पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत बँकांकडून सादर झालेल्या 14 लाख शेतकऱ्यांच्या यादीत 43 त्रुटी आढळल्या. त्यामुळे शासनाने संबंधित बँकांना ‘शानिटी डाटा’ देऊन दोन दिवसांत चुका दुरुस्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 13 ऑगस्टपर्यंत दुरुस्ती पूर्ण करून 15 ऑगस्टनंतर सुधारित याद्या पोर्टलवर अपलोड केल्या जाणार आहेत. त्यानंतर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळण्याची शक्यता आहे. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील 6 लाख 22 हजार 27 पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात 5,029 कोटी रुपये थेट जमा करण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात 17 लाख पात्र शेतकऱ्यांची नावे पोर्टलवर अपलोड झाली होती.
धाराशिव जिल्ह्यात 47 हजार 686 शेतकऱ्यांच्या याद्या अपलोड करण्यात आल्या होत्या. दुसऱ्या टप्प्यातील याद्यांच्या तपासणीत कर्जावरील व्याज आकारणीत तफावत आढळली. काही खात्यांत कमी, तर काही ठिकाणी अधिक व्याज आकारले आहे. काही खात्यांवर केवळ 100 रुपयांपर्यंत व्याज आकारल्याचेही स्पष्ट झाले. तसेच अनेक शेतकऱ्यांचे 12 अंकी आधार क्रमांक 10 किंवा 11 अंकी नोंदवलेले आढळले. याची खातेनिहाय पडताळणी करण्यात आली. राज्यातील 14 लाख शेतकऱ्यांच्या यादीतील त्रुटींची दुरुस्ती करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
शानिटी डाटा म्हणजे काय?
बँकांनी सादर केलेल्या कर्जमाफीच्या यादीतील माहितीची शासनाकडून छाननी करून, ज्या खात्यांमध्ये चुका किंवा विसंगती आढळल्या आहेत, त्या खात्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी बँकांना परत पाठवलेला तपासणी केलेला डेटा म्हणजे शानिटी डाटा. या डेटामध्ये कर्जखाते क्रमांक, कर्जाची मूळ रक्कम, आकारलेले व्याज, आधार क्रमांक, कर्जमाफीसाठी पात्र रक्कम आदी माहितीतील त्रुटी दाखवल्या जातात. बँकांनी हा डेटा तपासून आवश्यक दुरुस्ती करायची असते. त्यानंतर सुधारित माहिती पुन्हा शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड केली जाते. सुधारित याद्या पोर्टलवर अपलोड होणार दुसऱ्या टप्प्यातील याद्यांमध्ये 43 प्रकारच्या त्रुटी आढळल्या आहेत. त्या दुरुस्त करण्यासाठी शानिटी डाटा बँकांना देण्यात आला आहे.
13 ऑगस्टपर्यंत दुरुस्ती करून 15 ऑगस्टनंतर सुधारित याद्या पोर्टलवर अपलोड केल्या जातील. - पांडुरंग साठे, जिल्हा उपनिबंधक बाळासाहेब दाताळ, शेतीतज्ज्ञ पीक कर्जाला साधारण 7 टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारले जाते. नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याजात दोन टक्के सवलत मिळते. त्यामुळे कर्जमाफीची रक्कम निश्चित करताना शासनाची जबाबदारी आणि बँकांनी सहन करावयाची रक्कम याचे सूत्र यानुसार चार्ट तयार करणे आवश्यक होते. प्रत्येक शेतकऱ्याच्या पीक कर्जाची मूळ रक्कम, कर्ज घेतल्याची तारीख, आकारलेले व्याज आणि परतफेडीचा तपशील बँकांकडून स्वतंत्रपणे मागवणे गरजेचे होते.