केंद्र सरकारने डिझेल आणि विमान इंधन म्हणजेच ATF च्या निर्यातीवर लागणाऱ्या शुल्कात वाढ केली आहे. तर दुसरीकडे पेट्रोलच्या निर्यातीवर लागणारा कर कमी केला आहे. डिझेलच्या निर्यातीवरील शुल्क ₹8.50 वरून वाढवून ₹15.50 प्रति लिटर केले आहे. म्हणजेच यात प्रति लिटर 7 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे ATF म्हणजेच विमानासाठीच्या इंधनावरील निर्यात शुल्क ₹7.50 वरून वाढवून ₹14.50 प्रति लिटर केले आहे. मात्र, पेट्रोल निर्यातदारांना थोडा दिलासा देत यावरील शुल्क ₹4 वरून कमी करून ₹2.50 प्रति लिटर केले आहे. इंधनाचे हे नवीन दर 16 जुलैपासून देशभरात लागू झाले आहेत. दर 15 दिवसांनी होतो आढावा सरकारचे म्हणणे आहे की, कच्च्या तेलाच्या संकटामुळे देशांतर्गत पेट्रोलियम उत्पादनांची कमतरता भासू नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे, जेणेकरून कंपन्या देशांतर्गत बाजाराऐवजी परदेशात तेल विकण्यास प्राधान्य देऊ नयेत. सरकार दर 15 दिवसांनी ड्युटी म्हणजेच कराचा आढावा घेते. मार्चमध्ये कर लावण्यात आला होता अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, 27 मार्च रोजी सरकारने विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (SAED) आणि रस्ते व पायाभूत सुविधा उपकर (RIC) म्हणून ही निर्यात शुल्क आकारणी सुरू केली होती. याचा मुख्य उद्देश देशांतर्गत बाजारात इंधनाची पुरेशी उपलब्धता राखणे हा होता. पश्चिम आशियातील संकटामुळे जागतिक स्तरावर निर्माण झालेल्या परिस्थितीमध्ये कंपन्यांनी नफ्यासाठी देशाबाहेर जास्त तेल पाठवू नये, हे रोखण्यासाठी हा कर लावण्यात आला होता. दर 15 दिवसांनी किमती निश्चित केल्या जातात, मागील आढावा 1 जुलै रोजी झाला होता मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनुसार, कच्च्या तेलाच्या, पेट्रोल, डिझेल आणि एटीएफच्या सरासरी आंतरराष्ट्रीय किमतींच्या आधारावर दर 15 दिवसांनी या शुल्क दरांची समीक्षा केली जाते. मागील समीक्षेनंतर 1 जुलै 2026 रोजी नवीन दर लागू करण्यात आले होते, त्यानंतर आता 16 जुलैपासून सुरू होणाऱ्या पंधरवड्यासाठी हे नवीन बदल करण्यात आले आहेत. याचा सामान्य माणसावर कोणताही परिणाम नाही कारण हा फक्त 'निर्यात' म्हणजे देशाबाहेर पाठवल्या जाणाऱ्या इंधनावरील कर आहे आणि देशांतर्गत आयात शुल्कात कोणताही बदल झालेला नाही, त्यामुळे भारतातील पेट्रोल पंपांवर सामान्य ग्राहकांसाठी पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींवर याचा कोणताही थेट परिणाम होणार नाही.