News Image

भारताने बांगलादेशातून ज्यूट उत्पादनांच्या आयातीवर बंदी घातली:आता महाराष्ट्रातील एकाच बंदरातून एन्ट्री मिळेल; या निर्णयाचा भारतीय ज्यूट उद्योगाला फायदा होईल


भारताने बांगलादेशातून ज्यूट आणि संबंधित उत्पादनांच्या आयातीवर बंदी घातली आहे. दोन्ही देशांमधील वाढत्या तणावामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. वृत्तानुसार, आता बांगलादेशातून ज्यूट उत्पादने फक्त महाराष्ट्रातील न्हावा शेवा बंदरातूनच भारतात येऊ शकतील. वाणिज्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) शुक्रवारी या संदर्भात एक अधिसूचना जारी केली होती. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बांगलादेशातून स्वस्त आणि अनुदानित ज्यूट उत्पादनांच्या आयातीमुळे भारताच्या ज्यूट उद्योगाला बराच काळ तोटा सहन करावा लागत असल्याने, बांगलादेशातून ज्यूट आयातीवर ही बंदी घालण्यात आली आहे. खरं तर, दक्षिण आशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) अंतर्गत, बांगलादेशातील ज्यूट उत्पादने कोणत्याही शुल्काशिवाय भारतात आयात करण्याची परवानगी आहे. परंतु बांगलादेश सरकारने दिलेले अनुदान आणि तेथील निर्यातदारांकडून चुकीच्या पद्धतींचा वापर, जसे की चुकीचे लेबलिंग, शुल्क टाळण्यासाठी तांत्रिक सूटचा गैरवापर आणि अधिक अनुदान मिळविण्यासाठी चुकीच्या घोषणा. बांगलादेशातून येणाऱ्या ज्यूट उत्पादनांवर अँटी-डंपिंग शुल्क लादण्यात आले आहे. या सर्व गोष्टी भारतीय ज्यूट उद्योगासाठी समस्या निर्माण करत आहेत. त्याला प्रतिसाद म्हणून, भारताच्या अँटी-डंपिंग अँड अलाइड ड्युटीज डायरेक्टरेट जनरलने (DGAD) चौकशी केली आणि बांगलादेशातून येणाऱ्या ज्यूट उत्पादनांवर अँटी-डंपिंग ड्युटी लादली. परंतु असे असूनही, आयातीत लक्षणीय घट झाली नाही. बांगलादेशातून ज्यूट उत्पादनांची आयात फक्त न्हावा बंदरातूनच केली जाईल. आता सरकारने कडक पाऊल उचलले आहे आणि बांगलादेशातील ज्यूट उत्पादने फक्त न्हावा शेवा बंदरातून आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एका सूत्राने सांगितले की, 'या पावलामुळे चुकीचे लेबलिंग आणि फसवणूक रोखण्यास मदत होईल. तसेच, गुणवत्ता तपासणी आणखी मजबूत केली जाईल, जेणेकरून अनुचित व्यापार पद्धतींना आळा घालता येईल.' हा निर्णय भारतीय ज्यूट उद्योगासाठी दिलासादायक ठरू शकतो. याशिवाय, सरकार बांगलादेशी निर्यातदारांना इतर देशांमधून या निर्बंधांना टाळता येणार नाही याची खात्री करत आहे. स्वावलंबी भारताला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि ग्रामीण भागातील ज्यूट उद्योगाशी संबंधित लोकांचे जीवनमान वाचवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. हा निर्णय भारतीय ज्यूट उद्योगासाठी दिलासादायक ठरू शकतो, जो बराच काळ परदेशी आयातीचा दबावाखाली होता.