E-20 पेट्रोलवर पंतप्रधान मोदींना लिहिले पत्र:काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अजय राय यांची मागणी: गडकरी आणि पुरी यांना बडतर्फ करा

उत्तर प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अजय राय यांनी केंद्र सरकारच्या इथेनॉल मिश्रित इंधन (ई-20) धोरणासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. त्यांनी या धोरणाला "अत्यंत अयशस्वी", "भ्रष्टाचाराने ग्रासलेले" आणि "ग्राहकांवर आर्थिक भार टाकणारे" असे म्हटले आहे. यासोबतच केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी आणि पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांना तात्काळ बडतर्फ करण्याची मागणीही केली आहे. अजय राय म्हणाले की, यापूर्वीही इथेनॉल मिश्रित इंधन धोरणाच्या वैज्ञानिक, आर्थिक, पर्यावरणीय आणि ग्राहक हिताशी संबंधित पैलूंवर पंतप्रधानांना पत्र लिहिले होते. त्यांनी पंतप्रधानांना याच्या स्वतंत्र वैज्ञानिक चाचणीची, पारदर्शकतेची आणि जनहिताला प्राधान्य देण्याची विनंती केली होती. सरकारने त्या पत्राला सार्वजनिकरित्या उत्तर दिले नाही किंवा कोणतीही कारवाई केली नाही, असा आरोप त्यांनी केला. याउलट, सरकार आता ई-20 नंतर ई-85 आणि ई-100 सारख्या धोरणांकडे वाटचाल करत आहे. सरकारला 35 कोटींहून अधिक वाहनधारकांची चिंता नाही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी आरोप केला की, सरकार 35 कोटींहून अधिक वाहन ग्राहकांच्या चिंतांकडे दुर्लक्ष करून हे धोरण लागू करू इच्छिते. तर सरकारने दावा केला होता की, इथेनॉल मिश्रणामुळे कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि ग्राहकांना स्वस्त इंधन मिळेल. परंतु आज इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल देखील जवळपास त्याच किमतीत विकले जात आहे, ज्या किमतीत पूर्वी सामान्य पेट्रोल मिळत होते. विमा दावे आणि वाहन वॉरंटीबाबत वाद अजय राय यांनी पत्रात प्रश्न उपस्थित केला की, पूर्वी पेट्रोलमध्ये कोणत्याही प्रकारची भेसळ झाल्यास, जबाबदारी संबंधित पेट्रोल पंपाची होती. आता इथेनॉल मिसळण्याचा निर्णय तेल कंपन्या घेत आहेत. अशा परिस्थितीत इंजिनमध्ये बिघाड, मायलेज कमी होणे आणि वाहनांचे नुकसान झाल्यास कोणाची जबाबदारी असेल? यामुळे विमा दावे आणि वाहन वॉरंटीबाबतही वाद वाढत असल्याचा दावा करण्यात आला. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी पंतप्रधानांना मागणी केली आहे की, लोकशाही उत्तरदायित्वाच्या तत्त्वाखाली दोन्ही केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि हरदीप सिंग पुरी यांना तात्काळ पदावरून हटवून संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी. त्याचबरोबर इथेनॉल धोरणाशी संबंधित संभाव्य हितसंबंधांच्या संघर्षाचीही स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.