Category: Tech-Auto
July 11, 2025
अमेरिकेत सरकारी उपकरणांवर व्हॉट्सअ‍ॅप वापरण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. अमेरिकन संसदेचे कनिष्ठ सभागृह (हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज) च्या मुख्य प्रशासकीय अधिकाऱ्याने (सीएओ) एक आदेश जारी केला ज्यामध्ये म्हटले आहे की, 'व्हॉट्सअ‍ॅप आता कोणत्याही सरकारी उपकरणावर वापरता येणार नाही. यामध्ये अ‍ॅपच्या तिन्ही आवृत्त्या समाविष्ट आहेत - मोबाइल, डेस्कटॉप आणि वेब.' या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, जर कोणत्याही कर्मचाऱ्यांच्या फोनवर व्हॉट्सअ‍ॅप इन्स्टॉल केलेले असेल तर ते ताबडतोब डिलीट करावे. एवढेच नाही तर, अज्ञात नंबरवरून येणाऱ्या मेसेजेस किंवा फिशिंग स्कॅमपासून सावध राहण्याचा इशाराही या आदेशात देण्यात आला आहे. या आदेशात कर्मचाऱ्यांना व्हॉट्सअ‍ॅपऐवजी इतर मेसेजिंग अ‍ॅप्स वापरण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. बंदीचे कारण काय आहे? आदेशात असे म्हटले आहे की सायबर सुरक्षा कार्यालयाने व्हॉट्सअ‍ॅपला 'उच्च-जोखीम' अ‍ॅप मानले आहे. यामागे 3 प्रमुख कारणे देण्यात आली... या वर्षी जानेवारीमध्ये सुरक्षेवर प्रश्न उपस्थित झाले होते या वर्षी जानेवारीच्या सुरुवातीला व्हॉट्सअ‍ॅपने स्वतः कबूल केले होते की इस्रायली स्पायवेअर कंपनी पॅरागॉन सोल्युशन्सने त्यांच्या अनेक वापरकर्त्यांना, विशेषतः पत्रकारांना आणि नागरी समाजातील सदस्यांना लक्ष्य केले होते. या घटनेने व्हॉट्सअ‍ॅपच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. मेटा काय म्हणतो? मेटाने या बंदीचा निषेध केला आहे. कंपनीचे प्रवक्ते अँडी स्टोन यांनी रॉयटर्सला सांगितले की, "आम्ही या निर्णयाशी पूर्णपणे सहमत नाही. व्हॉट्सअ‍ॅपमध्ये डीफॉल्ट एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन आहे, जे ते इतर मेसेजिंग अ‍ॅप्सपेक्षा अधिक सुरक्षित बनवते." मेटाचा दावा आहे की व्हॉट्सअ‍ॅपची सुरक्षा पातळी सभागृहाने पर्याय म्हणून सुचवलेल्या अ‍ॅप्सपेक्षा चांगली आहे. स्टोन यांनी असेही म्हटले आहे की हाऊस आणि सिनेटमधील अनेक सदस्य व्हॉट्सअ‍ॅप वापरतात आणि त्यांना हाऊसच्या सदस्यांनीही अधिकृतपणे ते वापरावे अशी त्यांची इच्छा आहे. अमेरिकेतही या अ‍ॅप्सवर बंदी आहे भारतात ४८ कोटींहून अधिक व्हॉट्सअ‍ॅप वापरकर्ते आहेत भारतात व्हॉट्सअ‍ॅपचे सुमारे ४८.९ कोटी वापरकर्ते आहेत. जगभरात त्याचे २ अब्जाहून अधिक वापरकर्ते आहेत. व्हॉट्सअ‍ॅप २००९ मध्ये लाँच झाले. २०१४ मध्ये फेसबुकने १९ अब्ज डॉलर्सना व्हॉट्सअ‍ॅप विकत घेतले.
Thank you for reading this article.
eNews Natepute