Monday, 21st April 2025 
गुरुग्राम लँड स्कॅम, वाड्रा पुन्हा ED कार्यालयात:प्रियंका गांधी सोडण्यासाठी आल्या; सुनावणीपूर्वी म्हणाले- त्रास दिल्याने मी अधिक मजबूत होईन
गुरुग्राम जमीन घोटाळा प्रकरणात काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी यांचे पती रॉबर्ट वाड्रा सलग दुसऱ्या दिवशी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) कार्यालयात पोहोचले आहेत. प्रियंका गांधी स्वतः त्यांना सोडण्यासाठी आल्या. याआधी मंगळवारीही ईडीने वाड्रा यांची सुमारे ६ तास चौकशी केली होती. चौकशीसाठी वाड्रा पायीच कार्यालयात पोहोचले. आज हजर होण्यापूर्वी, वाड्रा म्हणाले, "मी कधीही स्वतःला सॉफ्ट टार्गेट म्हणणार नाही. जर तुम्ही (केंद्र सरकारने) मला त्रास दिला किंवा माझ्यावर कोणताही दबाव आणला तर मी अधिक मजबूत होऊन अधिक सक्रिय होईन. आम्ही लोकांच्या समस्यांचे प्रतिनिधित्व करतो, म्हणूनच आम्ही लक्ष्यावर आहोत. आम्ही कोणालाही घाबरत नाही." आम्ही नेहमीच जनतेसाठी लढत राहू. राहुल गांधींना संसदेत रोखले गेले किंवा मला बाहेर रोखले गेले, आम्ही सत्य आणि लोकांसाठी लढत राहू. आम्ही निश्चितच लक्ष्य आहोत, पण आम्ही सॉफ्ट टार्गेट नाही. आम्ही एक कठीण लक्ष्य आहोत आणि ते आणखी कठीण होत राहणार. काळ बदलत राहतो." या प्रकरणात, ईडीने ८ एप्रिल रोजी वढेरा यांना समन्स पाठवले होते, परंतु ते त्यावेळी हजर झाले नाहीत. मंगळवारी ईडी कार्यालयात जाताना वाड्रा म्हणाले होते की ही कारवाई राजकीय हेतूने केली जात आहे. या प्रकरणात वाड्रा यांच्यासोबत हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुडा हे देखील आरोपी आहेत. मुख्यमंत्री असताना वाड्रा यांच्या कंपनीसाठी नफा कमावल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. वाड्रा प्रकरणाशी संबंधित संपूर्ण प्रकरण सविस्तर वाचा.. जमिनीचा व्यवहार २००८ मध्ये झाला होता फेब्रुवारी २००८ मध्ये, रॉबर्ट वड्रा यांच्या कंपनी स्कायलाईट हॉस्पिटॅलिटीने गुरुग्रामच्या शिकोपूर गावात ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीजकडून ७.५ कोटी रुपयांना ३.५ एकर जमीन खरेदी केली होती. त्याच वर्षी, तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंग हुड्डा यांच्या नेतृत्वाखालील हरियाणा सरकारने २.७ एकर जमिनीवर व्यावसायिक वसाहत विकसित करण्याचा परवाना दिला. यानंतर, कॉलनी बांधण्याऐवजी, स्कायलाईट कंपनीने ही जमीन डीएलएफला ५८ कोटी रुपयांना विकली, ज्यामुळे सुमारे ५० कोटी रुपयांचा नफा झाला. आयएएस अधिकाऱ्याने म्युटेशन रद्द केले २०१२ मध्ये, हरियाणा सरकारचे तत्कालीन जमीन नोंदणी संचालक अशोक खेमका यांनी करारातील अनियमिततेचे कारण देत जमिनीचे उत्परिवर्तन (मालकीचे हस्तांतरण) रद्द केले. खेमका यांनी असा दावा केला होता की स्कायलाइटला परवाना देण्याची प्रक्रिया चुकीची होती आणि हा करार संशयास्पद होता. त्यानंतर, त्यांची बदली करण्यात आली, ज्यामुळे हे प्रकरण अधिक वादग्रस्त बनले. २०१८ मध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आला होता २०१८ मध्ये, हरियाणा पोलिसांनी तक्रारीच्या आधारे रॉबर्ट वाड्रा, भूपेंद्र हुडा, डीएलएफ आणि ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीजविरुद्ध एफआयआर नोंदवला होता. ज्यामध्ये फसवणूक, गुन्हेगारी कट रचणे आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली आयपीसीच्या कलम ४२०, १२०, ४६७, ४६८ आणि ४७१ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. नंतर, आयपीसीच्या कलम ४२३ अंतर्गत नवीन आरोप जोडण्यात आले. भूपेंद्र सिंह हुड्डा यांच्यावर आरोप जेव्हा हा जमीन व्यवहार झाला तेव्हा हरियाणामध्ये काँग्रेसचे सरकार होते आणि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होते. जमीन खरेदी केल्यानंतर सुमारे एक महिन्यानंतर, हुडा सरकारने वाड्रा यांच्या कंपनी स्कायलाईट हॉस्पिटॅलिटीला या जमिनीवर निवासी प्रकल्प विकसित करण्याची परवानगी दिली. निवासी प्रकल्पाचा परवाना मिळाल्यानंतर जमिनीच्या किमती वाढतात. परवाना मिळाल्यानंतर जेमतेम दोन महिने झाले असताना, जून २००८ मध्ये, डीएलएफने वाड्रा यांच्या कंपनी स्कायलाईट हॉस्पिटॅलिटीकडून ५८ कोटी रुपयांना ही जमीन खरेदी करण्यास सहमती दर्शवली. याचा अर्थ असा की वाड्रा यांच्या कंपनीने अवघ्या ४ महिन्यांत ७०० टक्क्यांहून अधिक नफा कमावला. २०१२ मध्ये, हुडा सरकारने वसाहत बांधण्याचा परवाना डीएलएफकडे हस्तांतरित केला. एफआयआरच्या आधारे ईडीने तपास सुरू केला यानंतर, ईडीला संशय आला की या व्यवहारात मनी लाँडरिंगचा समावेश आहे कारण काही महिन्यांत जमिनीची किंमत असामान्यपणे वाढली. याशिवाय, ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज ही बनावट कंपनी असल्याचाही संशय होता. ते व्यवहारात पेमेंट म्हणून वापरले गेले. जमीन खरेदीचा चेक कधीही जमा झाला नाही. हरियाणा पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने २०१८ मध्ये मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला. ही चौकशी स्कायलाईट हॉस्पिटॅलिटीच्या आर्थिक क्रियाकलापांवर आणि करारातून मिळालेल्या रकमेवर केंद्रित आहे. डीएलएफने ५ हजार कोटींचा नफा कमावल्याचा ईडीला संशय ईडी स्कायलाईट हॉस्पिटॅलिटीच्या आर्थिक व्यवहारांची, जमीन खरेदी-विक्रीची आणि डीएलएफसोबतच्या व्यवहारांची चौकशी करत आहे. तसेच, या व्यवहारातून मिळालेले पैसे बेकायदेशीर कामांमध्ये वापरले गेले आहेत का याचाही शोध घेतला जात आहे. या करारात डीएलएफला फायदा व्हावा यासाठी हुडा सरकारने नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. त्यात वझिराबादमध्ये डीएलएफला ३५० एकर जमीन दिल्याचाही उल्लेख आहे, ज्यामुळे डीएलएफला ५,००० कोटींचा फायदा झाल्याचा आरोप आहे.
