"राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सर्वत्र सावळागोंधळ सुरू आहे. न्यायालयाच्या आदेशामुळे निकाल 21 डिसेंबरपर्यंत लांबणीवर पडले आहेत. यामुळे आता मतपेट्या पुढील 15-16 दिवस गोडाऊनमध्ये पडून राहतील. हा कालावधी सरकारला त्यामध्ये काही 'घालमेल' किंवा फेरफार करण्यासाठी पुरेसा आहे," अशी भीती राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे. राज्यातील राज्यातील 262 नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या अध्यक्षपदासाठी आणि 6 हजार 42 सदस्यपदांच्या जागांसाठी आज (मंगळवारी) मतदान प्रक्रिया पार पडली. या निवडणुकीचा निकाल उद्या जाहीर होणार होता. मात्र, हायकोर्टाच्या आदेशामुळे आता हा निकाल 21 डिसेंबरला जाहीर होणार आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना चव्हाण यांनी निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. नेमके काय म्हणाले पृथ्वीराज चव्हाण? या निर्णयावर संताप व्यक्त करताना चव्हाण म्हणाले, "निवडणूक आयोग किती अक्षमतेने काम करत आहे, हे यातून स्पष्ट झाले आहे. मतमोजणी इतके दिवस पुढे ढकलल्याने संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवरचा जनतेचा विश्वास उडत चालला आहे. 15 दिवस मतपेट्या सुरक्षेत असल्या तरी, सत्ताधाऱ्यांना त्यात गडबड करायला भरपूर वेळ मिळणार आहे, अशी शंका घेण्यास वाव आहे." न्यायालयात सरकारला अपयश नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचे निकाल निकाल लांबणीवर पडण्यास राज्य सरकारच जबाबदार असल्याचा दावा चव्हाण यांनी केला. "हे प्रकरण जेव्हा न्यायालयात सुरू होते, तेव्हा सरकारी वकिलांनी प्रभावीपणे बाजू मांडणे अपेक्षित होते. जर सरकारने योग्य युक्तिवाद केला असता, तर निकाल पुढे ढकलण्याची वेळ आली नसती. मात्र, न्यायालयात सरकारला अपयश आले आणि आता त्याचे खापर निवडणूक आयोगावर फोडले जात आहे," अशी टीका त्यांनी केली. हुकूमशाहीच्या दिशेने वाटचाल राजकीय परिस्थितीवर भाष्य करताना ते म्हणाले, "गेली 10 वर्षे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे भाजपने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. हा लोकशाही संपवण्याचा डाव असून, देशात हळूहळू हुकूमशाहीची पावले उमटत आहेत. जनता जागृत झाली नाही, तर असेच सुरू राहील. सरकार आणि आयोग केवळ एकमेकांवर जबाबदारी ढकलून मोकळे होत आहेत. न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना सरकार झोपले होते का?" असा परखड सवालही त्यांनी उपस्थित केला.