अमेरिकेत ईमेल पाठवून शेकडो परदेशी विद्यार्थ्यांचे व्हिसा रद्द:सरकार AI द्वारे कॅम्पस आंदोलकांची ओळख पटवत आहे, देश सोडण्याचे आदेश

• T. Rishiraaj
• Published on: April 4, 2025

अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या शेकडो परदेशी विद्यार्थ्यांना अचानक त्यांचा F-1 व्हिसा म्हणजेच विद्यार्थी व्हिसा रद्द करण्याबाबतचा ईमेल आला आहे. हा मेल मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात अमेरिकन परराष्ट्र विभागाने (DOS) पाठवला आहे. हे ईमेल कॅम्पस अ‍ॅक्टिव्हिटीमध्ये म्हणजेच कॅम्पसमध्ये होणाऱ्या निदर्शनांमध्ये सहभागी असलेल्या विद्यार्थ्यांना पाठवण्यात आले आहे. अहवालांनुसार, असे ईमेल अशा विद्यार्थ्यांना देखील पाठवण्यात आले आहेत जे कॅम्पस अ‍ॅक्टिव्हिटीमध्ये सहभागी नव्हते परंतु सोशल मीडियावर 'इस्रायलविरोधी' पोस्ट शेअर, लाईक किंवा कमेंट केल्या होत्या. मेलमध्ये म्हटले आहे की विद्यार्थ्यांचे F-1 व्हिसा रद्द करण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांना स्वतःला हद्दपार करण्यास म्हणजेच अमेरिका सोडण्यास सांगण्यात आले आहे. जर त्यांनी तसे केले नाही तर त्यांना कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल असा इशाराही देण्यात आला आहे. अमेरिकन सरकार 'कॅच अँड रिव्होक' अॅपच्या मदतीने अशा विद्यार्थ्यांची ओळख पटवत आहे. परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांच्या मते, २६ मार्चपर्यंत, ३०० हून अधिक 'हमास-समर्थक' विद्यार्थ्यांचे F-1 व्हिसा रद्द करण्यात आले आहेत. यामध्ये अनेक भारतीय विद्यार्थ्यांचाही समावेश आहे. ई-मेलमध्ये इशारा - देश सोडा नाहीतर तुम्हाला ताब्यात घेतले जाईल हा मेल अनेक विद्यापीठांच्या विद्यार्थ्यांना पाठवण्यात आला आहे. त्यात हार्वर्ड विद्यापीठ, कोलंबिया विद्यापीठ, येल विद्यापीठ, कॅलिफोर्निया विद्यापीठ, मिशिगन विद्यापीठ यासारख्या प्रसिद्ध संस्थांचा समावेश आहे. तथापि, किती विद्यापीठांमधील किती विद्यार्थ्यांना हा मेल पाठवण्यात आला आहे याची नेमकी माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. ईमेलमध्ये, विद्यार्थ्यांना सांगण्यात आले की त्यांचे F-1 व्हिसा यूएस इमिग्रेशन अँड नॅशनॅलिटी अॅक्टच्या कलम 221(i) अंतर्गत रद्द करण्यात आले आहेत. आता जर ते अमेरिकेत राहिले तर त्यांना दंड होऊ शकतो, ताब्यात घेतले जाऊ शकते किंवा हद्दपार केले जाऊ शकते. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मूळ देशांव्यतिरिक्त इतर देशांमध्ये पाठवता येईल असेही ईमेलमध्ये म्हटले आहे. म्हणून त्यांनी त्याआधी स्वतःहून अमेरिका सोडणे चांगले. विद्यार्थ्यांना त्यांचा व्हिसा वापरू नका असा इशारा देण्यात आला होता जर तुम्हाला भविष्यात अमेरिकेला प्रवास करायचा असेल तर तुम्हाला दुसऱ्या अमेरिकन व्हिसासाठी अर्ज करावा लागेल असे ईमेलमध्ये म्हटले आहे. यानंतर तुमच्या अर्जावर निर्णय घेतला जाईल. यामध्ये, विद्यार्थ्यांना रद्द केलेल्या व्हिसा वापरू नये असा इशारा देण्यात आला आहे. अमेरिका सोडताना त्यांना त्यांचा पासपोर्ट अमेरिकन दूतावासात जमा करावा लागेल असेही सांगण्यात आले आहे. आतापर्यंत किती विद्यार्थी अमेरिका सोडून गेले आहेत हे माहिती नाही. अनेक विद्यार्थी औपचारिक हद्दपारीशिवाय स्वतःहून देश सोडत आहेत, तर काहींनी या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, काही भारतीय विद्यार्थ्यांनाही मेल पाठवण्यात आले आहेत. इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार, भारतीय विद्यार्थ्यांना हमासला पाठिंबा