Efforts To Make Sugar Cheaper For Diwali; Crushing In Factories From October 15 राज्यातील साखर उद्योग आणि लाखो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिलेल्या 2026-27 च्या गाळप हंगामाची कोंडी अखेर फुटली आहे. सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या उच्चाधिकार मंत्री समितीच्या बैठकीत यंद आर्थिक संकटात सापडलेल्या साखर कारखान्यांना सावरण्यासाठी सॉफ्ट लोन व्याज अनुदान, सहवीज निर्मितीला प्रति युनिट 1.50 रुपयांचे अनुदान आणि साखर पॅकिंगसाठी ज्यूट बॅगची सक्ती शिथिल करण्यावर सकारात्मक चर्चा झाली.
ऊस उत्पादकता वाढवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित ‘विशेष ऊस विकास योजना’ लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गाळप हंगाम वेळेआधी सुरू केल्याने उत्पादित साखर काही प्रमाणात दिवाळीला बाजारपेठेत येईल. साखर उद्योगाच्या आर्थिक सक्षमतेसाठी केंद्राकडे प्रलंबित मागण्यांवर बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. साखरेचा किमान विक्री दर वाढवणे, इथेनॉल खरेदी दरात सुधारणा करणे व इथेनॉल प्रकल्पांचे थकीत व्याज अनुदान त्वरित वर्ग करणे, याबाबत केंद्र सरकारकडे अधिकृत शिफारस पाठवली जाणार आहे. ही बैठक गाळपच्या नावाखाली इथेनॉलसाठी होती, अशी चर्चा आहे.