1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 75 वर्षांची जुनी परंपरा मोडू शकतात. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यावेळी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या भाग-बी (Part B) मध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या भविष्याबाबत सविस्तर दृष्टिकोन सादर करू शकतात. आतापर्यंतच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पांमध्ये बहुतेक महत्त्वाच्या गोष्टी भाग-ए (Part A) मध्ये असायच्या, तर भाग-बी सहसा कर आणि धोरणात्मक घोषणांपुरता मर्यादित राहायचा. एनडीटीव्हीने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की, यावेळच्या अर्थसंकल्पाच्या भाग-बी मध्ये सरकारचे अल्पकालीन प्राधान्यक्रम आणि दीर्घकालीन उद्दिष्टे दोन्ही मांडले जाऊ शकतात. यात 21 व्या शतकाच्या दुसऱ्या टप्प्यात प्रवेश करत असलेल्या भारताच्या स्थानिक सामर्थ्यावर आणि जागतिक महत्त्वाकांक्षांवर भर दिला जाईल. भारत आणि परदेशातील अर्थशास्त्रज्ञ या अर्थसंकल्पावर विशेष लक्ष ठेवून आहेत, कारण यात केवळ कर बदलांचीच नव्हे, तर देशाच्या आर्थिक दिशेचा एक व्यापक रोडमॅप समोर येण्याची अपेक्षा आहे. सीतारमण नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार हे सीतारमण यांचे सलग नववे बजेट असेल. त्यांनी 2019 मध्ये त्यांच्या पहिल्या बजेटमध्ये दशकांपासून बजेटची कागदपत्रे नेण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या चामड्याच्या ब्रीफकेसऐवजी लाल कपड्यात गुंडाळलेले पारंपरिक 'बही-खाता' वापरले होते. या वर्षाचे बजेट मागील चार वर्षांप्रमाणेच पेपरलेस असेल. आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये जीडीपीच्या 4.5 टक्के कमी तुटीसह राजकोषीय एकत्रीकरणाचा रोडमॅप साध्य केल्यानंतर बाजार आर्थिक वर्ष 2027 च्या बजेटमध्ये कर्ज ते जीडीपी गुणोत्तरातील कपातीच्या दिशेकडे लक्ष ठेवतील. पुढील आर्थिक वर्षासाठी सरकार राजकोषीय तुटीचा कोणताही विशिष्ट आकडा देईल का, याकडेही ते लक्ष देतील. या आर्थिक वर्षासाठी सरकारचा नियोजित भांडवली खर्च 11.2 लाख कोटी रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. खासगी क्षेत्रातील खेळाडूंच्या सावधगिरीमुळे सरकार नवीनतम बजेटमध्ये भांडवली खर्चावर आपले लक्ष केंद्रित करू शकते. भांडवली खर्चात सध्याच्या पातळीपासून 10-15 टक्क्यांनी वाढ केली जाईल. VB G RAM G जी सारख्या प्रमुख योजनांसोबतच आरोग्य आणि शिक्षण यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांवरील खर्चावरही विशेष लक्ष राहील.