देणाऱ्या काही सोशल मीडिया पोस्ट लाईक केल्याबद्दल ईमेल मिळाले आहेत. तथापि, त्यांची ओळख सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री म्हणाले- विद्यापीठात गोंधळ घालणाऱ्यांना आम्ही सहन करणार नाही अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी एफ-१ व्हिसा रद्द करणाऱ्या ईमेलबाबत सांगितले की, ३०० हून अधिक विद्यार्थ्यांचे व्हिसा रद्द करण्यात आले आहेत. ही संख्या जास्तही असू शकते. आम्ही हे दररोज करत आहोत. जेव्हा जेव्हा मला एखादा 'माथेफिरू' सापडतो तेव्हा मी त्याचा व्हिसा रद्द करतो. रुबियो म्हणाले की या विद्यार्थ्यांना कॅम्पस अ‍ॅक्टिव्हिझममध्ये सहभागी होऊन आपल्या विद्यापीठांचा नाश करण्यासाठी नाही, तर शिक्षणासाठी अमेरिकेत येण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. जर तुम्ही व्हिसा घेऊन इथे आलात आणि अशा प्रकारच्या कामांमध्ये सहभागी झालात तर तुमचा व्हिसा काढून घेतला जाईल. रुबियो म्हणाले की व्हिसा हा जन्मसिद्ध हक्क नाही. जर कोणी आपल्या देशात येऊन अराजकता पसरवली तर त्याला येथून निघून जावे लागेल. आमच्या विद्यापीठांमध्ये अशांतता निर्माण करणाऱ्या लोकांना आम्ही सहन करणार नाही. इस्रायल-हमास युद्धानंतर अमेरिकेतील अनेक विद्यापीठांमध्ये निदर्शने झाली. कोलंबिया आणि हार्वर्ड येथे पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ झालेल्या निदर्शनांबाबत बराच वाद झाला. हे हमासला पाठिंबा म्हणून पाहिले जात होते. एआय अ‍ॅप विद्यार्थ्यांना सोशल मीडियावर विद्यार्थ्यांना ओळखण्यास मदत करते अमेरिकेत हमासला पाठिंबा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शोधण्यासाठी 'कॅच अँड रिव्होक' हे एआय अॅप वापरले जात आहे. हे अ‍ॅप अमेरिकेचे परराष्ट्र विभाग आणि इतर एजन्सी वापरतात. सामान्य लोक ते वापरू शकत नाहीत. हे अ‍ॅप मार्चमध्ये लाँच करण्यात आले. या अ‍ॅपच्या मदतीने, तुर्कीतील रुमेसा ओझटर्क या विद्यार्थिनीची पहिली ओळख ५ मार्च रोजी झाली. ती बोस्टनमधील टफ्ट्स विद्यापीठात शिकत होती. तिने सोशल मीडियावर पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ पोस्ट केली होती, त्यानंतर अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने तिचा व्हिसा रद्द केला. २५ मार्च रोजी, रमजानमध्ये, रुमेसा तिच्या मैत्रिणीच्या घरी इफ्तारसाठी जात होती. त्यानंतर तिला इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) अधिकाऱ्यांनी अटक केली. त्यानंतर रुमेसाने आयसीईविरुद्ध खटला दाखल केला. तथापि, न्यायाधीशांनी सरकारला तिला देशाबाहेर पाठविण्यास मनाई केली. ती सध्या लुईझियाना येथे ताब्यात आहे. या प्रकरणात आयसीईने प्रथम महमूद खलील नावाच्या एका व्यक्तीला अटक केली. त्याने कोलंबिया विद्यापीठात एका निदर्शनाचे नेतृत्व केले. खलील हा पॅलेस्टिनी वंशाचा नागरिक आहे. त्यालाही लुईझियाना येथील एका डिटेंशन सेंटरमध्ये ठेवण्यात आले आहे. भारताच्या रंजनीने स्वतःला हद्दपार केले, अमेरिकेहून कॅनडाला गेली भारताचे रंजनी श्रीनिवास आणि बदर खान सुरी ही या खटल्याशी संबंधित दोन प्रमुख नावे आहेत. अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठात शिकणाऱ्या भारतीय विद्यार्थिनी रंजनी श्रीनिवासन यांचा व्हिसा रद्द करण्यात आला. अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागाने (DHS) आरोप केला आहे की श्रीनिवासन 'हिंसा-दहशतवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या' आणि हमासला पाठिंबा देणाऱ्या कारवायांमध्ये सहभागी होती. तिचा व्हिसा रद्द झाल्यानंतर, रंजनी अमेरिका सोडून कॅनडाला स्वतःहून हद्दपार झाली. त्याच वेळी, बदर खान सुरीवर अमेरिकेत हमासच्या समर्थनार्थ प्रचार केल्याचा आरोप आहे. सुरी हा अमेरिकेतील जॉर्जटाऊन विद्यापीठात विद्यार्थी विनिमय कार्यक्रमांतर्गत विद्यार्थी होता. तो सेंटर फॉर मुस्लिम-ख्रिश्चन अंडरस्टँडिंगमध्ये पोस्टडॉक्टरल फेलो म्हणून शिकत होता. बदर खान सुरी यांचा व्हिसा रद्द झाला आहे की नाही हे अद्याप माहिती नाही. