Category: International
July 11, 2025
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी बांगलादेश आणि जपानसह १४ देशांवर कर वाढवण्याची घोषणा केली. ट्रम्प प्रशासनाने सोमवारी सर्व प्रभावित देशांना औपचारिक पत्र पाठवून या निर्णयाची माहिती दिली. या निर्णयाअंतर्गत, काही देशांवर २५% कर लावण्यात आला आहे, तर काहींवर ३०% ते ४०% पर्यंत मोठी शुल्क आकारण्यात आले आहे. ट्रम्प यांनी प्रथम दक्षिण कोरिया आणि जपानच्या नेत्यांना पत्र पाठवून सांगितले की, आता त्यांच्या देशातून येणाऱ्या वस्तूंवर २५% कर लावला जाईल. त्यांनी लिहिले की, अमेरिका आणि या देशांमधील व्यापारातील असमतोल दूर करण्यासाठी हे कर आवश्यक आहेत. हे शुल्क १ ऑगस्टपासून लागू केले जातील. यासोबतच ट्रम्प यांनी १ ऑगस्टपासून जागतिक शुल्क लागू करण्याची घोषणा केली. यापूर्वी ट्रम्प ९ जुलै रोजी याची घोषणा करणार होते. ट्रम्प यांनी पहिल्यांदा एप्रिलमध्ये सर्व अमेरिकन आयातीवर १०% बेसलाइन कर आणि ६० देशांवर वेगळे कर लादण्याची चर्चा केली होती. त्या घोषणेमुळे जगभरातील स्टॉक आणि बाँड मार्केटमध्ये गोंधळ निर्माण झाल्यानंतर, त्यांनी काही काळासाठी टॅरिफ पुढे ढकलले आणि देशांना अमेरिकेसोबत नवीन करार करण्याची संधी दिली. पूर्वी त्यांना ८ जुलैपर्यंतचा वेळ देण्यात आला होता, जेणेकरून ९ जुलैपासून नवीन दर लागू करता येतील. आता ही अंतिम मुदत १ ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. भारत आणि युरोपियन युनियनमध्ये लवकरच व्यापार करार होणार न्यूयॉर्क टाईम्सने अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, ट्रम्प या आठवड्यात अनेक देशांसोबत व्यापार करारांची घोषणा करू शकतात. भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार करार खूप जवळचा आहे. युरोपियन युनियन देखील अमेरिकेसोबत करार करण्याच्या अगदी जवळ आहे. यासोबतच, पाकिस्तान, तैवान आणि स्वित्झर्लंडसारखे इतर देश अमेरिकेसोबत व्यापार करार करण्याचा मार्ग शोधत आहेत. अमेरिकेने दोन देशांसोबत प्रारंभिक व्यापार करार केला आतापर्यंत अमेरिकेने ब्रिटन आणि व्हिएतनामसोबत फक्त दोनच सुरुवातीचे करार केले आहेत. तथापि, या करारांमध्ये फारशी माहिती सार्वजनिक केलेली नाही. व्हिएतनाम करारात, दोन्ही पक्षांनी नेमके काय मान्य केले आहे, हे देखील स्पष्ट केलेले नाही. काही अहवालांनुसार, अमेरिकेने ब्रिटनवर १०% कर लादला आहे. याशिवाय, अमेरिका स्टील आणि अॅल्युमिनियमवर २५% वेगळा कर लादणार आहे. त्याच वेळी, ब्रिटन अमेरिकन वस्तूंवर शून्य% कर लादणार आहे. त्याच वेळी, अमेरिकेने व्हिएतनामवर २०% कर लादला आहे. याचा अर्थ असा की व्हिएतनामी वस्तू अमेरिकेत २०% जास्त किमतीला विकल्या जातील. त्याच वेळी, व्हिएतनामने अमेरिकन वस्तूंवर ०% कर लादला आहे. जपान-दक्षिण कोरियासोबत व्यापार करार झालेला नाही. जपान आणि दक्षिण कोरिया हे अमेरिकेचे जवळचे मित्र आहेत, परंतु अमेरिका त्यांच्याशी व्यापार करार करू शकली नाही. याचे कारण म्हणजे दोन्ही देशांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. यासोबतच, ट्रम्प या दोन्ही देशांच्या कार, स्टील आणि इलेक्ट्रॉनिक्स यासारख्या महत्त्वाच्या उत्पादनांवर जास्त शुल्क लादण्याबद्दलही बोलत आहेत. ट्रम्प म्हणाले - अमेरिका भारतासोबत करार करण्याच्या जवळ आहे
इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांचे व्हाईट हाऊसमध्ये स्वागत करताना ट्रम्प यांनी पत्रकारांशीही संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, अमेरिकेने ब्रिटन आणि चीनसोबत करार केला आहे. आता ते भारतासोबतही व्यापार करार करण्याच्या जवळ पोहोचले आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा दावा केला की त्यांच्या सरकारने भारत आणि पाकिस्तानमधील मोठे युद्ध रोखले. ते म्हणाले, 'आम्ही दोन्ही देशांना सांगितले होते की, जर तुम्ही आपापसात लढलात तर आमचे तुमच्याशी कोणतेही व्यापारी संबंध राहणार नाहीत. ते कदाचित अणुयुद्धाच्या टप्प्यावर होते. हे थांबवणे खूप महत्वाचे होते.' चीनने अमेरिकेला सांगितले- धमकी देऊ नका
ट्रम्पच्या टॅरिफ इशाऱ्याला ब्रिक्सचा प्रमुख देश चीनने तीव्र विरोध केला आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते माओ निंग म्हणाले की, ब्रिक्स ही आंतरराष्ट्रीय राजकीय मंचावर एक सकारात्मक संघटना आहे. निंग म्हणाले, चीन कोणत्याही प्रकारच्या शुल्क आणि व्यापार युद्धाला विरोध करतो. शुल्क लादण्याच्या नावाखाली धमक्या किंवा अनावश्यक दबावाला प्रत्येक पातळीवर विरोध केला जाईल. भारत-अमेरिका वॉशिंग्टनमध्ये चर्चा करत आहेत
ट्रम्प यांनी २ एप्रिल रोजी जगभरातील देशांवर परस्पर शुल्क लादले होते, जे नंतर ९० दिवसांसाठी पुढे ढकलण्यात आले. त्याची अंतिम मुदत ९ जुलै २०२५ रोजी संपत होती, जी १ ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. हे लक्षात घेऊन, भारत आणि अमेरिका यांच्यात द्विपक्षीय व्यापार करारावरही वाटाघाटी सुरू आहेत. जर हा करार १ ऑगस्टपूर्वी झाला नाही, तर भारतावर २६% कर लादला जाऊ शकतो. भारत आणि अमेरिकेतील पथके वॉशिंग्टनमध्ये सतत वाटाघाटी करत आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कराराच्या बहुतेक भागांवर सहमती झाली आहे आणि त्याची घोषणा ८ जुलै रोजी होऊ शकते. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी म्हटले आहे की भारत राष्ट्रीय हितांना प्राधान्य देईल. या कराराचा भारत आणि अमेरिकेला कसा फायदा होईल? उत्तर: जर हा मिनी ट्रेड डील झाला तर: भारतासाठी फायदे : अमेरिकेसाठी फायदे : दोन्ही देशांसाठी : हा करार भविष्यात एका मोठ्या मुक्त व्यापार कराराचा (FTA) पाया रचू शकतो. करारात कोणते अडथळे होते? उत्तर: चर्चेत काही मोठे अडथळे होते: या कराराचा भू-राजकीय परिणाम काय होईल? उत्तर: हा करार केवळ व्यापारापुरता मर्यादित नाही तर त्याचे धोरणात्मक महत्त्व देखील आहे: अमेरिकेचा दावा- ९० देश व्यापार करारासाठी तयार आहेत
अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसंट यांनी दावा केला आहे की ९० देश अमेरिकेसोबत व्यापार करार करण्यास तयार आहेत. ते म्हणाले की, व्हाईट हाऊसचा मेल इनबॉक्स कराराच्या ऑफरने भरलेला आहे. सर्व देश शक्य तितक्या लवकर करार करण्यास तयार आहेत. १० एप्रिल रोजी, आम्ही टॅरिफ थांबवून ९० दिवसांत ९० देशांसोबत व्यापार करारांचे लक्ष्य साध्य केले आहे. बहुतेक देश अमेरिकन अटी स्वीकारण्यास तयार आहेत. बेझंटच्या मते, अमेरिकेचा असा विश्वास आहे की निरोगी व्यापार असावा. कोणत्याही देशासोबतच्या करारांचे दरवाजे कधीही बंद होऊ नयेत.
Thank you for reading this article.
eNews Natepute