रुपये जमा केले, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत १२.६% जास्त आहे. हे एक विक्रमी जीएसटी संकलन आहे. यापूर्वी, एप्रिल २०२४ मध्ये सर्वाधिक जीएसटी संकलनाचा विक्रम झाला होता. तेव्हा सरकारने २.१० लाख कोटी रुपये गोळा केले होते. जीएसटी संकलन अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य प्रतिबिंबित करते जीएसटी संकलन हे आर्थिक आरोग्याचे एक प्रमुख सूचक आहे. उच्च संकलन हे ग्राहकांचा खर्च, औद्योगिक क्रियाकलाप आणि प्रभावी कर अनुपालन दर्शवते. एप्रिल हा बहुतेकदा असा महिना असतो जेव्हा व्यवसाय मार्चपासून वर्षअखेरीस व्यवहार पूर्ण करतात, ज्यामुळे कर भरणे आणि संकलनात वाढ होते. केपीएमजीचे राष्ट्रीय प्रमुख अभिषेक जैन म्हणाले की, आतापर्यंतचे सर्वाधिक जीएसटी संकलन हे मजबूत देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेचे प्रतिबिंब आहे. २०१७ मध्ये जीएसटी लागू झाला सरकारने १ जुलै २०१७ रोजी देशभरात जीएसटी लागू केला. त्यानंतर १७ केंद्रीय आणि राज्य कर आणि १३ उपकर रद्द केले. जीएसटीला सात वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त, अर्थ मंत्रालयाने गेल्या सात वर्षात केलेल्या कामगिरीची यादी पोस्ट केली. जीएसटी हा एक अप्रत्यक्ष कर आहे. व्हॅट, सेवा कर, खरेदी कर आणि उत्पादन शुल्क यासारख्या अनेक अप्रत्यक्ष करांची जागा घेण्यासाठी २०१७ मध्ये तो लागू करण्यात आला. जीएसटीमध्ये चार कर स्लॅब होते: ५%, १२%, १८% आणि २८%. जीएसटी चार भागात विभागलेला आहे: