Sunday, 13th April 2025 
सेबीच्या माजी प्रमुख माधबी बुच यांच्याविरुद्धचा FIR पुढे ढकलला:हायकोर्टाने विशेष न्यायालयाच्या आदेशावरील स्थगिती वाढवली, 7 मे रोजी पुढील सुनावणी
मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (१ एप्रिल) माजी सेबी अध्यक्षा माधवी पुरी बुच आणि इतर ५ जणांविरुद्धच्या एफआयआर आदेशावरील स्थगिती वाढवली. उच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात या आदेशावर अंतरिम स्थगितीही दिली होती. न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे म्हणाले की, तक्रारदाराने या प्रकरणात शपथपत्र दाखल केले आहे आणि बुच आणि इतर आरोपींना त्याची तपासणी करण्यासाठी वेळ दिला आहे. त्यांनी सांगितले की, पूर्वी दिलेला अंतरिम दिलासा पुढील आदेशापर्यंत सुरू राहील. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ मे पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. मार्चमध्ये, बुचसह सेबीच्या पाच उच्च अधिकाऱ्यांनी विशेष न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. २ मार्च रोजी मुंबईच्या विशेष न्यायालयाने एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. यापूर्वी २ मार्च रोजी मुंबईतील विशेष भ्रष्टाचार विरोधी न्यायालयाने माधवी पुरी बुच यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले होते. माधबी व्यतिरिक्त, न्यायालयाने शेअर बाजारातील फसवणूक आणि नियामक उल्लंघनाच्या प्रकरणात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) च्या उच्च अधिकाऱ्यांविरुद्धही खटला दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. माधवी बुचसह सहा जणांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले ठाण्यातील पत्रकार सपन श्रीवास्तव यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर विशेष न्यायाधीश एस.ई. बांगर यांनी हा आदेश दिला. कंपनीच्या शेअर बाजारात नोंदणीमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फसवणूक आणि भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप सपनने केला होता. सेबी आणि कॉर्पोरेट संस्थांमधील संगनमत, अंतर्गत व्यापार आणि सूचीकरणानंतर सार्वजनिक निधीचा गैरवापर असे आरोप देखील करण्यात आले. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील प्रभाकर तरंगे आणि राजलक्ष्मी भंडारी यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी सेबी योग्य कायदेशीर पावले उचलेल. त्याच वेळी, सेबीने निवेदनात म्हटले होते की ते लवकरच मुंबईच्या एसीबी न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी योग्य कायदेशीर पावले उचलतील. पुढे, सेबीने म्हटले होते की तक्रारदार हा एक फालतू आणि सवयीचा वादग्रस्त होता. एसीबीला ३० दिवसांच्या आत स्थिती अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. तक्रार आणि सहाय्यक कागदपत्रांचा आढावा घेतल्यानंतर न्यायाधीश बांगर यांनी हा आदेश दिला. न्यायाधीशांनी मुंबईच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) भारतीय दंड संहिता, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि सेबी कायद्यांतर्गत एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाने एसीबीला ३० दिवसांच्या आत स्थिती अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. तक्रारदाराचे तीन युक्तिवाद... आता माधवी बुच बद्दल जाणून घ्या. बुच यांनी १९८९ मध्ये आयसीआयसीआय बँकेतून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. २००७ ते २००९ पर्यंत त्या आयसीआयसीआय बँकेत कार्यकारी संचालक होत्या. फेब्रुवारी २००९ ते मे २०११ पर्यंत त्या आयसीआयसीआय सिक्युरिटीजच्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ होत्या. त्या २०११ मध्ये सिंगापूरला गेल्या आणि ग्रेटर पॅसिफिक कॅपिटलमध्ये काम करू लागल्या. माधबी यांना वित्तीय क्षेत्रात ३० वर्षांहून अधिक अनुभव आहे आणि त्यांनी यापूर्वी सेबीच्या विविध समित्यांवर काम केले आहे. त्या सध्या त्याच्या सल्लागार समितीवर देखील होत्या. माजी सेबी प्रमुखांवरील गंभीर आरोप... हिंडेनबर्गचा आरोप- सेबी प्रमुखांचा ऑफशोअर कंपनीतील हिस्सा अदानी समूहाशी जोडलेला आहे. सेबीचे प्रमुख असताना 3 ठिकाणांहून पगार घेतल्याचा आरोप माधबी बुच २८ फेब्रुवारी रोजी सेबी प्रमुख पदावरून निवृत्त झाल्या. माधवी पुरी बुच २८ फेब्रुवारी रोजी सेबी प्रमुख पदावरून निवृत्त झाल्या. त्यांच्या जागी केंद्र सरकारने अर्थ सचिव तुहिन कांत पांडे यांची सेबीचे पुढील प्रमुख म्हणून नियुक्ती केली आहे. तुहिन पुढील ३ वर्षांसाठी हे पद भूषवतील. तुहिन कांत पांडे हे १९८७ च्या बॅचचे ओडिशा कॅडरचे आयएएस अधिकारी आहेत. मोदी ३.० सरकारमधील ते भारतातील सर्वात व्यस्त सचिवांपैकी एक आहेत. ते सध्या केंद्र सरकारमधील चार महत्त्वाचे विभाग सांभाळत आहेत. ७ सप्टेंबर २०२४ रोजी त्यांची वित्त सचिव म्हणून नियुक्ती झाली.
