News Image

यूसीसीचे दोन महिने... उत्तराखंडात कर्मचारी, वकील विरोधात उतरले:कायद्यात अनेक अडचणी, सरकार करू शकते दुरुस्ती


उत्तराखंडमध्ये दोन महिन्यांपूर्वी समान नागरी कायदा(यूसीसी) लागू झाला. असे करणारे हे पहिले राज्य ठरले आहे. मात्र, आता यातील अनेक तुरतुदींमुळे सरकारसमोर व्यावहारीक अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. सर्वात मोठी समस्या अडीच लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांची आहे. सरकारी आदेशानुसार, सर्व कर्मचाऱ्यांना यूसीसी पोर्टलवर आपल्या विवाहाची नोंदणी करणे अनिवार्य केले आहे. कर्मचारी संघटना याच्या विरोधात उतरल्या आहेत. अनेक संघटना आणि अधिकाऱ्यांनी यूसीसीच्या तरतुदीतील अडचणी सरकारला सांगितल्या आहेत. त्यांच्यानुसार, या तरतुदी हक्कांचे उल्लंघन करत आहेत. सूत्रांनुसार, सरकारने यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे, जी यूसीसीच्या तरतुदीत दुरुस्ती करून एक-दोन दिवसांत सरकारला अहवाल देऊ शकेल. यात विवाह नोंदणी, तलाक- घटस्फोट प्रकरणे पोर्टलवर अपलोड करण्याचे काम सब रजिस्ट्रार कार्यालयांना देण्याचा निर्णय होऊ शकतो. संप : नाराज वकील म्हणाले,यूसीसीमुळे कमाई हिरावली यूसीसीविरोधात उत्तराखंड वकील मंडळातील वकिलांनी संप केला आहे. त्यांनी धमकी दिली की, यूसीसीत दुरुस्ती न केल्यास संप दीर्घकाळ चालवू. डेहराडून बार असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेश शर्मा म्हणाले, यूसीसीने वकिलांची भूमिका अनेक प्रकरणांत संपवली आहे.यामुळे अधिवक्ता, नोटरी, स्टँप व्हेंडरचे काम हिरावले. विवाह नोंदणीसह सर्व कामे ऑनलाइन होत आहेत. लिव्ह-इन: २० नोंदणी,यापैकी ८ गावांतील राज्यात आतापर्यंत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या २० जोडप्यांनी आपली नोंदणी केली आहे. यापैकी ८ जोडपी ग्रामीण भागांतील आहेत. काही प्रकरणांत लिव्ह-इनमध्ये राहणारी जोडपी बाहेरच्या राज्यातील मूळ रहिवासी आहेत. सूत्रांनुसार, उत्तराखंड सरकारच्या आतही यावर चर्चा सुरू आहे की, यूसीसीद्वारे लिव्ह-इनला कायदेशीर रूप दिले आहे. आतापर्यंत लिव्ह-इनवरून फक्त २० नोंदणी झाली आहे. विवाह: नव्याने नोंदणीआदेशाने कर्मचारी नाराज मुख्य सचिवांनी आदेश दिला की, प्रत्येक विभागाध्यक्ष आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी विवाह नोंदणी पोर्टलवर अपलोड करेल. यावर सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश जारी केला. राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष अरुण पांडे म्हणाले, अनेक जिल्हाधिकाऱ्यांनी वेतन रोखण्याचा आदेश दिला आहे. यामुळे यूसीसी लादले जातेय,असे वाटते. २ महिन्यांत आतापर्यंत ६०,५५८ विवाह नोंदणी केली आणि घटस्फोटाचे ५७ अर्ज आले. यूसीसी कायद्यातील या ३ तरतुदींमुळे सर्वात जास्त अडचणी 1. समलिंगी विवाह: कायद्यात ट्रान्सजेंडर, समलिंगी विवाहाच्या नोंदणीचा उल्लेख आहे. दोन महिन्यात अशी १० प्रकरणे समोर आली आहेत. मात्र, नोंदणी होऊ शकली नाही. विदेशी नागरिकाशी लग्न झाल्यावर विवाह नोंदणीत आधार कार्डची अनिवार्यता अडचण ठरत आहे. उत्तराखंडमध्ये नेपाळच्या महिलांचे स्थानिक तरुणांसोबत बरेच विवाह होत आहेत. 2. लिव्ह-इन: यूसीसी नियमांनुरूप लिव्ह-इन जोडप्यांना पोलिसांना माहिती देणे बंधनकारक. यामुळे त्यांच्या प्रायव्हसीचे उल्लंघन होत आहे. कुणी लग्नावेळी अल्पवयीन असेल तर आता सज्ञान असेल तर यूसीसीमध्ये याबाबत काेणताही नियम नाही. 3. जातीनिहाय विवाह: सामान्य जातीशी अनुसूचित जातीत विवाह झाल्यास नोंदणी अडचण येत आहे. उत्तराखंड अनुसूचित जमातीतील अन्य राज्यातील अनुसूचित जमातील व्यक्तींशी विवाह केल्याच्या स्थितीत काय निर्णय घेतला जाईल, यावर नाेंदणी अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे.