दावा- सरकारने प्रधान यांचे मंत्रालय बदलण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता:पण CJP राजीनाम्यावर ठाम राहिली; म्हटले- कोणतीही तडतोड करणार नाही

नीट पेपरफुटीच्या वादामुळे केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा २५ जुलै रोजी झाला. मात्र, इंडियन एक्सप्रेसच्या एका अहवालात दावा करण्यात आला आहे की, राजीनाम्यापूर्वी केंद्र सरकारने विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) सोबत समझोता करण्याचा प्रयत्न केला होता. रिपोर्टनुसार, सरकारला असे वाटत होते की धर्मेंद्र प्रधान यांना शिक्षण मंत्रालयातून काढून दुसऱ्या मंत्रालयाची जबाबदारी दिली जावी, जेणेकरून ते मंत्रिमंडळात कायम राहतील. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांनी यासंबंधी CJP चे प्रवक्ते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांच्याशी संपर्क साधला होता. दिल्लीतील जंतर-मंतरवर सुरू असलेल्या आंदोलनावेळी सरकारने विचारले होते की, प्रधान यांचे मंत्रालय बदलले तर आंदोलन संपेल का. मात्र, CJP नेत्यांनी ही ऑफर नाकारली. त्यांचे म्हणणे होते की, मंत्रालय बदलणे नव्हे, तर धर्मेंद्र प्रधान यांचा पूर्णपणे राजीनामा हीच त्यांची मुख्य मागणी आहे आणि यावर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. राजीनाम्याच्या 48 तास आधी भाजपमध्ये राजीनाम्याची चर्चा सुरू झाली होती रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, सरकार आणि आंदोलकांमध्ये चर्चेसाठी कोणतेही औपचारिक माध्यम नव्हते. याच कारणामुळे दोन्ही बाजूंमध्ये गतिरोध वाढत गेला. कोणतीही सहमती होऊ शकली नाही. नंतर वाढता राजकीय दबाव, संसदेतील सततचा गदारोळ आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला. रिपोर्टनुसार, राजीनाम्याच्या 48 तास आधी भाजपमध्ये चर्चा सुरू झाली होती. पक्षातील काही नेत्यांचे मत होते की, वाढता जनक्षोभ आणि संसदेतील गदारोळात प्रधान यांचे शिक्षणमंत्री म्हणून कायम राहणे कठीण झाले आहे. प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना शिक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. CJP चे आंदोलन कसे सुरू झाले? ऑनलाइन मोहिमेतून तयार झाली कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत दीपके यांनी कॉकरोच जनता पार्टीची सुरुवात एक उपहासात्मक ऑनलाइन मोहीम म्हणून केली होती. सोशल मीडियावर ही मोहीम वेगाने व्हायरल झाली आणि मोठ्या संख्येने विद्यार्थी यात सामील होत गेले. बघता बघता ही ऑनलाइन मोहीम एका संघटित विद्यार्थी आंदोलनात बदलली. CJP ने देशभरात परीक्षा प्रणालीत पारदर्शकता, पेपरफुटीवर कठोर कारवाई आणि शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी निदर्शने सुरू केली. NEET-UG 2026 पेपरफुटीनंतर सुरू झाला विरोध NEET-UG 2026 मध्ये पेपरफुटी आणि परीक्षेत गैरव्यवहाराचे आरोप समोर आल्यानंतर विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी वाढू लागली. याच मुद्द्यावर 6 जून रोजी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे CJP चे पहिले मोठे आंदोलन झाले. आंदोलकांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची, पेपरफुटीच्या निष्पक्ष चौकशीची आणि परीक्षा व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची मागणी केली. 36 दिवस चालले जंतर-मंतरवरील धरणे दिल्लीतील जंतर-मंतरवर CJP चे धरणे 36 दिवस चालले. या काळात हजारो विद्यार्थी, पालक आणि तरुण आंदोलनात सहभागी झाले. पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक देखील आंदोलनात सहभागी झाले आणि उपोषणाला बसले. हळूहळू हे आंदोलन केवळ NEET पर्यंत मर्यादित राहिले नाही, तर देशभरातील भरती आणि प्रवेश परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारीच्या मागणीची एक मोठी मोहीम बनले. 25 जुलै रोजी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर CJP ने धरणे समाप्त करण्याची घोषणा करत याला विद्यार्थ्यांचा विजय म्हटले. एकेकाळी धर्मेंद्र स्वतः पेपरफुटीविरोधात रस्त्यावर उतरले होते धर्मेंद्र प्रधान यांनी 29 वर्षांपूर्वी पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर आंदोलन केले होते. प्रधान यांचे सहकारी प्रशांत राऊत यांनी इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले की, 1997 मध्ये ओडिशामध्ये पेपरफुटी झाली होती, तेव्हा प्रधान यांनी आंदोलन केले होते. यात सुमारे 1,500 विद्यार्थी सहभागी झाले होते. पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीचार्ज केला होता. धर्मेंद्र प्रधान यांना बेदम मारहाण करण्यात आली होती. त्यांच्या शरीरावर अनेक ठिकाणी जखमा झाल्या होत्या आणि फ्रॅक्चरही झाले होते. 12 वर्षांत पहिल्यांदाच मंत्र्याचा राजीनामा 2014 मध्ये पहिल्यांदा मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर 12 वर्षांच्या कार्यकाळात धर्मेंद्र प्रधान हे पहिले मंत्री आहेत, ज्यांना विरोधामुळे राजीनामा द्यावा लागला आहे. यापूर्वी 2018 मध्ये परराष्ट्र राज्यमंत्री एमजे अकबर यांनी राजीनामा दिला होता, परंतु त्यावेळी जगभरात 'मी टू' आंदोलन सुरू होते आणि अकबर यांच्यावर पत्रकारितेच्या काळात लैंगिक शोषणाचे आरोप लागले होते.