राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांचे 48 हजार कोटी रुपयांचे थकीत कृषी पंप वीज बिल माफ करण्याची घोषणा केल्यानंतर, आता या निर्णयावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी अत्यंत गंभीर आणि घणाघाती आरोप केले आहेत. "शेतकऱ्यांच्या पाटीवर असलेली 48 हजार कोटींची थकबाकी हा देवाभाऊंनी लावलेला नवा शोध असून, हा एक महाघोटाळा आहे," असा थेट हल्लाबोल शेट्टी यांनी केला आहे. हा गैरव्यवहार 2014 मध्ये गाजलेल्या 70 हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्यापेक्षाही मोठा असू शकतो, असा खळबळजनक दावाही त्यांनी केला आहे. राज्य सरकारने नुकतीच शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत साडेसात हॉर्सपॉवर (7.5 HP) पर्यंतच्या कृषी पंपांची जुनी 48 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी पूर्णपणे माफ करून शेतकऱ्यांची पाटी कोरी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या 48 हजार कोटींच्या आकडेवारीमागे ऊर्जा खात्याचा मोठा सावळागोंधळ आणि भ्रष्टाचार लपला असल्याचा आरोप राजू शेट्टी यांनी एका व्हिडिओद्वारे केला आहे. वीज चोऱ्या शेतकऱ्यांच्या माथी ऊर्जा खाते आणि महावितरणसारख्या कंपन्या अनेक वर्षांपासून सत्ताधाऱ्यांच्याच नियंत्रणाखाली आहेत. इतर क्षेत्रांमध्ये होणाऱ्या वीज चोरीचा हिशेब लागत नसल्याने, ती चोरी लपवण्यासाठी उरलेली सर्व वीज शेतकऱ्यांनी वापरल्याचे खोटे रेकॉर्ड तयार केले जाते, असा गंभीर आरोप शेट्टी यांनी केला. शेतकऱ्यांना हॉर्सपॉवरच्या अंदाजाने वीज दिली जात असल्याने हा प्रकार करणे सोपे जाते, असे ते म्हणाले. चक्रवाढ व्याजाचा फास मूळ थकबाकी केवळ 7 ते 8 हजार कोटी रुपयेच होती. मात्र, त्यावर महावितरणने 18 टक्के दराने चक्रवाढ व्याज आणि व्याजावर व्याज आकारून हा आकडा 48 हजार कोटींवर नेऊन ठेवला आहे. "आज सावकारही एवढे व्याज आकारत नाही. शेतकऱ्यांनी न वापरलेल्या विजेवर 18 टक्के व्याज लावून आता आम्ही तुमची पाटी कोरी करत आहोत, असे म्हणणे म्हणजे शेतकऱ्यांवर कोणतेही उपकार नाहीत," अशी टीका शेट्टी यांनी केली. घोटाळ्याचा पॅटर्न जसा 40 हजार कोटींचा शक्तिपीठ महामार्ग 1 लाख 10 हजार कोटींना करायचा आणि त्यातून पैसे काढायचे, त्याचप्रमाणे 48 हजार कोटींची बिल माफी दाखवून यातून ॲडजस्टमेंट करायच्या, असा हा डाव असल्याचे शेट्टी यांनी म्हटले आहे. सोलर पॅनेल खरेदीत भ्रष्टाचार शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासाठी राबवण्यात आलेल्या 'कुसुम' आणि इतर सोलर योजनांसाठी खरेदी केलेल्या सोलर पॅनेल्सची खरी किंमत किती?

आणि महावितरण व महाजनकोच्या माध्यमातून ते कितीला खरेदी केले गेले?

