पंचायत समिती इमारतीच्या फर्निचरचे काम रखडले:कोट्यवधींचा खर्च होऊनही उपयोग फक्त पार्किंगसाठी, फर्निचरच्या कामासाठी निधी नाही
२०१९ मध्ये निधी मंजूर झालेली श्रीरामपूर पंचायत समितीची शासकीय इमारत २०२२ मध्ये पूर्ण झाली. मात्र फर्निचरसाठी अनेकदा पाठपुरावा करूनही निधी मंजूर झाला नाही. त्यामुळे इमारतीचा उपयोग सध्या केवळ गाड्यांच्या पार्कींगसाठी होत असून ती उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत आहे. श्रीरामपूर पंचायत समितीच्या जुन्या इमारतीची उभारणी सुमारे १९६७ साली झाली. त्यानंतर तत्कालीन सभापती इंद्रनाथ थोरात यांच्या कार्यकाळात १९९५ साली नुतनीकरण होऊन मागील बाजूस अधिक खोल्यांचे बांधकाम करण्यात आले. तर २००० साली नानासाहेब पवार यांच्या कार्यकाळात वरील मजल्याचे बांधकाम झाले. मात्र अतिशय छोट्या इमारतीत तालुक्याचा कारभार सुरू आहे. अपुऱ्या जागेमुळे तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांनी सरकार दरबारी प्रयत्न करून १९८० साली पंचायत समितीसाठी १ एकर ९ गुंठे जागा मिळवली. मात्र काही तांत्रिक अडचणींमुळे पुढील काळात केवळ २० गुंठे जागा देण्याचे सरकारने कबूल केले. त्या जागेतही शेती गोदामाचे अतिक्रमण होते. १९८६ पासूनच्या सभापतींनी सुमारे २९ वर्षे ही जागा मिळवण्यासाठी लढा दिला. २०१५ मध्ये सुनीता राऊत या सभापती असताना या २० गुंठे जागेचा ताबा मिळाला. २९ वर्षांच्या या काळात पदाधिकाऱ्यांसोबत तत्कालिन प्रशासन अधिकारी राजेंद्र मोरगे यांनी शासन दरबारी प्रयत्नांची शिकस्त केली. २०१९ मध्ये दीपक पटारे यांच्या कार्यकाळात तत्कालिन गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या प्रयत्नांतून ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी या इमारतीसाठी ५ कोटी ९५ लाख रुपये मंजूर केले. त्यानंतर २०२० मध्ये मंत्री अब्दूल सत्तार, विखे यांच्या हस्ते भूमिपूजन होऊन २०२२ पर्यंत जलदगतीने सुमारे ४००० चौरस मीटर आकाराच्या दुमजली इमारतीचे कामही पूर्ण झाले. त्यानंतर १ कोटी ६५ लाख रुपयांचा निधी मिळाल्याने संरक्षण भिंतीचे बांधकाम सुरू झाले. मात्र, त्यापूर्वीच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्याने प्रशासक राज सुरू आहे. अधिकाऱ्यांचा पाठपुराव्यास मंत्रालयात दाद मिळत नाही.
