News Image

RBI रेपो दरात 0.25% कपात करू शकते:आज रिझर्व्ह बँकेच्या बैठकीचा दुसरा दिवस, गेल्या वेळीही व्याजदरात 0.25% कपात


आज, मंगळवार, ८ एप्रिल, नवीन आर्थिक वर्षातील रिझर्व्ह बँकेच्या पहिल्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीचा दुसरा दिवस आहे. या बैठकीत रेपो दरात ०.२५% कपात होण्याचा अंदाज आहे. म्हणजेच, येत्या काळात कर्जे स्वस्त होऊ शकतात. ९ एप्रिल रोजी सकाळी १० वाजता आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देतील. चलनविषयक धोरण समितीमध्ये 6 सदस्य असतात. यापैकी ३ जण आरबीआयचे आहेत, तर उर्वरित जणांची नियुक्ती केंद्र सरकारकडून केली जाते. आरबीआयच्या बैठका सहसा दर दोन महिन्यांनी होतात. अलीकडेच, रिझर्व्ह बँकेने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकांचे वेळापत्रक जाहीर केले. या आर्थिक वर्षात एकूण ६ बैठका होतील. पहिली बैठक ७-९ एप्रिल रोजी होत आहे. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये आरबीआयने रेपो दरात ०.२५% कपात केली होती फेब्रुवारीमध्ये व्याजदरात कपात करण्यात आली होती. यापूर्वी, चालू आर्थिक वर्षाच्या म्हणजेच २०२४-२५ च्या शेवटच्या बैठकीत, आरबीआयने व्याजदरात ०.२५% कपात केली होती. फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या बैठकीत व्याजदर ६.५% वरून ६.२५% पर्यंत कमी करण्यात आले. ही कपात सुमारे ५ वर्षांनी करण्यात आली. रेपो दरात कपात केल्याने कोणते बदल होतील? रेपो दर कमी झाल्यानंतर, बँका गृहनिर्माण आणि वाहन यांसारख्या कर्जांवरील व्याजदर देखील कमी करू शकतात. तुमचे सर्व कर्ज स्वस्त होऊ शकतात आणि ईएमआय देखील कमी होईल. जर व्याजदर कमी झाले तर घरांची मागणी वाढेल. अधिक लोक रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करू शकतील. रेपो रेट म्हणजे काय, त्यामुळे कर्जे कशी स्वस्त होतात? रिझर्व्ह बँक बँकांना ज्या व्याजदराने कर्ज देते त्याला रेपो दर म्हणतात. रेपो दरात कपात झाल्यामुळे बँकेला कमी व्याजदराने कर्ज मिळेल. बँका स्वस्त कर्ज देतात, म्हणून ते बहुतेकदा हा फायदा त्यांच्या ग्राहकांना देतात. म्हणजेच बँका त्यांचे व्याजदर देखील कमी करतात. रिझर्व्ह बँक रेपो दर का वाढवते आणि कमी करते? कोणत्याही मध्यवर्ती बँकेकडे चलनवाढीशी लढण्यासाठी धोरणात्मक दरांच्या स्वरूपात एक शक्तिशाली साधन असते. जेव्हा महागाई खूप जास्त असते, तेव्हा मध्यवर्ती बँक पॉलिसी रेट वाढवून अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी करण्याचा प्रयत्न करते. जर पॉलिसी रेट जास्त असेल तर बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून मिळणारे कर्ज महाग होईल. त्या बदल्यात, बँका त्यांच्या ग्राहकांसाठी कर्ज महाग करतात. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी होतो. जेव्हा पैशाचा प्रवाह कमी होतो तेव्हा मागणी कमी होते आणि चलनवाढ कमी होते. त्याचप्रमाणे, जेव्हा अर्थव्यवस्था वाईट काळातून जाते, तेव्हा रिकव्हरीसाठी पैशाचा प्रवाह वाढवण्याची गरज असते. अशा परिस्थितीत मध्यवर्ती बँक पॉलिसी रेट कमी करते. यामुळे बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून मिळणारे कर्ज स्वस्त होते आणि ग्राहकांनाही स्वस्त दरात कर्ज मिळते.