नीट आंदोलनातील विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेणार:मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे गृह विभागाला निर्देश, विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा

'नीट' परीक्षा पेपरफुटीप्रकरणी कॉकरोज जनता पार्टी आणि देशभरातील विद्यार्थ्यांच्या तीव्र आंदोलनानंतर शिक्षणमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. या आंदोलनाच्या काळात महाराष्ट्रासह देशभरात विविध ठिकाणी विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी कारवाई करत गुन्हे दाखल केले होते. मात्र, दिल्लीतील आंदोलनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात झालेल्या नीट आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील किरकोळ गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृह विभागाला दिले आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो आंदोलक विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिल्लीतील जंतर-मंतरवरील महिनाभराचे यशस्वी आंदोलन 'CJP'ने मागे घेतले असले, तरी अनेक भाजपशासित राज्यांत आंदोलनात सहभागी झालेल्या तरुणांवर गुन्हे दाखल करून कारवाई केली जात असल्याचा गंभीर आरोप 'CJP'ने पत्रकार परिषदेत केला होता. "आंदोलन मागे घेताना केंद्र सरकारने देशभरात कुठेही कोणत्याही आंदोलकावर कारवाई केली जाणार नाही, असे स्पष्ट आश्वासन दिले होते. मात्र, तरीही कारवाई सुरू राहिल्यास आणि सरकारने गुन्हे मागे घेतल्याचे लेखी आश्वासन न दिल्यास पुन्हा एकदा देशभरातील तरुण रस्त्यावर उतरतील," असा थेट इशारा 'CJP'कडून देण्यात आला होता. महाराष्ट्रातील सर्व गुन्हे रद्द करण्याचे निर्देश दिल्लीतील आंदोलनाच्या समर्थनासाठी महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक यांसह अनेक शहरांत विद्यार्थी आणि तरुण मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले होते. काही ठिकाणी पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेऊन गुन्हे दाखल केले होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ पाऊल उचलत आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील किरकोळ गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश गृह विभागाला दिले आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, आता त्यांच्या शैक्षणिक आणि भविष्यातील करिअरवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही. मुंबईत ९०० आंदोलकांवर गुन्हे दाखल नीट परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फुटीच्या विरोधात राज्यभरात तीव्र झालेल्या आंदोलनांवर पोलिसांनी धडक कारवाई सुरू केली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राची एकत्रित अधिकृत आकडेवारी राज्य शासनाने अद्याप जाहीर केली नसली, तरी प्राप्त माहितीनुसार मुंबई हे पोलीस कारवाईचे मुख्य केंद्र ठरले आहे. राजधानी मुंबईत गेल्या ४ ते ५ दिवसांत शिवाजी पार्क, माहीम, दादर, वरळी, सायन, कालाचौकी, भोईवाडा आणि वडाळा टीटी पोलीस ठाण्यांत एकूण १३ एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत. बेकायदेशीर जमाव जमवणे आणि जमावबंदीच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ९०० हून अधिक विद्यार्थी व कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. याशिवाय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (बीएनएसएस) कलम ३५(३) अंतर्गत ३०० हून अधिक आंदोलकांना व्हॉट्सॲपवर नोटिसा बजावून पोलीस ठाण्यात हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पुणे, नागपूर अन् ठाण्यातही गुन्हे सोशल मीडियावरील ५०० फेक अकाऊंट्सवर कारवाई दरम्यान, आंदोलनाच्या नावाखाली देशात भ्रम पसरवणे, दिशाभूल करणारे व्हिडिओ आणि केंद्रीय मंत्र्यांचे बनावट (एआय जनरेटिव्ह) व्हिडिओ प्रसारित करण्याचे मोठे षड्यंत्र उघडकीस आले आहे. महाराष्ट्र सायबर सेलने परदेशातून विशेषतः पाकिस्तानमधून संचालित केली जाणारी ५०० हून अधिक सोशल मीडिया खाती निष्पन्न केली असून त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. हे ही वाचा… सरकारने आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत:तरुणांना त्रास दिला तर सोडणार नाही, MHT-CET प्रकरणी मुख्यमंत्री गप्प का? आदित्य ठाकरेंचा सवाल गेल्या 10 ते 12 दिवसांमध्ये एका आंदोलनाने देशाला जागृत केले आहे. या आंदोलनात सहभागी असणाऱ्या तरुणांवर सरकारने गुन्हे दाखल केले आहेत, काही जणांना नोटीस पाठवल्या आहेत. त्या नोटीस आणि गुन्हे मागे घेणार असे वचन सरकारने अभिजीत दिपके यांना दिले आहे ते सरकार पाळणार आहे का? असा सवाल आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे. जर सरकारने ते वचन पाळले नाही तर ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत आणि नोटीस आल्या आहेत अशा तरुणांनी शिवसेनेसोबत संपर्क साधावा आम्ही त्यांचे हे खटले विनामुल्य लढू असे आदित्य ठाकरेंनी म्हटले आहे. सविस्तर वाचा… सरकारची दोन लाखांची कर्जमाफी कागदावरच?:1.54 लाखांच्या कर्जावर अवघी 94 हजारांची माफी, धाराशिवमध्ये शेतकरी संतप्त राज्य शासनाने दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या शेतकरी कर्जमाफीची मोठी घोषणा केली असली, तरी प्रत्यक्षात जमिनीवर या योजनेच्या अंमलबजावणीत मोठा गोंधळ सुरू असल्याचा दावा धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी केला आहे. तुळजापूर तालुक्यातील गंधोरा गावात कर्जमाफीच्या यादीतील तफावतीमुळे शेतकरी संतप्त झाले आहेत. 1.54 लाखांच्या कर्जावर अवघी 94 हजारांची माफी देण्यात आल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. दोन लाखांपर्यंतच्या कर्जाची थकबाकी असतानाही प्रत्यक्ष यादीत अत्यंत कमी रक्कम माफ झाल्याचे दिसून येत असल्याने, "ही कर्जमाफी म्हणजे निव्वळ जुमला आहे," असा घणाघाती आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. सविस्तर वाचा…