काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि विधानसभेतील काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी देशातील शिक्षण व्यवस्थेच्या स्थितीवरून केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. देशात हजारो शाळा बंद होत असून बारावीपर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी शिक्षण सोडत असल्याचा दावा करत त्यांनी सरकारच्या शिक्षण धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये वडेट्टीवार म्हणाले, "शिक्षण आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबाबत इतकं असंवेदनशील सरकार देशाने यापूर्वी कधी पाहिलं नसेल." त्यांच्या म्हणण्यानुसार, देशात तब्बल 12 हजार शाळांना कुलूप लागले आहे, बारावीपर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच सुमारे 40 टक्के विद्यार्थी शिक्षण सोडतात आणि एक लाखाहून अधिक शाळा केवळ एका शिक्षकाच्या भरवशावर चालत आहेत.
ही केवळ आकडेवारी नसून देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेतील गंभीर अपयशाची साक्ष असल्याची टीकाही त्यांनी केली. नीती आयोगाच्या अहवालात काय नमूद? शालेय शिक्षणावरील नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, 2017-18 ते 2022-23 या पाच वर्षांत देशातील शाळांची संख्या सुमारे 92 हजारांनी घटली आहे. तसेच एक लाखांहून अधिक शाळा एकाच शिक्षकाच्या भरवशावर चालत असून 7,993 शाळांमध्ये एकही विद्यार्थी नसल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, शाळांची संख्या कमी होण्यामागे विद्यार्थ्यांची घट हे एकमेव कारण नसल्याचे अहवाल स्पष्ट करतो. कमी पटसंख्येच्या शाळांचे विलीनीकरण, पुनर्गठन आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत एकात्मिक शाळा उभारण्याच्या धोरणामुळेही शाळांची संख्या कमी झाल्याचे त्यात नमूद आहे. 4
0 टक्के विद्यार्थी बारावीपर्यंत पोहोचत नाहीत देशात सध्या 14.71 लाख शाळांमध्ये 24.69 कोटींहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. प्राथमिक स्तरावरील एकूण प्रवेश प्रमाण (Gross Enrolment Ratio) 90.9 टक्के असताना उच्च माध्यमिक स्तरावर हे प्रमाण 58.4 टक्क्यांवर घसरते. म्हणजेच प्राथमिक शिक्षणात प्रवेश घेणाऱ्या प्रत्येक दहा विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे चार विद्यार्थी बारावीपर्यंत पोहोचत नाहीत. विद्यार्थी गळतीची प्रमुख कारणे अहवालानुसार, माध्यमिक शिक्षणाचा खर्च प्राथमिक शिक्षणापेक्षा तीन ते पाच पट अधिक आहे. शिक्षणाचा हक्क कायद्याची (RTE) व्याप्ती माध्यमिक शिक्षणापर्यंत नसल्याने पालकांवर शुल्क, परीक्षा शुल्क, प्रवास आणि इतर खर्चाचा अतिरिक्त भार पडतो. याशिवाय शाळेबाहेर असलेल्या किशोरवयीन मुलांपैकी 31 टक्के रोजगारात गुंतलेले आहेत, तर 25 टक्के घरगुती जबाबदाऱ्या सांभाळत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मुलींच्या बाबतीत अल्पवयीन विवाह आणि शाळांमधील स्वच्छता सुविधांचा अभाव हीदेखील गळतीची महत्त्वाची कारणे असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. महाराष्ट्राची स्थिती महाराष्ट्रात उच्च प्राथमिक ते माध्यमिक स्तरावरील संक्रमण दर 98.4 टक्के असून तो देशातील सर्वोत्तम राज्यांपैकी एक मानला जातो.
मात्र, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावर शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तर 37:1 इतके असून ते राष्ट्रीय निकषांच्या तुलनेत अधिक असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. राज्यातील शाळांची संख्याही गेल्या काही वर्षांत घटली आहे. शैक्षणिक वर्ष 2018-19 मध्ये महाराष्ट्रात 1,09,942 शाळा होत्या. 2025-26 मध्ये ही संख्या 1,08,139 इतकी झाली आहे. वडेट्टीवारांची सरकारकडे मागणी सरकारवर टीका करताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, शाळा बंद होणे, शिक्षकांची कमतरता वाढणे आणि लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात जाणे ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. "देशाचा विकास मोठमोठ्या घोषणांनी होत नाही, तर मजबूत शिक्षण व्यवस्थेने होतो. शाळांना कुलूप लागणं म्हणजे देशाच्या भविष्यालाच कुलूप लागणं आहे. सरकारने आता तरी जागं होऊन शिक्षण आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी ठोस पावलं उचलली पाहिजेत," असे आवाहन त्यांनी केले.