अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) विभागातील धडक कारवायांमुळे चर्चेत असलेले आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी प्रथमच विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींवर सविस्तर भूमिका स्पष्ट केली आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील प्रयोगशाळेतील काही कर्मचाऱ्यांनी कामाचे तास, सुट्ट्या आणि कार्यालयीन वेळेबाबत मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे तक्रार केली होती. मात्र, प्रयोगशाळेचे काम आणि सामान्य कार्यालयीन कामकाज यात मूलभूत फरक असून, लॅब 24 तास कार्यरत ठेवण्यासाठी शिफ्ट पद्धती अपरिहार्य असल्याचे तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.
छत्रपती संभाजीनगर येथील राज्य अन्न व औषध प्रशासन प्रयोगशाळेतील तब्बल 29 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीविरोधात अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती. वाढीव कामाचा ताण, दोन शिफ्टची कार्यपद्धती आणि सुट्टीच्या दिवशीही काम करण्याचे आदेश यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी असल्याचा दावा या कर्मचाऱ्यांनी केला होता. यावर तुकाराम मुंढे यांनी 'एबीपी माझा'ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत पहिल्यांदाच मौन सोडले असून सविस्तर खुलासा केला आहे. काहींना 'लॅब' आणि 'ऑफिस'मधला फरक समजत नाही! कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीबाबत स्पष्टीकरण देताना तुकाराम मुंढे म्हणाले की, “छत्रपती संभाजीनगर येथील एफडीए प्रयोगशाळेतील (Lab) काही कर्मचाऱ्यांनी ही तक्रार केली होती. त्यांची प्रमुख मागणी होती की, त्यांना इतर सर्वसाधारण कार्यालयांप्रमाणेच 10 ते 6 अशी वेळ द्यावी. मात्र, प्रयोगशाळा ही कार्यालयाप्रमाणे चालू शकत नाही. प्रयोगशाळा आणि ऑफिस यामधील फरक जर या कर्मचाऱ्यांना अजूनही समजला नसेल, तर ती आमचीच चूक म्हणावी लागेल.” कामाच्या ताणाचा आरोप फेटाळला "माझ्याआधी या लॅब केवळ 10 ते 6 या वेळेतच चालत होत्या. त्यामुळे अन्न तपासणीचे रिपोर्ट वेळेवर येत नसल्याच्या अनेक तक्रारी होत्या. त्यामुळे आम्ही मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर येथील लॅबमध्ये सकाळी 7 ते 1 आणि दुपारी 1 ते रात्री 9 अशा दोन शिफ्टमध्ये काम सुरू केले. मुंबई आणि नागपूरमधील कर्मचाऱ्यांना कोणतीही अडचण नाही, काम सुरळीत सुरू आहे; फक्त संभाजीनगरच्या कर्मचाऱ्यांनीच यावर तक्रार केली आहे," असे मुंढेंनी स्पष्ट केले. "नियमानुसार कोणत्याही कर्मचाऱ्याकडून 8 तासांपेक्षा किंवा आठवड्याला 48 तासांपेक्षा जास्त काम करून घेतले जात नाही, त्यांना एक मिनिटही जादा काम दिलेले नाही," असेही मुंढेंनी स्पष्ट केले. थेट परवानाच का निलंबित केला जातो? अनेक ठिकाणी सुधारणेची संधी न देता हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटचे थेट परवाने का निलंबित केले जातात, या प्रश्नावरही तुकाराम मुंढेंनी वस्तुस्थिती समोर ठेवली.
"दोन महिन्यांत एफडीएने राज्यभरात तब्बल 1400 ठिकाणी तपासण्या केल्या. यापैकी केवळ 110 ठिकाणचे (10 टक्क्यांहून कमी) परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. तर 300 पेक्षा जास्त ठिकाणी फक्त 'सुधारणा नोटीस' देण्यात आली आहे. कारवाईनंतर फक्त परवाना निलंबनाचीच चर्चा होते, नोटीस दिल्याची नाही," याकडे तुकाराम मुंढेंनी लक्ष वेधले. वर्ध्याच्या 'गोरस भंडार'वर कारवाई का? वर्ध्यातील प्रसिद्ध 'गोरस भंडार'ला नोटीस न देता थेट बंद करण्याचे आदेश एफडीएने दिले होते, ज्यावर उच्च न्यायालयानेही आक्षेप घेतला होता. यावर बोलताना तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले की, "कायद्याच्या दृष्टीने 'गोरस भंडार' ही केवळ एक 'फूड बिझनेस ऑपरेटर' संस्था आहे, कोणतीही 'आयकॉनिक' वास्तू नाही. 2020 ते 2025 या पाच वर्षांत त्यांच्याकडे चार वेळा तपासण्या झाल्या आणि प्रत्येक वेळी खूप मोठ्या त्रुटी सापडल्या. याआधी त्यांना नोटीस का दिली नाही, हा प्रश्न आहे. पाचव्या वेळीही तीच स्थिती असेल आणि अन्न नागरिकांच्या आरोग्यासाठी हानिकारक असेल, तर कायद्यानुसार परवाना निलंबित करण्याचा पूर्ण अधिकार एफडीए अधिकाऱ्यांना आहे." कारवाईमागे आरोग्य संरक्षणाचा उद्देश "भेसळयुक्त आणि निकृष्ट दर्जाच्या अन्नाविरोधात सुरू असलेल्या मोहिमेचा उद्देश कोणत्याही संस्था किंवा व्यवसायाला लक्ष्य करणे नसून, नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करणे हा आहे," असेही मुंढे यांनी स्पष्ट केले. सर्व कारवाया अन्न सुरक्षा कायद्यानुसारच केल्या जात असून, नियमांचे पालन करणाऱ्यांवर कारवाईचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.