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचा सल्ला- भारतीय विद्यार्थ्यांनी अमेरिकन कायद्यांचे पालन करावे परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) ३० मार्च २०२५ रोजी एका निवेदनात अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांना तेथील स्थानिक कायदे आणि व्हिसा नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्यास सांगितले होते. "आमच्या विद्यार्थ्यांना अमेरिकेत अशा क्रियाकलाप टाळण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे ज्यामुळे त्यांच्या व्हिसाचा दर्जा धोक्यात येऊ शकतो," असे जयशंकर यांनी संसदेत सांगितले. गरज पडल्यास दूतावास आणि वाणिज्य दूतावास त्यांना मदत करण्यासाठी उपलब्ध आहेत, असे आश्वासन भारत सरकारने विद्यार्थ्यांना दिले. मार्च २०२५ मध्ये व्हिसा रद्द करण्याच्या घटनांनंतर, जयशंकर म्हणाले की ते भारतीय विद्यार्थ्यांशी योग्य वागणूक मिळावी यासाठी अमेरिकन अधिकाऱ्यांशी बोलत आहेत. तथापि, भारत सरकारने अद्याप या प्रकरणात कोणताही औपचारिक निषेध नोंदवलेला नाही. आतापर्यंत किती भारतीय विद्यार्थ्यांचे व्हिसा रद्द करण्यात आले आहेत हे अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने किंवा भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केलेले नाही. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, इमिग्रेशन प्रकरणे हाताळणाऱ्या अनेक वकिलांनी सांगितले आहे की त्यांना काही भारतीय विद्यार्थ्यांचे व्हिसा रद्द केल्याची माहिती मिळाली आहे. तथापि, हा आकडा किती आहे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. तज्ज्ञांनी सांगितले- ईमेल मिळाल्यानंतरही विद्यार्थी त्यांचा अभ्यास सुरू ठेवू शकतात अमेरिकेतील इमिग्रेशन वकील सायरस मेहता यांनी दैनिक भास्करला सांगितले की, इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) ने विद्यार्थ्यांची प्रकरणे हाताळणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे काम शांतपणे हाती घेतले आहे. त्याचा F-1 विद्यार्थी दर्जा रद्द करण्यात आला आहे. असे असूनही, विद्यार्थी त्यांचा अभ्यास सुरू ठेवू शकतात आणि परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात. भारतीय विद्यार्थ्यांनी अमेरिकेत १.३८ लाख कोटी रुपये खर्च केले ओपन डोअर्स रिपोर्ट २०२४ नुसार, २०२३-२४ मध्ये अमेरिकेत ३ लाख ३२ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. हे मागील २०२२-२३ पेक्षा २३% जास्त आहे. यापैकी बहुतेक जण F-1 व्हिसा धारक आहेत, कारण परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी हा सर्वात सामान्य व्हिसा आहे. पुढच्या वर्षी अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या ४ लाखांपर्यंत पोहोचू शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. अमेरिकेत सरासरी प्रत्येक भारतीय विद्यार्थी ३० ते ७० लाख रुपये खर्च करतो. शहर आणि विद्यापीठानुसार खर्चात खूप फरक आहे. काही अहवालांमध्ये असा अंदाज आहे की २०२३-२४ मध्ये अमेरिकेतील भारतीय विद्यार्थ्यांनी १.३८ लाख कोटी रुपये खर्च केले.