भारतीय अधिकाऱ्यांचे मेसेज वाचत होते कॅनडाचे अधिकारी:परराष्ट्र मंत्रालयाने राज्यसभेत सांगितले- कॅनडाच्या सरकारने स्वतः हेरगिरीची कबुली दिली

परराष्ट्र मंत्रालयाने गुरुवारी संसदेत सांगितले की, कॅनडातील व्हँकुव्हर येथील भारतीय वाणिज्य दूतावासातील अधिकाऱ्यांच्या ‘ऑडिओ-व्हिडिओ’ मेसेजेसचे निरीक्षण केले जात आहे आणि ते अजूनही सुरूच आहे. त्यांचे वैयक्तिक संदेशही वाचले जात होते. खुद्द कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांनी ही माहिती भारतीय अधिकाऱ्यांना दिली आहे. एएनआय वृत्तसंस्थेनुसार, परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंह यांनी सांगितले की, भारत सरकारने 2 नोव्हेंबर रोजी ट्रूडो सरकारकडे तक्रार करणारी एक नोट पाठवली होती आणि हे राजनयिक तरतुदींचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले होते. कीर्तीवर्धन सिंह यांनी राज्यसभेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली. त्यांना विचारण्यात आले की, कॅनडातील भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांवर सायबर पाळत ठेवण्याची किंवा इतर कोणत्याही प्रकारची पाळत ठेवण्याची कोणतीही घटना त्यांना माहीत आहे का? मंत्री म्हणाले- कॅनडाशी संबंध खराबच राहतील
त्यांच्या उत्तरात कीर्तीवर्धन सिंह यांनी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांच्या नुकत्याच केलेल्या विधानाचाही हवाला दिला. कर्मचाऱ्यांचे संदेश वाचण्याबाबत प्रवक्ते जयस्वाल म्हणाले की, कॅनडा सरकार तांत्रिक बाबींचा हवाला देऊन हे सत्य सिद्ध करू शकत नाही. कीर्तिवर्धन सिंह म्हणाले की, भारताचे कॅनडासोबतचे संबंध कठीण होते आणि राहतील. याचे कारण म्हणजे ट्रूडो सरकारने अतिरेकी आणि फुटीरतावादी घटकांना प्रोत्साहन दिले आहे. मंत्री म्हणाले की, हे लोक भारतविरोधी अजेंड्याचा पुरस्कार करतात. हिंसक कारवाया करण्यासाठी कॅनेडियन नियमांचा फायदा घेतात. हे भारताच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेसाठी धोकादायक आहे. कॅनडाने भारतीय अधिकाऱ्यांना सुरक्षा देण्यास नकार दिला होता
भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत उचललेल्या पावलांवर परराष्ट्र राज्यमंत्री म्हणाले की, भारत कॅनडाच्या सतत संपर्कात आहे. आम्ही त्यांना आमच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांना आवश्यक सुरक्षा पुरवण्यास सांगितले आहे. मंत्री म्हणाले की कॅनडाचे अधिकारी भारतीय मुत्सद्दी आणि राजनैतिक मालमत्तांना सुरक्षा पुरवत आहेत, परंतु अलीकडे त्यांनी तसे करण्यास नकार दिला आहे. ते म्हणाले की वाणिज्य शिबिरे फुटीरतावादी आणि अतिरेकी घटकांच्या हिंसक कारवायांपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यात अक्षम आहेत. कॅनडाने भारताला धोका निर्माण करणाऱ्या देशांच्या यादीत स्थान दिले
मंत्री कीर्ती वर्धन सिंह यांनी असेही सांगितले की, कॅनडा सरकारने दर दोन वर्षांनी जाहीर होणाऱ्या नॅशनल सायबर थ्रेट असेसमेंट अहवालात भारताला सेक्शन-1 यादीत स्थान दिले आहे. या यादीत समाविष्ट झाल्याचा अर्थ कॅनडाला भारताच्या सायबर कार्यक्रमाचा धोका आहे. कॅनडाने 30 ऑक्टोबरला आपली यादी जाहीर केली होती. यामध्ये चीन, रशिया, इराण आणि उत्तर कोरियानंतर भारत पाचव्या क्रमांकावर आहे. परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्र्यांनी सांगितले की, भारतीय वंशाच्या कॅनेडियन लोकांची संख्या 18 लाख आहे, जी कॅनडाच्या लोकसंख्येच्या 4.7 टक्के आहे. याशिवाय सुमारे 4.27 लाख भारतीय विद्यार्थ्यांसह 10 लाख अनिवासी भारतीय आहेत. इतर देशांच्या तुलनेत कॅनडामध्ये भारतीय वंशाच्या लोकांची सर्वाधिक लोकसंख्या आहे.