भारत
प्रियंकांची प्रल्हाद जोशींवर टिप्पणी, संसदेत गदारोळ:रिजिजू म्हणाले- शिक्षण मंत्र्यांच्या चारित्र्य हननाचा प्रयत्न, माफी मागा; प्रियंकांचे उत्तर- पुरावा देईन
✍️ ऑथर / संपादक: नातेपुते एक्सप्रेस
📅 28 July 2026, 01:18 AM
पेपरफुटीच्या समस्येवर उपाययोजना करणाऱ्या 'सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६' वर लोकसभेत दुपारी २ वाजता चर्चा सुरू झाली. हे विधेयक २०२४ मध्ये लागू झालेल्या कायद्यात सुधारणा प्रस्तावित करते. केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, या उपायामुळे पेपरफुटीला आळा घालण्यास मदत होईल. विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज आणि पॅलेट गन वापरण्यास कोणी परवानगी दिली, असा प्रश्न प्रियंका गांधी यांनी सरकारला विचारला. एका गर्भवती महिलेवर बलात्कार करणाऱ्यांच्या सुटकेवर सहमती व्यक्त करणाऱ्या व्यक्तीला शिक्षणमंत्री म्हणून नियुक्त करण्यात आले, अशी टिप्पणी त्यांनी केली. या वक्तव्यामुळे सत्ताधारी पक्षाच्या बाकांवरून गदारोळ झाला. किरेन रिजिजू, निशिकांत दुबे आणि प्रल्हाद जोशी यांनी आक्षेप घेतला आणि प्रियंका यांनी आपल्या दाव्यासाठी पुरावा सादर करावा व माफी मागावी अशी मागणी केली. अध्यक्ष म्हणाले, "मी प्रियंकाजींना विनंती करेन की त्यांनी सभागृहात तथ्यांशिवाय अशी वक्तव्ये करू नयेत." प्रियंका म्हणाल्या, "बिल्किस बानो बलात्कार प्रकरणी जोशीजींनी केलेल्या वक्तव्यासंदर्भात मी पुरावे सादर करेन." के.सी. वेणुगोपाल यांनी हस्तक्षेप करत म्हटले, "त्यांनी इंदिरा गांधींचे नाव घेतले आहे; तुम्ही ते वगळू शकत नाही." निशिकांत म्हणाले, "मी नेहरूजींचे नाव घेतले होते आणि आजही मी माझ्या वक्तव्यावर ठाम आहे." प्रल्हाद जोशी म्हणाले, "माझ्याबद्दल काय बोलले जाणार आहे, याची मला आधी कल्पना देण्यात आली नव्हती." अध्यक्षांनी मध्येच हस्तक्षेप करत म्हटले, "सभागृहातील चर्चा या विधेयकावरच केंद्रित झाली पाहिजे. कृपया फक्त विधेयकावरच बोला." यापूर्वी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव यांनी टिप्पणी केली होती की, सरकार वचन नाही, जुमले देते. दुपारच्या सत्राच्या सुरुवातीला, अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी जाहीर केले की त्यांनी चर्चेसाठी सहा तास दिले असून, सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष दोघांचीही सहमती झाल्यास वेळ वाढवता येईल. त्यावर उत्तर देताना केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, सरकारने सर्व पक्षांशी सल्लामसलत केली असून ही चर्चा आता आठ तास चालेल; गरज भासल्यास ती दहा तासांपर्यंत वाढवण्यासही ते तयार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. संसद अधिवेशनाच्या अपडेट्ससाठी खालील 'लाइव्ह ब्लॉग' पहा…