भंडारा जिल्ह्यातील धान खरेदीच्या प्रश्नावरून शेतकऱ्यांचा संताप आता अनावर झाला आहे. धान खरेदीचे उद्दिष्ट वाढवणे, रखडलेले चुकारे आणि बोनसच्या मागणीसाठी भारतीय किसान संघाच्या नेतृत्वात काल, २७ फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात आला. या आंदोलनाने प्रशासनाचे धाबे दणाणले असून, शेतकऱ्यांनी सरकारला ८ दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. ​या मोर्चाचे वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ शेतकरीच नव्हे, तर अडचणीत सापडलेले धान खरेदी केंद्र चालकही मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. खासदार डॉ. प्रशांत पडोले यांनीही या मोर्चात प्रत्यक्ष सहभागी होऊन शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना आपला जाहीर पाठिंबा दर्शविला. "शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पैसे मिळेपर्यंत हा लढा थांबणार नाही," असा सूर यावेळी उमटला. ​प्रमुख मागण्या आणि सद्यस्थिती सध्याच्या मर्यादित उद्दिष्टामुळे जिल्ह्यातील सुमारे ४० टक्के धान अद्यापही केंद्रांवर उघड्यावर पडून आहे. त्यामुळे उदिष्टे वाढविण्यात यावे. ज्या शेतकऱ्यांनी धान विकले आहे, त्यांच्या बँक खात्यात अद्याप पैसे जमा झालेले नाहीत. ते तात्काळ अदा करण्यात यावे., सरकारने त्वरित बोनस जाहीर करावा आणि शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करून त्यांना दिलासा द्यावा. अशा मागण्यांचा समावेश होता. ​आंदोलकांनी स्पष्ट केले आहे की, जर आठवड्याभरात सकारात्मक निर्णय झाला नाही, तर हे आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल. यामध्ये 'आमरण उपोषण' आणि रस्ता रोको सारख्या मार्गांचा अवलंब करून सरकारचे लक्ष वेधले जाईल. प्रशासनाने आता यावर काय भूमिका घेतली, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे जिल्हाधिकारी कार्यालयाला कुलूप ठोकण्याचा इशारा किसान मोर्चाचे जिल्हा महामंत्री दिनेश कापगते यांनी या प्रकरणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला टाळे ठोकण्याचा इशारा दिला आहे. प्रशासनाला ८ दिवसांचा वेळ दिला आहे. जर मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर जिल्ह्यातील सर्व राष्ट्रीय महामार्ग रोखून धरले जातील आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाला कुलूप ठोकले जाईल, असे ते म्हणालेत.