याची सखोल चौकशी झाल्यास हा सिंचन घोटाळ्यापेक्षा मोठा भ्रष्टाचार ठरेल, असा संताप त्यांनी व्यक्त केला. राजू शेट्टी यांनी या संपूर्ण 48 हजार कोटींच्या वीज बिल माफीच्या प्रक्रियेची आणि सोलर पॅनेल खरेदीच्या व्यवहाराची तातडीने उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. आगामी पावसाळी अधिवेशनामध्ये या मुद्द्यावरून विरोधक आक्रमक होण्याची शक्यता असून, राज्य सरकारला या आरोपांवर स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी घेतलेल्या या निर्णयावर आता संशयाचे ढग दाटले आहेत. राजू शेट्टी यांच्या या आरोपामुळे ग्रामीण भागात आणि शेतकरी वर्गात ऊर्जा खात्याच्या कार्यपद्धतीविषयी संताप निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसेच, वीज चोरी आणि चक्रवाढ व्याजाच्या मुद्द्यावरून महायुती सरकारला आगामी काळात विरोधकांच्या टिकेचा धनी व्हावे लागू शकते. शेतकऱ्यांपेक्षा ‘महावितरण’लाच जॅकपॉट, कंपनीची आर्थिक पत सुधारेल या निर्णयाचा खरा आणि सर्वात मोठा फायदा महावितरणलाच होणार आहे. कारण अनेक वर्षे थकीत 48,000 कोटींच्या बुडीत कर्जाची टांगती तलवार दूर होईल. कंपनीची आर्थिक पत सुधारल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून कमी व्याजात कर्ज मिळणे सोपे होईल. तसेच, बाजारात बॉन्ड्स जारी करून नवा निधी उभारण्याचा कंपनीचा रस्ता साफ होईल. कृषी वाहिन्यांच्या सौरऊर्जीकरणातून प्रति युनिट 3 ते 3.50 रुपयांत वीज देण्याचा सरकारचा दावा तांत्रिकदृष्ट्या कागदावरच राहू शकतो. सौरऊर्जेचा प्रचंड पायाभूत खर्च, रात्रीचा अखंड पुरवठा आणि वितरण नुकसान पाहता इतक्या स्वस्त दरात वीज देणे अशक्यप्राय आहे. सामान्य ग्राहकांवर बोजा पडणार नसला, तरी महावितरणला अनुदान दिल्याने करदात्यांच्या खिशा‌वरच थेट ताण पडणार आहे. महावितरणला अनुदान देण्याची तयारी 48,000 कोटी रुपयांच्या या ऐतिहासिक माफीचा बोजा सामान्य वीज ग्राहकांवर (घरगुती व औद्योगिक) पडणार नाही. राज्य सरकार दोन वर्षे अर्थसंकल्पातून सुमारे 25,000 कोटी महावितरणला अनुदान म्हणून वर्ग करणार आहे. जुन्या बिलांच्या थकबाकीमुळे नवीन कृषिपंप कनेक्शन मिळण्यात येणारे अडथळे दूर होतील. यामुळे राज्यातील सिंचन क्षेत्र वाढण्यास मदत होईल. 48 हजार कोटी रुपयांच्या एकूण थकबाकीमध्ये मूळ मुद्दल, व्याज आणि विलंब आकाराचा समावेश आहे. सरकार रक्कम देणार असल्याने महावितरणची “बॅड डेब्ट्स' ची समस्या सुटणार आहे. दिवसा 12 तास मोफत विजेसाठी ‘मिशन लाडका शेतकरी' अंतर्गत कृषी वाहिन्यांचे सौरऊर्जीकरण वेगाने केले जात आहे. त्यामुळे सरकारचा उत्पादन खर्च प्रति युनिट 3 ते 3.50 रुपयांपर्यंत खाली येईल. संबंधित बातमी वाचा… शेतकऱ्यांची पाटी कोरी करणार!: 48 हजार कोटींचे जुने वीज बिल माफ; कर्जमाफीनिमित्त सत्कारावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा राज्य सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या ऐतिहासिक शेतकरी कर्जमाफी योजनेबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मुंबईत विशेष सत्कार करण्यात आला. या सत्कार सोहळ्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील बळीराजासाठी आणखी दोन अत्यंत मोठ्या घोषणा केल्या. साडेसात हॉर्सपॉवर (7.5 HP) पर्यंतच्या कृषी पंपांचे तब्बल 48 हजार कोटी रुपयांचे जुने थकीत वीज बिल सरकार पूर्णपणे माफ करणार असल्याची मोठी घोषणा त्यांनी केली. तसेच, लवकरच राज्यातील 100 टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा मोफत वीज पुरवली जाईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. येथे वाचा संपूर्ण बातमी