सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले- अल्पवयीन आंदोलकांना ताबडतोब मुक्त करा:विद्यार्थ्यांचे आंदोलन शांततापूर्ण होते; गरजेपेक्षा जास्त बळाचा वापर करणाऱ्यांवर कारवाई होईल

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या कारवाईबाबतच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेतली. विद्यार्थ्यांचे आंदोलन पूर्णपणे शांततापूर्ण होते आणि आंदोलन करणे हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. ज्यांनी अति-बळाचा वापर केला, त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, १८ वर्षांखालील आणि कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या आंदोलकांची त्वरित सुटका करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, प्रथमदर्शनी पाहता स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशीची गरज असल्याचे दिसून येते. पोलीस कारवाईबाबतच्या विद्यमान मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा करण्याची वेळ आली आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, २०१८ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या नियमांची सध्याची परिणामकारकता तपासण्यासाठी त्यांचा आढावा घेण्याचेही न्यायालयाने सुचवले, जेणेकरून आंदोलन सुरू होताच पोलिसांच्या प्रस्थापित कार्यपद्धतींची (प्रोटोकॉल्सची) त्वरित अंमलबजावणी सुनिश्चित करता येईल. सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांना शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा अधिकार असला तरी, कायदा मोडणाऱ्यांना शिक्षेला सामोरे जावे लागेल. त्यांनी माहिती दिली की, या घटनेत २५० हून अधिक पोलीस कर्मचारी जखमी झाले आहेत. यावर न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, स्वतंत्र चौकशीमुळे आंदोलक आणि पोलीस या दोघांनीही केलेल्या आरोपांची निष्पक्षपणे तपासणी करणे शक्य होईल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे ४ अंतरिम आदेश 20 जुलैच्या संसद मार्चची 2 छायाचित्रे… आंदोलकांवरील पोलीस कारवाई प्रकरणाच्या सुनावणीशी संबंधित अपडेट्ससाठी खालील लाईव्ह ब्लॉगमधून जा…