डोनाल्ड ट्रम्प रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या ५ देशांवर- भारत, चीन, स्लोव्हाकिया, हंगेरी आणि अझरबैजानच्या विरोधात १००% टेरिफ लावण्याच्या तयारीत आहेत. ट्रम्प यांचा रिपब्लिकन पक्ष आणि विरोधी डेमोक्रॅटिक खासदारांनी संसदेत रशियावरील निर्बंधांशी संबंधित सुधारित विधेयक सादर केले. ते मंजूर झाल्यास, अमेरिका पहिल्यांदाच एखाद्या देशावर केवळ यासाठी टेरिफ लावेल की, तो रशियाकडून तेल खरेदी करून त्यांची कमाई वाढवत आहे. विधेयकाच्या मसुद्यात ५००% टेरिफ लावण्याचा प्रस्ताव होता, तो १००% करण्यात आला आहे. या विधेयकाचे समर्थक सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांचे रविवारी आकस्मिक निधन झाले. ट्रम्प म्हणाले की, फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटन, बेल्जियमसह १५ युरोपीय देशांना विधेयकाच्या कक्षेतून बाहेर ठेवण्यात आले आहे. काँग्रेसने या प्रकरणी सरकारला धारेवर धरले आहे. संपणार, म्हणून करारासाठी ट्रम्प यांचा दबाव १००% टेरिफ विधेयक का?

भारतावरील सध्याच्या १५% टेरिफची डेडलाइन २४ जुलैला संपणार. म्हणून ट्रम्प हे विधेयक आणून भारतावर डीलसाठी दबाव आणत आहेत. विधेयक मंजूर होऊ शकेल का?

होय. पण ट्रम्प यांना माहीत आहे की १००% टेरिफवर भारत किंवा कोणताही देश अमेरिकेसोबत व्यापार करू शकत नाही. विधेयकाचा निशाणा कोणावर?

ट्रम्प यांचे मानणे आहे की रशियाच्या वॉर मशीनला तेल विकून ताकद मिळत आहे. या विधेयकामुळे रशियाला फटका बसेल. विधेयक आपल्यासाठी प्रतिकूल का?

विधेयकात तेल खरेदीसोबतच रशियाकडून संरक्षण साहित्याची खरेदी आणि व्यापार थांबवण्याच्या कठोर तरतुदींचाही समावेश करण्यात आला आहे. भारत आपल्या संरक्षण गरजांच्या सुमारे ४५% पर्यंतची आयात रशियाकडून करतो. अशा स्थितीत संरक्षण साहित्यावरही परिणाम होईल. टेरिफ लागू झाल्यास ६० हजार कोटींच्या बचतीपेक्षा १० पटीने नुकसान भारत रशियाकडून क्रूड ऑइल खरेदी करून वार्षिक ६० हजार कोटी रुपये वाचवतो. १००% टेरिफ लागू झाल्यास अमेरिकेला होणारी आपली वार्षिक ६.५ लाख कोटींची निर्यात प्रभावित होईल, जे या बचतीच्या १० पट आहे. भारताच्या २.१ लाख कोटींच्या फार्मा, टेक्स्टाइल आणि हिऱ्यांच्या निर्यातीवरही परिणाम होईल.