News Image

व्होडाफोन-आयडियावर ₹2.17 लाख कोटींचे कर्ज:यात वार्षिक 7% वाढ झाली; 10 दिवसांपूर्वीख् सरकारने आपला हिस्सा 49% पर्यंत वाढवला


टेलिकॉम कंपनी व्होडाफोन आयडिया लिमिटेड (VIL) चे कर्ज डिसेंबर २०२४ पर्यंत वार्षिक ७% ने वाढून २.१७ लाख कोटी रुपये झाले आहे. यापैकी सरकारी स्पेक्ट्रमशी संबंधित कर्ज २.१४ लाख कोटी रुपये आहे. याशिवाय, बँकेचे कर्ज २,३०० कोटी रुपये आहे. बुधवारी प्रसिद्ध झालेल्या गुंतवणूकदारांच्या सादरीकरणात कंपनीने म्हटले आहे की, कर्जात वाढ प्रामुख्याने सरकारी दायित्वांमध्ये (वैधानिक दायित्वे) वाढ झाल्यामुळे झाली आहे. यापूर्वी ३० मार्च रोजी सरकारने कंपनीतील आपला हिस्सा २२.६% वरून ४९% पर्यंत वाढवला होता. सरकार VI च्या ₹३६,९५० कोटी देय रकमेचे इक्विटीमध्ये रूपांतर करणार आहे यापूर्वी, VI ने घोषणा केली होती की सरकार कंपनीच्या स्पेक्ट्रम लिलावाच्या थकबाकीचे 36,950 कोटी रुपये इक्विटी शेअर्समध्ये रूपांतरित करेल. याचा अर्थ सरकार कंपनीला देय असलेल्या रकमेच्या मूल्याइतका हिस्सा घेईल. यामुळे कंपनीतील सरकारी हिस्सा ४९% पर्यंत वाढेल. तथापि, प्रवर्तकांकडे कंपनीचे ऑपरेशनल नियंत्रण राहील. व्होडाफोन आयडियाने एका प्रेस स्टेटमेंटमध्ये म्हटले आहे की, दूरसंचार मंत्रालयाने २९ मार्च २०२५ रोजी एक आदेश जारी केला होता, ज्यामध्ये सप्टेंबर २०२१ च्या टेलिकॉम रिफॉर्म पॅकेजनुसार रूपांतरणाला मान्यता देण्यात आली होती. कंपनीला हा आदेश ३० मार्च रोजी मिळाला. कंपनी ३० दिवसांच्या आत ३,६९५ कोटी इक्विटी शेअर्स जारी करेल या प्रक्रियेअंतर्गत, व्होडाफोन आयडिया सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत प्रति शेअर 10 रुपये दर्शनी मूल्याने 3,695 कोटी इक्विटी शेअर्स जारी करेल. आवश्यक मंजुरी मिळाल्यानंतर इक्विटी जारी करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जातील, असे कंपनीने म्हटले आहे. एका वर्षात व्होडाफोन आयडियाचा शेअर ४४.८१% घसरला बुधवारी, व्होडाफोन आयडियाचे शेअर्स ०.७०% घसरून ७.१२ रुपयांवर बंद झाले. गेल्या एका महिन्यात कंपनीचा स्टॉक सुमारे १.९३%, सहा महिन्यांत २२.५२% आणि एका वर्षात ४४.८१% ने घसरला आहे. कंपनीचे मार्केट कॅप ५०.६२ हजार कोटी रुपये आहे. २२ मार्च रोजी व्होडाफोन-आयडियाने सरकारकडे मदत मागितली होती आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या व्होडाफोन-आयडियाला समायोजित एकूण महसूल (एजीआर) आणि स्पेक्ट्रम देयके भरण्यात अनेक समस्या येत आहेत. यामुळे, २२ मार्च रोजी कंपनीने सरकारकडे अतिरिक्त आर्थिक मदतीची विनंती केली होती. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कंपनीने ११ मार्च रोजी दूरसंचार सचिव नीरज मित्तल यांना याबाबत पत्र पाठवले होते. कंपनीने सरकारला त्यांच्या थकबाकीचा मोठा भाग इक्विटीमध्ये रूपांतरित करण्याची विनंती केली होती. कंपनीने २०२१ च्या टेलिकॉम रिलीफ पॅकेज अंतर्गत मदत मागितली होती अहवालानुसार, व्होडाफोन-आयडिया ३६,९५० कोटी रुपयांच्या एजीआर आणि स्पेक्ट्रम थकबाकीसाठी दिलासा मागत होती. यामध्ये येत्या आठवड्यात १३,०८९ कोटी रुपयांचे तात्काळ पेमेंट देखील समाविष्ट होते. कंपनीने म्हटले होते की ही देयके पूर्ण करण्याची क्षमता त्यांच्याकडे नाही. व्होडाफोन आयडियाने २०२१ च्या टेलिकॉम रिलीफ पॅकेजअंतर्गत मदत मागितली होती. सप्टेंबर २०२४ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने कंपनीची याचिका फेटाळली गेल्या वर्षी जुलै २०२४ मध्ये व्होडाफोन आयडियाने सर्वोच्च न्यायालयात एजीआर देयकांच्या मोजणीला आव्हान देणारी क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली होती. ज्यामध्ये नॉन-कोर महसूल देखील समाविष्ट होता आणि कंपनी त्याच्या विरोधात होती. तथापि, सप्टेंबर २०२४ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने टेलिकॉम ऑपरेटरची याचिका फेटाळून लावली. तिसऱ्या तिमाहीत व्होडाफोन-आयडियाला ₹६,६०९ कोटींचा तोटा २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत व्होडाफोन-आयडियाला ६,६०९ कोटी रुपयांचा तोटा (एकत्रित निव्वळ तोटा) सहन करावा लागला आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत कंपनीला ६,९८६ कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता. कंपनीचा तोटा वार्षिक आधारावर ५.४०% ने कमी झाला आहे. व्होडाफोन-आयडियाचा एआरपीयू १७३ रुपये होता. ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत व्होडाफोन-आयडियाचा 'सरासरी प्रति वापरकर्ता महसूल' (ARPU) ४.७% वाढून १७३ रुपये झाला. गेल्या तिमाहीत म्हणजेच जुलै-सप्टेंबरमध्ये ते १६६ रुपये होते. टॅरिफ वाढ आणि महागडे पॅक खरेदी करणाऱ्या वापरकर्त्यांमुळे हा बदल झाला आहे.